कालीकोट समाचारदाता
कालीकोट, असार १६ गते । कालीकोटका स्थानीय तहले आन्तरिक आय वृद्धि र कर व्यवस्थित गर्नभन्दा अनुदान प्राप्त रकममा मनपरी गर्ने गरेका पाइएको छ । जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमले करारका शिक्षक राखेर तलब खुवाउँदै आएको पाइएको छ ।
नगरका ३२ वटा विद्यालयमा अपुग ७६ जना शिक्षक करारमा नियुक्त गरी नगरपालिकाले वार्षिक एक करोड ४० लाख ९१ हजार रुपियाँ सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त बजेट सक्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा सो रकम खर्च गरेको देखिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षकलाई तलबभत्ताबापत ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सत्रका लागि सहयोग अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । स्वीकृत दरबन्दीबाहिर भने पालिकाले ३२ विद्यालयमा ७६ जना शिक्षक करारमा राखेर सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम खर्च गरी तलब खुवाउनु ऐनविपरीतसमेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यो कार्य उपयुक्त नभएकाले आगामी आवमा सुधार गर्न सुझावसमेत दिएको छ ।
महालेखाले दरबन्दी मिलानबिना दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी शिक्षक नियुक्त गरी तलबभत्ता खर्च लेख्नु ऐनविपरीत हुने जनाएको छ । यस्ता विषयमा कर्मचारीलाई समेत सचेत रहन सुझाव दिइएको छ । सङ्घीय सरकारको राजस्व अनुदान प्राप्त बजेटलाई स्थानीय तहको विकासे काममा खर्च गर्न भनिएको छ । स्थानीय तहले आफन्त व्यवस्थापन गर्न ऐनविपरीत काम गर्दै आएका छन् । प्रायः सबै स्थानीय तहले आफन्त भर्ती केन्द्रसमेत बनाएका छन् ।
नागरिक अगुवा लीलाराम न्यौपानेले राज्यको पुनर्संरचनाले केही कुरामा राम्रो सेवा विस्तार गर्न सके पनि आर्थिक अनियमिततामा भने निकै समस्या निम्त्याएको बताउनुभयो । तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख शङ्करप्रसाद उपाध्यायले अब समानीकरणबाट खुवाउने र त्यसमा पनि रोक लगायो भने शिक्षकलाई घर पठाइने बताउनुभयो । आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कठिन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
