विकासका काम अब तीन ‘सिफ्ट’ मा

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन २ गते । विकास आयोजनाको कार्यान्वयन गति बढाउन सरकारले दैनिक तीन ‘सिफ्ट’ मा काम हुने व्यवस्था मिलाउन सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबारदेखि सुरु नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन त्यस्तो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशन दिएको हो । यसअघि गत आवमा आयोजनाको काम दैनिक दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख थियो । 

विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नभएको, ढिलाइका कारण सास्ती भोग्नु परेको गुनासालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले दैनिक काम गर्ने परिपाटीलाई तीन सिफ्टमा पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

मार्गदर्शनमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजातको निर्माण र परिमार्जन नेपालीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको नतिजाप्रति प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई थप जवाफदेखी बनाउनुपर्ने निर्देशन पनि मन्त्रालयले दिएको छ । त्यस्तै न्यूनतम अङ्क नल्याएको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यस पटक पनि अर्थले निरन्तरता दिएको छ । 

बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बजेटमा समावेश भएका नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सो आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन भए/नभएको यकिन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । 

अर्थको सहमतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नहुने, आयोजनाको बहुवर्षीय खरिदमा स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, अति आवश्यकबाहेक एकभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने, भौतिक प्रगति र गुणस्तरका आधारमा मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने, सरकारी स्वामित्वको जग्गामा मात्र भवन निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था पनि नयाँ मार्गदर्शनले गरेको छ । 

मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक र असारमा रकमान्तर गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखेको छ । त्यस्तै सुरु विनियोजन नभएको खर्च सङ्केत र नयाँ क्रियाकलापमा पनि रकमान्तर गर्न नसकिने मार्गदर्शनमा व्यवस्था गरिएको छ । चालु आवको कार्यक्रमभित्रको आयोजनाका लागि रकमान्तर गरी बनेट थप गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनामा सुरु विनियोजन भएको रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइने छैन । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ । 

अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक र परमार्शदाताको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिएको छ । त्यस्तै त्रैमासिक अवधिमा भएको कार्यको दायित्व भुक्तानी सो अवधि समाप्त भएको अर्को महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अर्थले निर्देशन दिएको छ । निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुखबिरुवा हटाउने सुनिश्चित र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृतिलगायत आयोजना पूर्वतयारीका कार्य पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । 

अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक चारपाङ्गे्र सवारीसाधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनैपर्ने सरकारी कार्यक्रम सकेसम्म सरकारी सभा हल नै प्रयोग गर्नुपर्ने, विदेश भ्रमणमा अर्थको स्वीकृति लिनैपर्ने जस्ता व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा गरिएको छ । 

फागुनसम्म खर्च हुन नसकेको र पछि पनि खर्च नहुने अवस्थामा चैत १५ गतेभित्र विनियोजित बजेट समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अर्थले निरन्तरता दिएको छ ।