काठमाडौँ, साउन २ गते । नेपाल सरकार र कोरियाली सरकारबीच बर्दिया जिल्लामा समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना (आइआरडिपी) कार्यान्वयनका लागि सम्झौतापत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रमबीच मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क तई यङले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
यो परियोजनाका लागि कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत कोरियाली सरकारले ८० लाख अमेरिकी डलर (रु १.०९ अर्ब) बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो ।
परियोजना सन् २०२९ को डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ र बर्दिया जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
गेरुवा गाउँपालिका, बढैयाताल गाउँपालिका, राजापुर नगरपालिका, बारबर्दिया नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका, गुलरिया नगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुने यो परियोजनाको उद्देश्य कृषि उत्पादनमा वृद्धि, मूल्य शृङ्खला निर्माण, सडक तथा पूर्वाधार स्तरोन्नति, बजार पहुँच स्थापना, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामार्फत ग्रामीण समुदायलाई सहयोग गर्नु रहेको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नीतिगत समन्वय तथा मार्गनिर्देशनको भूमिका निर्वाह गर्ने छ भने स्थानीय तह स्तरमा बर्दियाका ती आठ पालिकाले कार्यान्वयन निकायका रूपमा काम गर्नेछन् ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै कोरियाली राजदूत पार्क तई यङले यो परियोजना जनमुखी, समावेशी र दिगो विकासमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले परियोजनाले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै स्थानीय समुदायका लागि दीर्घकालीन अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
“कोरियाली सरकारले यो परियोजनामार्फत नेपालको समावेशी र दिगो विकासप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यो परियोजनाले ती स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन आर्थिक अवसर सिर्जना र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि भूमिका खेल्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले कोरियाली सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाले स्थानीय सरकार तथा समुदायको सशक्तिकरण गर्न र नेपाल सरकारको नीतिअनुसार समावेशी तथा आर्थिक रुपमा बलियो समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, उनीहरुको कार्यक्षमता विस्तार गर्ने र स्थानीय उत्पादन बढाई बजारसँग जोड्नका लागि यसले भूमिका खेल्नेछ । त्यस्तै, विकेन्द्रित शासन प्रणालीबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने नमूना परियोजनाका रुपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिनेमा आशावादी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, कोइकाको नेपालका लागि निर्देशक मुहुन्ग कोङले स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाको सहकार्यमा परियोजनाबाट सकारात्मक तथा परिणाममुखी उपलब्धि हासिल हुनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो ।
कोइकाले विगतमा पनि नेपालमा कृषि, स्वास्थ्य, प्राविधिक तालिम, ग्रामीण पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । रासस
