गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १२ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार गतिविधिलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले कानुनमा उल्लेख गरेर भन्सार कर्मचारीको इमानदारी मापन गर्न समस्या हुने भए पनि प्रविधि र असल अभ्यासलाई आत्मसात् गरेर चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले चोरी, चुहावट र छली जस्ता विषयलाई आधुनिक प्रविधि अपनाएर नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “इलेक्ट्रोनिक माध्यमको उपयोग गरी भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम, सवारीसाधन स्क्यान गर्ने र पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जाने जस्ता प्रविधि उपयोग गरी चोरी, चुहावट र छली नियन्त्रण गर्न उन्मुख हुनु पर्छ ।”
सो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाका २१ सदस्यले पाँच वटा समूहमा १३३ बुँदामा संशोधन राख्नुभएको छ । जसमध्ये ७१ वटा संशोधन प्रत्यायोजित विधायनसँग सम्बन्धित छन् । समितिका सदस्यले विधेयकको सो प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै उल्लेख गर्न हुने विषयलाई विधेयकमै तोकेर जान सुझाव दिनुभयो ।
छलफलमा समितिका सदस्य डा. अञ्जान शाक्य, राधेश्याम पासवान र घनश्याम रिजालले भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा चुहावट र छली हुँदै आएको दाबी गर्दै कानुनमा व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी उल्लेख गरेर चुहावट नियन्त्रण नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्सार बिन्दुमा वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा थोरै मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्तिबारे राखिएको जिज्ञासामा सो विषय लामो समयदेखि बहस हुँदै आएकोमा नियन्त्रण गर्न अबदेखि कारोबार मूल्यमा नै भन्सार मूल्य निर्धारण गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
समितिका सदस्य घनश्याम रिजालले पाँच सय तिरेर खरिद गरिएको वस्तु बजारमा पाँच हजारदेखि सात हजार रुपियाँ तिर्नु परेको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले सन्दर्भ मूल्यबाट बाहिरिने व्यवस्थाले कारोबार मूल्यमा भन्सार नलगाउँदा वास्तविक मूल्यभन्दा उपभोक्ताले अत्यधिक बढी राशि खर्चिनु परेको समस्यालाई समाधान गर्ने दाबी गर्नुभयो ।
भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र सुरक्षित बनाउन तथा भन्सार महसुल सङ्कलनमा दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासको टेवा पु¥याउन आवश्यक भएकाले भन्सार विधेयक ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीका प्रावधानलाई समेटेर कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने विधेयकको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले निकासी प्रवर्धन हुने गरी भन्सारका प्रक्रियालाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधियुक्त बनाई वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो ।
