धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकामा बजेट शून्यता

सचिन पोख्रेल

इटहरी, साउन २ गते । कोशी प्रदेशका इटहरी र धरान नगरपालिका आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दिनदेखि नै बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेका छन् । नगर सभाबाट प्रस्तावित र विनियोजन विधेयक र बजेट पारित हुन नसक्दा दुवै उपमहानगरपालिकामा कानुनी रूपमै बजेटविहीन भएका हुन् ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार १० भित्र बजेट पेस गरेर असार २५ भित्र छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

समयमै बजेट आउन नसक्दा विकासनिर्माणका पूर्वनिर्धारित कार्य, कर्मचारीको पारिश्रमिक, सार्वजनिक सेवा, योजना कार्यान्वयन, विगतमा भएगरेका कामको भुक्तानीलगायतका काम पूर्ण ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ ।

धरानमा दोहोरिएको सङ्कट

धरान उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो वर्ष पनि नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ र अधिकांश वडाध्यक्षबिचको विवादका कारण समयमै बजेट पेस हुन सकेको थिएन । यस वर्ष पनि परिस्थिति झनै जटिल भएको छ ।

यस पटक नगरप्रमुख साम्पाङ र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबिचको मतभेदका कारण बजेट निर्माण प्रक्रियामा अवरोध भएको थियो । गत असार २ र ३ गते श्रमदानका विषयलाई लिएर नगरप्रमुख र उपप्रमुखबिच झडपकै अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि नगर कार्यपालिकाभित्रको समन्वयमा पूर्ण विच्छेद आएको देखियो । उपप्रमुख बेघा तथा वडाध्यक्षहरूसहित २८ जना कार्यपालिका सदस्यले कार्यपालिका बैठक आह्वान गर्नुअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको, बजेट निर्माणसम्बन्धी तयारी अधुरो भएको र आन्तरिक छलफलको अभाव रहेको भन्दै असहमति जनाउँदै लिखित रूपमा नगरप्रमुख साम्पाङलाई पत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि नगरप्रमुख साम्पाङले कार्यपालिका बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । 

यसैबिच गत असार १० भित्र बजेट पेस हुन नसक्दा नगरपालिकाले कानुनी रूपमै बजेट प्रस्तुत गर्न पाउने समय गुजा¥यो । पटक पटक प्रयास भए पनि मतभेद समाधान नहुँदा धरानले बजेट प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन नसकेको उपप्रमुख बेघाको भनाइ छ ।

यसबाट नगरवासीमा निराशा मात्र होइन, सेवा प्रवाहमा रोक लाग्ने आशङ्का पनि थपिँदै गएको धरानका समाजसेवी सूर्यप्रसाद आचार्यको गुनासो छ ।

इटहरीमा पारित भएन

धरानसँगै इटहरी उपमहानगरपालिका पनि राजनीतिक असहमतिका कारण बजेट ‘शून्यताको अवस्था’ मा पुगेको हो । गत असार १० गते उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी चौधरीले उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो तर त्यसपछि नगर सभाबाट सो प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।

उपप्रमुख चौधरीले गत असार १० गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि दुई अर्ब ५५ करोड २१ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । चालुतर्फ एक अर्ब चार करोड ११ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९० लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ एक अर्ब ३० करोड १९ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।

गत आवमा तीन अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजारको महत्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याएको उपमहानगरपालिकाले नगरस्तरीय योजना सञ्चालन गर्न सकेको थिएन । 

यसैबिच गत असार ३१ गते बोलाइएको नगर सभा पुनः स्थगित भएको थियो भने असार ३२ गते बसेको सभामा सहमति हुन नसकी सभा स्थगित भएपछि इटहरीमा पनि बजेट शून्यताको स्थिति सिर्जना भएको इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवस पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।

नगर सभाको स्थगनको मुख्य कारण बजेटसम्बन्धी प्रक्रियागत त्रुटि हो भन्ने उपप्रमुख चौधरीको भनाइ छ । उहाँले नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले स्पष्ट कार्यक्रम अनुसूचीबिनै बजेट पारित गराउने प्रयास गरेपछि आफूलगायत अधिकांश वडाध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यले असहमति जनाएको बताउनुभयो । 

नगरप्रमुख पौडेलले भने सामाजिक फेसबुकमा पोस्ट राख्दै नेकपा (एमाले) इटहरीका नेताहरूले मागेको बजेट दिन नसक्दा बहुमतका आडमा नगर सभा स्थगित भएको र इटहरीवासी बजेटबाट विमुख भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । 

यसैबिच नेकपा (एमाले) इटहरी नगर कमिटीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै असार ३२ भित्र बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहे पनि नगरप्रमुखको गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील गतिविधिका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको आरोप लगाएको छ ।