राजेश चाम्लिङ राई
काठमाडौँ, साउन १२ गते । राज्यले पर्यावरणीय रूपमा उपायोगी स्थानीय सामग्री उपभोग तथा प्रवर्धन गर्नुपर्ने माग राख्दै दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) तीर्थराज भट्टराईले आइतबारदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा भोक हडताल सुरु गर्नुभएको छ । मुख्यतः बाँस तथा बाँसजन्य सामग्री प्रयोगलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मागसहित हडतालमा बस्नुभएको भट्टराईले १३ गतेसम्म आफ्नो माग पूरा नभए अनशन सुरु गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँकै पहलमा यसअघि बाँस सम्मेलन भएको थियो ।
स्थानीय रूपमा उत्पादित सामग्री प्रयोगले रोजगारी वृद्धि हुने र बसाइँसराइ रोक्ने मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा देखापरेका जलवायु परिवर्तनको असरलाई पनि कम गर्ने उहाँको दाबी छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहनुभएका स्थानीय तहका प्रमुखै सङ्घीय सरकारलाई गुहार माग्दै किन हडतालमा उत्रनुपर्यो ? भट्टराई भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तहमा हाम्रोतर्फबाट गर्न सक्ने काम गरिरहेका छौँ । निर्वाचित भएपछि प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको कार्यकक्षमा स्थानीय बाँसका फर्निचर तथा सामग्री प्रयोग गरिएको छ । नगरपालिका अन्तर्गतका निकायले यसअघि खरिद गरेका सामग्री यदि प्रयोगहीन अवस्थामा पुगेको छ भने त्यसलाई पनि विस्थापित गरेर आगामी दिनमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने काठ तथा बाँसका सामग्रीबाट निर्मित सामग्री नै किन्ने नीति पारित भएको छ ।”
भट्टराईले यीसहित स्थानीय रूपमा उत्पादित राडीपाखी प्रर्वधन गर्न सरकारी निकायले ती सामग्री प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्ने, पहाडी क्षेत्रमा देखिएका बाँदर तथा वन्यजन्तु आतङ्क नियन्त्रण गर्न नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेलगायतका सातबुँदे माग राख्नुभएको छ ।
प्रमुख भट्टराईले उठाउनुभएको विषय झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि देशलाई आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणालीतर्फ लैजान निकै महत्वपूर्ण हुने उपप्रमुख विसन राईको बुझाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो हाम्रो नगरको मात्र हैन, सम्पूर्ण देश र विश्वको आवश्यकता हो । यसमा राज्यको ध्यान जानु पर्छ ।” निर्माण व्यवसायीका अनुसार घर तथा आवास निर्माणक्रममा राज्यले लिएको अहिलेको नीति निकै विरोधाभासपूर्ण छ । राज्यको नीति अनुसार हरेक सरकारी भवन निर्माण गर्दा अहिले काठ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा सालकै काठ प्रयोग गर्नु पर्छ तर नेपालमा सालको काठ काट्न प्रतिबन्ध छ । यो नीति परिवर्तन गरेर नेपालको काठ प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उहाँको माग छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले विभिन्न देशबाट वार्षिक करिब करिब ४३ अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपियाँको सालको काठ तथा अन्य काठजन्य वस्तु आयात गरेको छ । करिब ७८ अर्ब ४० करोड रुपियाँको त फर्निचर मात्र आयात गरिएको छ । जानकारहरूका अनुसार विश्वका थुप्रै देशमा बाँसलाई फर्निचर तथा भवन निर्माणमा पनि प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा भवन निर्माण गर्दा बाँसको प्रयोग प्रतिबन्ध छ । भट्टराईले यो नीति परिवर्तन गरेर बाँसलाई पनि भवन निर्माणमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी नीति बनाई ‘बिल्डिङ कोड’ दिनुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।
भारबहन क्षमताका आधारमा निकै कमजोर मानिने बाँस भवन निर्माणमा प्रयोग गर्न सम्भव छ ? वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक डा. राजेन्द्र केसी भन्नुहुन्छ, “युरोप अमेरिकालगायतका विकसित देशले समेत कतिपय अवस्थामा बाँसलाई भवन निर्माण प्रयोजनार्थ प्रयोग गर्छ । तर हामीकहाँ यस्तो नियम छैन ।” डा. केसीले बाँसलाई विशेष किसिमले ‘ट्रिटमेन्ट’ (उपचार) गरेमा ५०/६० वर्ष टिक्ने गरी बहुतलीय भवनसमेत निर्माण गर्न सकिन्छ ।
बहुउपयोगी बाँस
नेपालमा परम्परादेखि नै बाँसको प्रचलन छ । यसबाट निर्माण हुने घरेलु सामग्री डालो, नाङ्लो, मान्द्रोका अलावा दुई सय वटासम्म विभिन्न सामग्री बनाउन सकिने डा. केसीको भनाइ छ । “हालसम्मको अध्ययनले नेपालमा मालिङ्गो, निगालोसहित १२ जति र ५३ प्रजातिका बाँस भेटिएको छ । कतिपयले ८० प्रजातिका पनि भनेका छन्,” डा. केसीले भन्नुभयो, “यसमध्ये पनि मलबाँस र भालुबाँसको प्रयोग निकै देखिन्छ । कतिपय बाँस भने टुसा खानका लागि मात्र पनि प्रयोग हुन्छ ।”
केन्द्रले गरेको एक अध्ययनमा नेपालको कुल वन क्षेत्रमध्ये ५.७ प्रतिशत भागमा बाँस पाइन्छ । विशेषतः कोशी प्रदेशका खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, धनकुटा, इलामलगायतका जिल्लामा यो घना रूपमा पाइन्छ । त्यस्तै चितवन, बाँके, बर्दिया, पश्चिममा स्याङ्जा, पाल्पा, अर्खाखाँचीलगायतका जिल्लामा यसको मात्रा धेरै छ । बाँसबाट इन्धन, कपडा, कागज जस्ता सामग्री बनाउनसमेत प्रयोग गर्न सकिने बताइन्छ । नेपालमा भने हालसम्म यसबाट निकै सानो मात्रामा मात्र हस्तकला, फर्निचर र सजावटका सामग्री बन्ने गर्छ । ठुलो मात्रामा यसको व्यावसायिक खेती र उत्पादन भएको छैन । डा. केसी भन्नुहुन्छ, “पूर्वतिर कतिपय स्थानमा सानो स्केलमा खेती पनि भएको भन्ने सुनिन्छ तर ठुलो मात्रामा खेती गरेको पाइएको छैन । यद्यपि हाम्रा पुर्खाले एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै आएका आधारमा ५० देखि ६० हजार हेक्टरसम्म बाँसले ओगटेको अनुमान छ ।”
