सन्तोष दहित
दाङ, साउन ८ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एक वर्षे उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मुख्यमन्त्री आचार्यले उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकार सङ्घीय संरचनाको अपरिहार्य तहका रूपमा विकास हुँदै गएको स्पष्ट पार्नु भएको हो ।
‘सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै हामीले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारेका छौं, जसअनुसार राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा सुधार, र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ,’ मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सुशासनको पाटोलाई दृढताका साथ अघि बढाइने छ ।’
उहाँका अनुसार चालू खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरिएको छ, जसबाट नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षमा नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले कानुन निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेशले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको बताउनु भएको छ ।‘जनताले मूल्याङ्कन गर्न सक्ने गरी पारदर्शी ढङ्गले काम भएको छ । अब बाँकी रहेका सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित ऐनहरू यसै अधिवेशनमा पेस गरेर पारित गरिने छ,’ सभामुखले घर्तिमगरले भन्नुभयो,‘जनताको भावना र पहिचानसँग जोडिएका सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र कार्यान्वयनको दिशामा सरकार संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ७६ बुदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो । सङ्घीयताको संस्थागत अभ्यासमा लुम्बिनी प्रदेशले अग्रणी भूमिका खेलेको छ । सरकार जनताका लागि देखिने, भेटिने र सुनिने बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रदेशलाई सङ्घीय अभ्यासको ‘मोडेल’ प्रदेशको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरेका छन् ।
प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव इश्वरराज पौडेलले एक वर्षे उपलब्धिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव कविन्द्र नेपालले गर्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री ड्यासबाेर्ड, किसान एप र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको विमोचन
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री ड्यासबाेर्ड स्थापना गरेको छ । मन्त्रालय र सरकारकार विभिन्न निकाय तथा कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामहरूको अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री ड्यासबाेर्डको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्य र उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले संयुक्तरूपमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुस्तवक विमोचन गर्नुभएको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त पुस्तक प्रकाशन गरेको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले कृषि एपको समुद्घाटन गर्नु भएको छ । मुख्यमन्त्री ड्यास वोर्ड र किसान एप प्रदेश सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान लुम्बिनीले तयार पारेको हो ।
यस्ता छन् उपलब्धि
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेश संरचनाको औचित्य प्रमाणित गर्न नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकार संवैधानिक र कानुनी सुधारहरू, सुशासन र पारदर्शीता, विकास परियोजना, वित्तिय प्रवन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, कृषि र रोजगार, पयर्टन, संस्कृती र वातावरण एवम् जनतासंगको संवादको काममा सक्रिय छ ।
सङ्घीयताको सबलीकरण र प्रदेशलाई सक्षम बनाउन शासकीय सुधार, नीति तथा कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सफलता हासिल गरिरहेको छ । प्रदेश वासीको विकासको तिब्र चाहनालाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारले आफूलाई जनताको भरोसाको रूपमा स्थापित गर्न सक्षम हुँदै गएको छ ।
यो अवधिमा सरकारले आफ्ना कामहरू जनस्तरमा पुर्याउँदै विकासप्रतिको नागरिकको अपेक्षा सम्वोधन गर्न सफल भएको छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने जोखिमलाई अन्त्य गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई नागरिकस्तरमा अनुभूत गराउन प्रदेश सरकारले अहम भूमिका निर्वाहगरिरहेको छ । समाजमा व्याप्त निराशा, असन्तुष्टि र सामाजिक अराजकतालाई परास्त गर्दै वर्तमान सरकारले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार पारेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जुन अन्य प्रदेशहरूका लागि समेत अनुकरणीय विषय हो । यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को २६ बैठकहरू सम्पन्न भई १११ निर्णयहरू लिएर प्रदेश सरकारको कामलाई गति दिएको छ ।
चालु खर्चलाई घटाउँदै विकास खर्चलाई बढाउँदै लैजाने सन्दर्भमा अनावश्यक चालु खर्च न्यून गर्दै लगिएको छ भने पूर्व विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा समेत कटौती गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल खर्च ६६/१४५ बाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ६५ ले वृद्धि भई ७२।०९५ पुगेको छ । प्रदेशको आम्दानी क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले गरेको नीतिगत सुधार एवम् प्रभावकारी अनुगमनको कारण प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढ्दै गएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा साढे एक अर्ब आन्तरिक राजश्व बढेको छ । अघिल्लो वर्ष साढे ४ अर्ब राजश्व सङ्कलन भएकोमा एक वर्षको अवधिमा वृद्धि भएर ५ अर्ब ६४ करोड राजश्व सङ्कलन भएको हो ।
जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ, जसले जनशक्ति व्यवस्थापनको कानुनी आधार तयार हुनुको साथै कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्न मद्दत पुगेको छ । कानुन निर्माणमा समेत प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको छ । गत एक वर्ष अवधिमा ७ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली, ४ वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार भई लागु भएका छन् ।
गौरवका आयोजनाको फड्को
प्रदेशका गौरवका आयोजना लगायत प्रदेश स्तरीय अन्य योजना तथा कार्यबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार र सडक सञ्जालमा उल्लेखनीय प्रगति हाँसिल भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई देशकै नमुना अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ १२ तले, एक हजार दुई शय्याको अस्पताल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
हालसम्म २७ प्रतिशत भौतिक प्रगती हासिल भइसकेको उक्त अस्पतालपाँच वर्षभित्र पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजनाका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेका छ । करिब ६ अर्ब १८ करोड रुपियाँ लागतमा २०८५ सालको पुस महिनासम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यारम्भ भएको छ । शिलान्यासपछि एक वर्षको अवधिमा भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन उत्साहजनक हो ।
यो अस्पतालले नेपालकै उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधारसहित अत्याधुनिक सेवा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, यो आयोजनाले बुटवल–भैरहवा क्षेत्रलाई समग्र आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न योगदान दिने विश्वास सरकारले गरेको छ ।
करिब शून्यबाट सुरु भएको पदेश राजधानीको एकै परिसरमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन भइरहेका छ । प्रदेशको आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवनहरु निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले सम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगती हासिल भएको छ ।
नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित राजधानी सहरको निर्माण कार्य समेत अघि बढिरहेको छ । राजधानी विकास अन्तर्गत नयाँ बस्ती क्षेत्रमा १५० विघा क्षेत्रफलमा ल्यान्डपुलिङ्ग अवधारणामा आयोजना सुरु हुने तयारीमा छ । त्यस्तै, मलमला क्षेत्रमा पनि १५० विघा क्षेत्रफलमा बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बाँकेमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल विभिन्न सङ्कायमा २१० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सूचना प्रविधिको विकाससँगै प्राविधिक विषयमा विद्यार्थीको रुचि बढेको छ ।
प्रदेशले लुम्बिनीलाई प्राविधिक शिक्षाको केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । अघिल्लो वर्ष ३३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने यो एक वर्षको अवधिमा यो सङ्ख्या २१० जना पुगेको छ ।
सडक पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकार योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढीरहेको छ । रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा अघि बढाइएकोछ । रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजनामा पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पा जिल्लामा कालोपत्रे, सडक स्तरोन्नति र संरचना निर्माणमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको छ । हालसम्म कुल ४४.४० किमी सडक कालोपत्रे सम्पन्न, ३.८ किमी ग्राभेल सडक सम्पन्न भएको र २१.१५ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
सडक गुरुयोजना
प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणगरी कार्यान्वयमा ल्याइएको छ, जस अन्तर्गत १५ वटा लोकमार्ग र ५८२ वटा प्रादेशिक सडक समेटिएका छन् । यस अवधिमा १६५ किलोमिटर कालोपत्रे, ३४ किलोमिटर ढलान, १६७ किलोमिटर ग्राभेल र १२३ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३५ वटा मोटरेबल पुल र १७ वटा झोलुङ्गे पुलहरू पनि बनेका छन् ।
यी पूर्वाधारबाट करिब ३० लाख जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छभने १६ हजार बढीले वर्षैभरि रोजगारि पाएका छन् । विकास व्यवस्थापनको कामलाई सरकारले सुधार गर्न आयोजना बैँक कार्यान्वनयमा ल्याउने र विकास ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी प्रदेश सरकार अघि बढीरहेको छ ।
खानेपानी, कृषि, सामाजिक क्षेत्रमा तिब्र विकास
खानेपानी तर्फ ८६ प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत सेवा पुगेको छ । एक वर्षमा १३६ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई १८ हजार ८ सय ७० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । प्रदेश स्थापनादेखि हालसम्म ६ सय ६६ आयोजना सम्पन्न भई १ लाख ८२ हजार ८ सय ८१ घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध भएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा पूर्ण यान्त्रीकरण एवम् व्यवसायीकरणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सिँचाइ सुविधा विस्तारमा ठुलो प्रगति भएको छ । नाैं सय ७२ साना सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भई ८३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । विभिन्न कृषिजन्य उत्पादन र पशुपालनमा विशिष्ट कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छन् ।
गुणस्तरीय बिउ उत्पादन र वितरणलाई उच्चप्राथमिकतामा राखिएको छ । शुलभ कर्जा तथा व्याज अनुदान कार्यक्रमबाट कृषकहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिएको छ । केही वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण अर्गानिक प्रदेश बनाउनेगरी सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
सामाजिक विकासमा ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियान आरम्भ गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगबाट पाँच हजार ८ सय विद्यालय र १२ लाख ८८ हजार विद्यार्थीलाई सेवा प्रदान गरिएको छ । एसइई नतिजा सुधारमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । २०८० मा ३७ प्रतिशत नतिजा रहेकोमा २०८१ को परीक्षामा २५ प्रतिशतले नतिजा सुधार भई उत्तिर्ण प्रतिशत ६२ पुगेको छ ।
२० वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेशभरका ६ हजार ४ सय ९० जना लक्षित वर्गका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । सिमान्तकृत, दलित, मुक्त कमैया, कम्लहरी, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित बनाइएको प्रदेश सरकारको शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशले १ हजार ७ सय १० जनालाई व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम पनि प्रदान गरेको छ । प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा ३९० नयाँ कक्षाकोठा निर्माण गरिएको छ । ५० वटा विद्यालयमा शौचालय निर्माण गरिएको छ । १२ वटा आइसिटी ल्याब र ११ वटा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरिएको हो ।
स्वास्थ्यमा नवीनतम योजना
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण लगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । क्यान्सर, मुटु भल्भ फेर्न र मृगौला प्रत्यारोपणजस्ता उपचारमा विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य योजना स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने मृगौलाको डायलासिस सेवा विस्तार भएको छ । ३ हजार ८ सय ५१ जना जटिल रोगबाट पीडित बिरामीलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई लक्षित गरी उपलब्ध गराइएको यो सहायता उपचारको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण रहेको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, ८० वर्षभन्दा माथिका ३९ हजार १ सय ७५ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ । मोबाइल स्वास्थ्य सेवा टोलीमार्फत वृद्धवृद्धाहरूलाई सहज रूपमा घरमै स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श उपलब्ध गराइएको हो । प्रदेशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५२ हजार ४ सय ६५ जना किशोरीहरूको रक्त परीक्षण गर्दा ४१ प्रतिशतमा रक्तअल्पता (एनिमिया) देखिएको पाइएको छ । यसपछि आइरन र फोलिक एसिड वितरणलाई पुनः सशक्त बनाउँदै आवश्यक औषधी उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैबlच, बालस्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठोस उपलब्धि हासिल भएको छ । ७५ हजार ६ सय ३५ जना बालबालिकालाई पूर्ण खोप प्रदान गरिएको छ । नियमित खोप अभियानमार्फत बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गरिनुका साथै खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिता अझ मजबुत भएको जनाइएको छ ।
खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटनमा पनि प्राथमिकता
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट १७ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागीता जनाइएको छ । ती प्रतियोगितामा पदक जित्ने १७ जना खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई सम्मान गरिएको छ ।
केन्द्रिय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशले यस वर्ष तृतीय स्थान प्राप्त गर्दै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । गत वर्ष प्रदेशले सो प्रतियोगितामा पाँचौं स्थान प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै, नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने १४८ जना खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकहरूलाई सम्मान गरिएको छ । त्यसबाहेक, केन्द्रिय राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा ११५ जना खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक सहभागी थिए । विपद् व्यवस्थापनमा राहत स्वरूप १ करोड २२ लाख ७७ हजार र पुनर्निर्माणमा ९३ लाख १५ हजार बराबरको सहयोग वितरण गरिएको छ । प्रदेशको आफ्नै क्लाउड र डिजास्टर रिकभरी सेवा विस्तारगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा पत्रकार दुर्घटना बिमा, छात्रवृत्ति र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शान्ति सुरक्षा तर्फ स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान प्रणाली, ड्रोन क्यामरा, वाक थ्रु गेट खरिद गरी ट्राफिक व्यवस्थापन सुदृढ पारिएको छ । दमकल २ वटा खरिद गरेर आगलागी जन्य विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका बढाएको छ ।
७ हजार बढी व्यवसाय दर्ता
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात तर्फ एक वर्षको अवधिमा एक वर्षमा उद्योग र वाणिज्य फर्म दर्ता सात हजार ७ सय ८९ वटा उद्योग तथा फर्म दर्ता भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसले निजी क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक सङ्केत देखाएको छ ।
प्रदेशभर विभिन्न स्थानमा १०५ वटा व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी २ हजार १ सय ८९ जनालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगारमुखी बनाइएको छ । त्यस्तै, गत वर्षका ४६५ जना र यस वर्षका १९७ जना, गरी कुल ६६२ जनालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सीप परीक्षण गराई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले उपभोक्ता तथा नागरिक सचेतनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै ८ हजार ७ सय १६ जना विद्यार्थीलाई उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा सहभागी गराएको छ । त्यसैगरी, ३ हजार ५ सय २८ जना विद्यार्थी तथा नागरिकलाई ट्राफिक नियम तथा दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ । प्रदेश सरकारले जनतालाई आत्मनिर्भर, उद्यमशील र सचेत नागरिक बनाउँदै समावेशी आर्थिक वृद्धि र सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्माणतर्फ दृढता देखाएको छ । उद्योग व्यवसायीलाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न छुट सुविधा सहित प्रदेशमा लगानीको वातागरण सिर्जना गर्दै लगिएको छ ।
‘घुम्न जाउँ बर्दिया’ कार्यक्रम, शालिग्राम महोत्सव र पाणिनी सम्मेलन सम्पन्न गरी लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचार–प्रसारमा सहयोग पुर्याइएको छ । यसबाट लुम्बिनी प्रदेश भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा बृद्धि भएको छ । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकासका लागि प्रदेशको भूमिका बढाउन लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले सवारी साधन नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट दिई ६ महिना भित्रमा सबै सवारी साधन नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
वन समृद्धिको आधार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल भू–भागको करिब ४३.७२ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको वन क्षेत्रलाई रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको स्रोत बनाउने नीति अनुसार वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । एक वर्षको अवधिमा वन क्षेत्रको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन १ लाख २१ हजार ४ सय ८५ हेक्टर क्षेत्रमा विस्तार गरिएको छ ।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको क्षति न्यूनीकरण तथा राहत व्यवस्थापनका लागि १ करोड १६ लाख ३७ हजार ८ सय ५२ रुपियाँ वितरण गरिएको छ ।
बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिका–१, २ र ३ नम्बर वडाका ६ हजार ७ सय ५६ घरधुरीलाई २ लाखको दरले सामूहिक जीवन बिमा गरिएको छ, जसले वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । वन डढेलो नियन्त्रण तथा सतर्कताका लागि पूर्वतयारी स्वरूप यस वर्ष १०८ किलोमिटर फायर लाइन निर्माण गरिएको छ ।
साथै, ४०२ जना मौसमी हेरालु नियुक्त गरिएका छन् । बन डढेलोको समयमा प्रभावकारी प्रतिकार र समन्वयका लागि १३९ वटा वन डढेलो सञ्जाल स्थापना गरिएको छ । वन क्षेत्रबाट प्राप्त रोयल्टी गत वर्षको तुलनामा १४६.८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले वन स्रोतको आर्थिक उपयोगमा प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण परिणाममुखी बन्दै गएको सङ्केत गरेकाे छ ।
