मंगलाको बजेट ४४ करोड ६१ लाख

ठाकुरप्रसाद आचार्य

म्याग्दी, असार १० गते । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौरमा सोमबार साँझ सम्पन्न २० औं गाउँ सभामार्फत ४४ करोड ६१ लाख ५६ हजार चारसय ५१ रुपियाँको बजेट ल्याएको हो । 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी क्षत्रीले गाउँसभामा चालु खर्चतर्फ ३१ करोड ३३ लाख २० हजार चारसय ५१ रुपियाँ र पूँजीगततर्फ १३ करोड २७ लाख ३६ हजार रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।  

प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खेलकुदलगायत क्षेत्रको विकासलाई जोड दिइएको छ । विद्यालय उमेर समूहका ‘बालबालिकासँग अध्यक्ष’ कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरुलाई दुध वितरण गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसअघि गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबै घर परिवारमा लागूगरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार र ‘ग’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । 

यसैगरी मातृ स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्रोत्साहन गर्न अनिवार्य रुपमा गर्भावस्था र प्रसुतिपश्चात् स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने र अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने वातावरण मिलाइने नीति लिइएको अध्यक्ष रोकाको भनाइ छ ।

त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई उनीहरुकै घरमा पुगेर सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । गाउँपालिकामा असङ्गठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई सूचीकृत गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गराउँदै लैजाने नीति लिएको अध्यक्ष रोकाले बताउनुभयो । 

गाउँपालिकाभित्र विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि श्रम डेस्क सञ्चालन गर्नुका साथै सामूहिक दुर्घटना बीमाको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । २० औं गाउँसभामा प्रस्तुत आगामी आवको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।  

यसका साथै गाउँसभामा उपाध्यक्ष क्षत्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटसहित हालसम्मको आयव्यय, मध्यमकालीन खर्च, आगामी आवको विनियोजन विधेयक, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन लगायत प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएका छन् ।