गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १२ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपालका श्रमिकले खाडीका देशको विकासमा योगदान दिएको हुँदा ती देशले हाम्रा नागरिकलाई श्रमिकका रूपमा मात्र नलिई विकास साझेदार मान्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
बुधबार काठमाडौँमा सुरु भएको सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि एसिया जिसिसी (गल्फ कोअपरेसन कन्ट्रिज) संवादमा मन्त्री भण्डारीले सो कुरामा जोड दिनुभएको हो । साथै उहाँले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनको कार्यान्वयनमा सबै साझेदार राष्ट्रलाई सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वानसमेत गर्नुभयो ।
हालै सम्पन्न ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा पनि श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण र न्यूनतम मापदण्डका विषयमा कडा बहस भएको स्मरण गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालले आप्रवासी श्रमिकको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले यस्ता संवादले आप्रवासनसम्बन्धी साझा दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा र मानव अधिकारका मूल्यलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा काम गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले जिसिएमका २३ उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्दै सबै राष्ट्रलाई न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तारका साथै देश फर्किने श्रमिकलाई पेन्सन र अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने नीति नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको जानकारी गराउँदै अब आर्थिक र सामाजिक पुनः एकीकरण कसरी सहज बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार पार्न जरुरीरहेको बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगी, मृत्यु जाल, ऋण जाल र डिजिटल जाल जस्ता जोखिमविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले एसिया–जिसिसी संयुक्त कार्यदल गठन गरी नीति समन्वय गर्दै ठगी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम देशका सबै ७७ जिल्लामा विस्तार गरिएको जानकारी गराउँदै यसको अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । श्रमसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, विशेषतः इरान–इजरायलबिचको पछिल्लो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीको सन्दर्भमा ‘ग्लोबल कमप्याक्ट फर माइग्रेसन’ को कार्यान्वयनमा सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको बताउनुुभयो ।
“हामीले नियमित आप्रवासनका मार्ग केबल विस्तार गर्न होइन, सुरक्षा, समानता र दिगोपनाका साथ गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।”
