रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, असार १० गते । कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित रहेर लिखित सुझाव पठाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशीले घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणको ‘फेयर मार्केट भ्यालु’ बिचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढीमा ५० प्रतिशत मात्र कायम हुनुपर्ने माग
गरेको हो । महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत निर्धारण हुँदा सहज हुने छ ।
घरजग्गा खरिद निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुने गरी आयस्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव छ ।
यसै गरी सेयर सुरक्षण (मार्जिन ल्यान्डिङ) बाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमालाई कम्तीमा ८० प्रतिशत बनाउन सुझाव दिइएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्यदिनको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यसै गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तथा कोभिडपछिको स्थितिलाई सन्तुलन बनाउन एक पटक असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने अवसर दिनुपर्ने पनि माग छ ।
उद्योग व्यापारको प्रकृति अनुसार चालु पुँजीको आवश्यकता निर्धारण हुनेमा हालको निर्देशिकाले सम्पूर्ण उद्योग व्यापारको वैज्ञानिक वर्गीकरण नगरेकाले समान सम्झनु अव्यावहारिक हुने उल्लेख छ । सबै उद्योग व्यवसायलाई समान सम्झिएर अव्यावहारिक नीति लिइएको उल्लेख गर्दै सुझावमा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चालु पुँजी कर्जा उसको वित्तीय रिपोर्टको अध्ययनका आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
महासङ्घले चालु पुँजी कर्जालाई वर्षमा एक पटक सात दिनका लागि शून्य गर्नुपर्ने व्यवस्था लगानीविरोधी, अव्यावहारिक र निराशाजनक भन्दै खारेजका लागि सुझावसमेत पठाएको छ ।
यसै गरी स्थायी चालु पुँजी तीनदेखि १० वर्ष भनेर तोक्दा बाह्य व्यावसायिक वातावरणमा देखिएको शिथिलता र तरलताको अभावका कारण उद्योग प्रतिष्ठानको मुद्रा प्रवाहले उक्त अवधिभित्र भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था बनेको उल्लेख छ । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइएको छ । सुझावमा ९० दिनको टिआर कर्जा अव्यावहारिक भएको र यसबाट व्यवसाय गर्न कठिनाइ भइरहेकोसमेत बुँदा राखिएको छ ।
यसै गरी उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह हेरेर मात्र ऋण भुक्तानीको अवधि तोक्ने अधिकार सम्बन्धित बैङ्कलाई दिनुपर्ने र ऋणको प्रिमियम दर जोखिममा आधारित मूल्यको अध्ययन गरेर कायम गरिनुपर्ने बताइएको छ । चालु पुँजी कर्र्जा ४० प्रतिशत मात्र दिने व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्ने हुँदा यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
