विभिन्न शासनव्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुलुकको शासकीय नेतृत्व गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा, विकासनिर्माण, सेवा प्रवाहलगायतका शासकीय प्रबन्धलाई सुदृढ, व्यावसायिक, निष्पक्ष बनाई राजनीतिक परिवर्तनको लाभ नागरिकसम्म पुर्याउन कार्यालयले मियोकै भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै प्रशासनिक व्यवस्थालाई सामञ्जस्य गराउने गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन गठित प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७० ले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विद्युतीय सुशासन प्रणालीको केन्द्रविन्दु बनाई कार्यालयलाई उत्तरदायी निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ का रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र नतिजा उन्मुख बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
विसं १८०६ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका रूपमा स्थापित यो संस्था विसं १९६६ मा मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयका रूपमा रूपान्तरित भयो भने विसं १९९३ मा पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयकै रूपमा रह्यो । मन्त्रीपरिषद् र प्रधानमन्त्री कार्यालय जोड्ने र छुट्याउने शृङ्खलाका एवं रूपमा चलिरह्यो । मन्त्रीपरिषद्को बैठक सञ्चालन तथा भएका निर्णय सम्बद्ध निकायमा प्रेषित गर्ने, निजामती सेवालगायत समग्र सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालन, विकासनिर्माणका साथै सेवा प्रवाहलाई सहज र थप व्यवस्थित गरी प्रभावकारी बनाउन कार्यालयको नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ । नागरिकबाट आउने गुनासो, सुझाव, चासो र चिन्ता सुन्ने गरी चौबिसै घण्टा हेलो सरकार सेवा पनि कार्यालयबाट सञ्चालनमा छ । सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । अन्तरतह÷मन्त्रालय तथा निकायका समस्या र सरोकारलाई समयमै समाधान तथा सहजीकरण गरी मुलुकमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सुशासन कायम गराउन कार्यालयको भूमिकालाई एक्सिलेन्ट गराउनु पर्छ ।
आधारभूत मूल्य
सङ्घीय शासनव्यवस्थामा तीन वटै तहका सरकारप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्ने दूरदृष्टिसहित सबै तहका शासकीय संरचनामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिसहित सदाचार पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने । सार्वजनिक प्रशासनमा सिर्जनशीलताको प्रवर्धन तथा नवीन सोचसहितका कार्यसंस्कृतिको विकास गर्ने, मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्दै मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गरी कानुनी शासनलाई व्यवहारमा स्थापित गराउने मूल्य र आदर्शबाट कार्यालय निर्देशित भएको छ ।
कार्य जिम्मेवारी/भूमिका
नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को बैठक सञ्चालन, कार्यान्वयन र अनुगमन विद्युतीय माध्यमबाट हुने गरेको छ । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीति, रणनीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको प्रयोगशालीय परीक्षणका लागि नीति प्रयोगशाला (पोलिसी ल्याब) कै रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ । सरकारी, निजी, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने÷गराउने प्रमुख भूमिकामा कार्यालय रहेको छ । यसै गरी संवैधानिक निकाय/आयोगको सम्पर्क कार्यालयका साथै संवैधानिक परिषद्को सचिवालयसम्बन्धी महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह कार्यालयबाट हुँदै आएको छ ।
कार्यसम्पादनका आधार
कार्यालयले नियमित रूपमा कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको संविधान २०७२, नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, नियमावली २०६५ तथा नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०८१ सहित नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तर र मित्रराष्ट्रसँग गरिएका प्रतिबद्धता र सम्झौतालाई मुख्य आधारका रूपमा लिने गरेको छ ।
अवसर, कमजोरी र चुनौती
सङ्घीय संरचनामा मुलुकको उच्च कार्यकारी/प्रशासनिक भूमिकामा रहेर मुलुकमा सुशासनका साथै परिणाममुखी शासनव्यवस्था स्थापनामा भूमिका निर्वाह गर्न पाउनु कार्यालयको सबैभन्दा सबल पक्ष हो । विभिन्न कानुनमा कार्यालयलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसहित नियामकको भूमिकासहित नियन्त्रण र निर्देशनको अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ । मुलुकको राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासनिक नेतृत्वबिच नियमित सम्पर्क हुने अवस्थालाई पनि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाट राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्ध र सीमालाई कायम राख्दै आपसी विश्वासको वातावरण तयार गर्न मद्दत मिल्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सदाचार पद्धति कायम गराउन तथा कार्यमूलक संस्कृतिको विकास गरी समग्र शासनव्यवस्थाको छवि सुधारका लागि नेतृत्व गर्ने अवसर यस कार्यालयलाई प्राप्त छ ।
यस्तो महìवपूर्ण भूमिका रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीतिक योजना अनुरूप कार्यालय सञ्चालन नहुनु, प्रशासनिक नेतृत्व (सचिव) को कार्यावधि कम रहँदा नीतिगत निरन्तरमा कठिनाइ हुनु, निर्णय÷निर्देशन कार्यान्वयनको परीक्षण गर्ने इनबिल्ट प्रणाली संस्थागत नहुनु, नीति परीक्षण प्रयोगशालामार्फत नीतिको परीक्षण गर्ने अभ्यास प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहनुलाई कमजोर पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।
एकात्मक शासनव्यवस्थामा हुर्किएको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाको सोच, शैली र कार्य व्यवहारलाई सङ्घात्मकतामा रूपान्तरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । कार्यसम्पादन खाडल (परफर्मेन्स ग्याप) कम गरी कार्यमूलक संस्कृति विकास गर्नु, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सदाचार पद्धतिको अनुभूति आमनागरिकमा गराउनु, सुशासनका लागि सिर्जनशीलता र नवीन सोचको उपयोग गर्ने प्रणाली विकाससहित नागरिकका गुनासो, चिन्ता र सरोकारलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरी समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई ई शासनमा रूपान्तरण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
अन्त्यमा
प्रधानमन्त्री कार्यालयको री इन्जिनियरिङ गरी आन्तरिक सुधार (संरचना, प्रक्रिया र कार्यसंस्कृति) सहित समग्र कार्यालयको क्षमता विकास गरी गतिशील नेतृत्व प्रदान गर्ने, निर्णय प्रक्रिया तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, अन्तरतह तथा निकायबिच समन्वय र सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, कार्यान्वयन भएका नीतिको प्रभावकारिता तथा नयाँ नीतिको आवश्यकता प्रयोगशालामुखी परीक्षण प्रणालीबाट गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नीति तर्जुमा तथा विश्लेषणमा व्यावसायिक जनशक्ति विकास गर्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्षमता विकास तथा एक्सपोजरको अवसर सिर्जना गरी गुणस्तरीय नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट भएका कामलाई संस्थागत स्मृतिका रूपमा हस्तान्तरण गर्ने परम्पराको थालनी गर्ने, सार्वजनिक प्रशासन तथा विकास व्यवस्थापनमा विकसित नवीन मूल्यमान्यताको अवलम्बनसहित असल अभ्यास आत्मसात् गर्ने प्रणाली विकास गर्ने, हेलो सरकार प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी शासकीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा नागरिकबाट आउने गुनासो अधिकतम रूपमा सम्बोधन गर्न कार्यालयले अग्रसरता लिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ई गभर्नेन्समैत्री कार्यालयका रूपमा विकास गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै शासकीय एकाइमा मूल्य वितरण गर्ने एक्सलेन्ट कार्यालयका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई स्थापित गर्नु पर्छ । सङ्घीय संरचनामा संस्थागत हुँदै गरेका सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पनि प्रादेशिक तहमा सेन्टर अफ एक्सिलेन्सीका रूपमा संस्थागत गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूलाई मोडलका रूपमा उभ्याउनु आवश्यक छ ।
