गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १० गते । इजरायल–इरान युद्धको चपेटामा परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्ता ल्याउने प्रक्रियालाई सरकारले तीव्र बनाएको छ । यस अनुसार इरानमा रहेका १६ जनामध्ये ११ जनालाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भारत सरकारलाई गरिएको अनुरोध अनुसार इरानस्थित भारतीय दूतावासको सहयोगमा ११ जनालाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । बाँकी पाँच जना अध्यागमन कानुनका कारण थुनामा रहेकाले थप कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश फर्काउनका लागि मन्त्रालयले दोहास्थित नेपाली दूतावासमार्फत पहल गरिरहेको छ ।
यसै गरी इजरायलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि नामावली सङ्कलन जारी रहेको छ । अनलाइन दर्तामार्फत हालसम्म ८८५ जनाको नामावली सङ्कलन भएको छ । अझै पनि नेपालीहरूले विवरण दर्ता गराउने प्रक्रिया जारी रहेको जनाइएको छ ।
इजरायल–इरान युद्ध सुरु भएपछि बन्द रहेको हवाईमार्गलाई लक्षित गर्दै सुरक्षित स्थानको खोजीमा सीमावर्ती मुलुक जान चाहने नेपाली नागरिकलाई भिसा तथा कागजपत्र उपलब्ध गराइदिन खाडीस्थित सबै नेपाली दूतावासहरूलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । साथै जोर्डन सरकारले आफ्नो देशमा आउन चाहनेलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र आवश्यकताका आधारमा स्वदेश फिर्तीका सम्बन्धमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक २०८२/८३ अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो, “हाल इजरायल इरानबिच उत्पन्न द्वन्द्व र यसका सम्भावित प्रभावलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।”
उहाँले ती दुई देशबिचमा युद्ध सुरु भएको दिनदेखि नै विकसित परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । सो क्रममा इरानमा रहेका सानो सङ्ख्याका नेपालीहरूलाई भारतीय दूतावासको सहयोगमा उद्धारको व्यवस्था मिलाइएको तथा इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको वास्तविक सूचना अनलाइन पोर्टलमार्फत सङ्कलन भइरहेको र घर फर्कन चाहनेहरूका लागि फर्काउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री डा. राणाले इजरायलमा अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको अवस्था पत्ता लगाई उनको रिहाइका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सक्दो कूटनीतिक पहल गरेको र अहिलेसम्म उनको अवस्था पत्ता लाग्न नसकेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री डा. राणाले उक्त विनियोजन विधेयकमा परराष्ट्र मन्त्रालका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको थियो ।
