गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ३२ गते । गणपूरक सङ्ख्या अपुग भएपछि पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक संशोधनका लागि स्वीकृत गर्ने कार्यसूची रोकिएको छ । प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल र मन्त्रीको जवाफपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेसका क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचेतक रूपा सोसी चौधरीले गणपूरक यकिनको माग गर्नुभएको थियो । मागपछि सङ्ख्या यकिन गर्दा ६१ जनाको मात्र उपस्थिति रहेपछि स्वीकृतको कार्यसूची सभामुख देवराज घिमिरेले स्थगन गर्नुभएको हो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा २०३ जना सांसदको हाजिरी थियो, जसमा अन्तिम समयमा गणपूरक यकिन क्रममा ६१ जना मात्र उपस्थित देखिएका हुन् । बाँकी १४२ सांसदले बिचमै बैठक छाडेका हुन् । उपस्थितिमा भने संसद् बहिष्कार गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि गणना छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि प्रस्तावलाई निर्णयका लागि पेसका क्रममा कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य रहन्छ, जस अनुसार कम्तीमा ६९ सांसद अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्छ ।
वित्त परिचालन विधेयक स्वीकृत
यसअघि प्रतिनिधि सभाले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक संशोधन दर्ताका लागि स्वीकृत गरेको छ । विधेयकमा अब सांसदहरूले संशोधन दर्ताको समय पाउने छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समय सांसदहरूले पाउने छन् । प्राप्त संशोधन स्वीकृत भइसकेपछि विधेयकमा दफावार छलफलको प्रक्रिया सुरु हुने छ । यस्तो छलफल आवश्यकता अनुसार विषयगत समिति वा सदनको पूर्ण बैठकमा नै हुन सक्ने छ । दफावार छलफल सकिएपछि प्रतिवेदनसहितको विधेयक
पारितको प्रक्रियामा जाने छ । सरकारले पूर्वाधार परियोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर लगानी व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक अघि बढाएको थियो ।
विधेयकमा प्राथमिकीकरणमा परेका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन, ऋणपत्र, स्वपुँजी कोषलगायतका व्यवस्था प्रस्तावित छन् । विधेयकले वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि एक स्वायत्त कोषको प्रस्ताव गरेको छ । कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब प्रस्तावित छ । कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने छ । कोषमा आबद्ध संस्था सबल हुँदै गएको अवस्थामा सरकारको सेयर अनुपात घटाउँदै लैजाने गरी विधेयक प्रस्तावित छ ।
प्रश्नोत्तर साउन ७ गते
यस्तै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग साउन ७ गते प्रश्नोत्तर हुने भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएपछि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवरोधका कारण दुई पटक प्रश्नोत्तर रोकिएको थियो । प्रश्नोत्तरको जानकारी सभामुख घिमिरेले सांसदहरूलाई सोमबार दिनुभएको छ । साउन २ गतेसम्म प्रश्न दर्ता गर्न उहाँले सांसदहरूलाई जनाउ पनि दिनुभएको छ ।
