सम्मानजनक रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा धेरै चुनौती

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन २ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपालमा सम्मानजनक रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको यात्रामा धेरै चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।

न्युयोर्कमा आयोजित उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चको बैठकमा उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपालको राष्ट्रिय समीक्षाले देखाएको दिगो विकास लक्ष्यमध्ये लक्ष्य नं. ८ मा रहेको मर्यादित रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको प्रगति सबैभन्दा कम रहेको र त्यसबाट नेपालको संरचनात्मक समस्या अझै गहिरो देखिएको बताउनुभयो ।

नेपालले अहिले १६ औँ योजनामार्फत आर्थिक आधारलाई बलियो बनाउन प्रयास गरिरहेको र यस योजनाले अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने, स्थानीय उद्योग सुदृढ गर्ने; कृषि, पर्यटन र हरित रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्ने र सिपमा लगानी गर्ने; उद्यमशीलता, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई जोड दिई स्वदेशमै औपचारिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, कार्यस्थलमा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने योजना रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रमबिच समन्वय र विरोधाभासको व्यवस्थापन गरी समृद्धिलाई दिगो रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेकोसमेत प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाल अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा प्रतिव्यक्ति आम्दानी अझै कम भएको, अर्थतन्त्रमा जोखिम रहेको र वातावरणीय तथा जलवायु जोखिम पनि थप चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा हुने ह्रासले व्यापार, सहकार्य र सहुलियत वित्तमा असर पार्ने भएकाले नयाँ चुनौती सिर्जना हुनेसमेत बताउनुभयो । “सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको आर्थिक वृद्धिले पर्याप्त सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न नसकी कामको खोजीमा धेरै नेपाली युवा अझै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन्, त्यो पनि धेरै जसो असुरक्षित अवस्थामा धेरै आप्रवासी कामदार स्वास्थ्य समस्यासहित फर्किने गरेका छन् भने गन्तव्य मुलुकले पनि सम्मानजनक रोजगारीका मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्,” उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो । उहाँले आप्रवासी कामदारको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गर्नुभयो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले योजना सफल बनाउन वित्त, सिप, प्रविधि र ज्ञान आदानप्रदानमा अझ बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य चाहिने भन्दै नेपालभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा कामदारको अधिकार सुरक्षित राखेर मात्र दिगो विकास लक्ष्य नं ८ को सार्थक उपलब्धि सम्भव हुने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाल रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो पार्ने वृद्धिमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुका साथै, नवस्तरोन्नति र विप्रेषणमा निर्भर मुलुकलाई थप सहयोग गर्न, आप्रवासी कामदारको सम्मान र अधिकार जोगाउन विश्व समुदायसँग आग्रहसमेत गर्नुभयो ।