कालीकोट समाचारदाता
कालीकोट, असार ९ गते । कालीकोट जिल्लाको रासकोट नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफन्तलाई रोजगारी दिनका लागि राज्यकोषको विकासे रकम कटौती गरी दुई करोड २७ लाख ३३ हजार ९०६ रुपियाँ नियमविपरीत खर्च गरेको देखिएको छ । नगरपालिकाले शिक्षक दरबन्दी यकिन नगरी ४४ जना पालिका शिक्षक नियुक्त गरेर सो रकम खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले स्थायी नियुक्तिका साथै दरबन्दी अनुसारका शिक्षकको तलबबापतको बजेट ससर्त अनुदानमार्फत नगरपालिकालाई दिँदै आएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको तलब भत्ता ससर्तमार्फत दिने व्यवस्था छ । अझै अपुग भएमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमतिप्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका र कुनै पनि दरबन्दी राहत, अनुदान कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सहयोग अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था छ तर रासकोट नगरपालिकाले त्यसको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै ४४ जना शिक्षक अनुदानमा राखेर दुई करोड २७ लाख ३३ हजार ९०६ रुपियाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी आफन्तलाई रोजगारी दिन रासकोट नगरपालिका
अग्रस्थानमा रहेको छ । नगरपालिकाले शिक्षक मात्र होइन, नगरप्रमुख धर्मराज शाहीको सचिवालयमा छ जनालाई रोजगारी दिइएको छ जुन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा नियमसङ्गत नभएको भनिएको छ ।
यस्तै सरकारी गाडी ग्यारेजमा थन्क्याएर आफन्तको गाडी भाडामा लिएर वार्षिक २१ लाख ९६ हजार भाडामार्फत खर्च गर्ने गरिएको छ भने बर्सेनि २६ लाखभन्दा बढी तेलमा खर्च गर्ने गरिएको छ । नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले आवश्यकता अनुसार खर्च हुने कुरालाई अनौठो न ठान्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफन्तको नाममा कसैलाई केही पनि नगर्ने कुन नेता छ त्यो देखाउन उल्टै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पालो आए सबैले गर्छन् मैले पनि गरेको हुँ, यसलाई सामान्य रूपमा लिन म सबैलाई आग्रह गर्छु ।”
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक जना अनुदान शिक्षकलाई तलब हाल्ने बहानामा नगरप्रमुख धर्मराज शाहीका सहोदर साला अमरबहादुर शाही प्रधानाध्यापक भएको अन्नपूर्ण आधारभूत विद्यालय वडरुखलाई १० लाख भुक्तानी गरिएको थियो । सो रकममध्ये नौ लाख ४२ हजार रुपियाँ असुलउपर गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ । कर्मचारीले हचुवाको भरमा भुक्तानी गरेको हुँदा सो १० लाखबाट शिक्षकलाई दिनुपर्ने अन्तिम चौमासिकको रकम घटाएर बाँकी नौ लाख ४२ हजार रुपियाँ असुलउपर गर्न भनिएको छ । सो रकम अहिलेसम्म नगरको खातामा असुल भएको छैन ।