‘दलित’ शब्द आन्दोलनको साझा नाम र परिचय बने पनि दलितलाई शिल्पी समुदाय भनेर सम्बोधन गरिनु उचित हुने तर्क पनि छन् । दलित र शिल्पी नाममा विवाद भए पनि दलितको पीडा र मुक्तिको विषय सबैको साझा विषय हो । मानव मर्यादा र सामाजिक न्यायको विषय कुनै एक अमुक समूहको विषय मात्र बन्न सक्दैन । दलित शब्दको प्रथम प्रयोक्ता भारतीय गैरदलित सामाजिक अभियन्ता (१८२७– १८९०) ज्योति राव फुलेलाई मानिन्छ । ‘दलित’ शब्दलाई दलित आन्दोलनको प्रमुख परिचयको रूपमा डा. भीमराव अम्बेडकरले स्थापित गराएका हुन् । नेपालमा पनि २०२४ सालदेखि दलित शब्दको प्रयोग भएर दलित आन्दोलनको साझा नाम रहेको स्वीकारोक्ति आमदलित समुदायको रहेको छ ।
‘जात वार्तामा’ आहुति, ‘आन्तरिक विभेदको वृत्तान्तमा’ मेघराज रसाइली र भारतीय लेखकहरूले ‘दलित साहित्यको समाजशास्त्र’ मा हरिनारायण ठाकुर, ‘दलित साहित्यको सौन्दर्यशास्त्र’ मा डा. शरणकुमार लिम्बाले, दलित साहित्य एक मूल्याङ्कनमा प्रो. चमनलाललगायत लेखक र नेपालमा पनि दलित विषयमा कलम चलाउनेले ज्योति राव फुलेलाई दलित शब्द प्रयोग गर्ने प्रथम व्यक्तिका रूपमा स्वीकार गरेर दलित आन्दोलनमार्फत नेपालको संविधान २०७२ मा पनि दलित शब्दको प्रयोग धारा २४, ४०, ४२ र धारा २५५ मा प्रयोग गरी दलित हक अधिकार र न्यायको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यसर्थ ‘दलित’ शब्द नै प्रयोग गरिएको छ ।
दलितलाई मान्छे बन्न देऊ
दलितलाई मान्छे बन्न देऊ, मान्छेको हैसियत देऊ भन्ने गलत भाष्य बनेको छ वास्तवमा मान्छे बन्नुपर्ने दलितलाई दलन गर्नेले, दलितलाई अन्याय र अत्याचारको जाँतोमा पिस्ने र ढिकीमा कुट्नेले हो । दलित मान्छे हुने र बन्ने प्रकृतिप्रदत्त जैविक सबै प्रक्रिया अरूले जस्तै पूरा गरेर आएका सोही प्रक्रियाका उपज हुन् । त्यसैले दलितलाई मान्छे बनाऊ भनिराख्नु आवश्यक छैन । आफू जस्तै मान्छेलाई वञ्चित गर्ने निषेध गर्ने व्यक्ति समूह र समुदाय चाहिँ मान्छले गर्ने जस्तो व्यवहार गर्न अग्रसर हुनु पर्छ । गैरदलित मान्छे बनेको दिन दलितको पीडा स्वतः कम हुन्छ ।
आफूलाई मान्छे बनाउन दलितले निवेदन दिने र अर्को कुनै अमूक समूहले सदर गर्ने विषयको रूपमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन । अतः दलितलाई मान्छे बनाऊ भन्ने भाष्य खारेज गर्दै जुन वैचारिकीले विपक्षीलाई हीनताबोध होस् र आफूलाई आत्मगौरवको अनुभूति होस्, त्यस्तो भाष्यलाई दलित समुदायले प्रयोग गरेर आफ्नो समूहको आत्मबल उच्च बनाएर राख्नु पर्छ । छुवाछुत र जातीय भेदभाव गर्नेलाई मान्छे बन, उन्नत सोच राख, मानवताको ख्याल गर भन्नु एकप्रकारको वैचारिक प्रत्याक्रमण पनि हो ।
आरक्षण र शोध भर्नाको विषय
दलितले आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा खोजेको हक भनेको विगतदेखि आज पर्यन्त खेपेको सास्ती भोगेको अपमान, लामो समयसम्म इतिहासमा गरिएको उत्पीडन र विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा गरिएको बलिदानको आफ्नो भागको अंश दाबी हो । राजनीतिक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र मानवीय रूपमा गडबड गरिएको हिसाब, सच्याएर सामाजिक अडिट अनुसार राज्य र सरकारको व्यवहारको अपेक्षा खोजेको हो । थाती राखिएको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक हिसाबको बेरुजु मिलान गर्न आग्रह गरेको हो । अन्याय सहनु पनि न्यायशास्त्रको मर्म र सिद्धान्तविपरीत हो भनेर न्यायको खोज र उत्खनन गर्न चाहेको हो ।
असभ्य समाजले गरेको घोटाला चुक्ता गरेर दलितको आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा पु¥याएको ठेसको बदला निश्चित समयसम्म आरक्षण र अवसर प्रदान गरिरहनु पर्छ । अन्यथा सबैको लागि समान अवसर र मौका भनेर समानता र स्वतन्तत्रताको प्रयोग न्यायपूर्ण र विवेकसम्मत बन्न सक्दैन । दलितलाई समानता र स्वतन्त्रता संवैधानिक ग्यारेन्टी हो भनेर दलितलाई र गैरदलितलाई एकै किसिमको व्यवहार न्यायोचित हुँदैन । प्रत्येकलाई उसको क्षमता र आवश्यकता अनुसारको व्यवहार र अवसर मात्र समतामूलक समाजको परिचायक हो । समानताको अभ्यास र समताको अभ्यास सँगसँगै लैजानु पर्छ, जसले गर्दा स्रोतसाधन, पहुँच र सिपको समान वितरण हुन सक्छ ।
प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि समताको अवधारणा अत्यावश्यक छ । दलितलाई क्षतिपूर्ति राहत र शोधभर्ना दिन कन्जुस्याइँ गरियो भने बदला र प्रतिशोधको भावना बाँकी रहन्छ । दलित र गैरदलितका बिच द्वन्द्व बढ्ने, विभाजनको खाडल फराकिलो बन्ने, समाज विखण्डित रहने र उचनिचको दृष्टि कायम रहने सम्भावना ज्यादा रहन्छ । आधुनिक ज्ञान निर्मितिमा गरिएको वञ्चितीकरणको एकमुष्ट हिसाब र उपचारात्मक विधि हक र शोध भर्ना हो आरक्षण । दलितको सर्वाङ्गीण विकासमा पुगेको क्षति र बाधाको हिसाब फस्र्योटको रूपमा आरक्षणलाई लिन सकिन्छ । दलितले पाएको आरक्षण विवाद र विरोधको विषय बन्नु अशोभनीय तर्क र विचार हो ।
दलित पहिचानको प्रसङ्ग
दलित बनाइनु गर्वको विषय र पहिचानको विषय होइन तर दलित समुदाय अन्तर्गत रहेका विविध समुदायको पैतृक पेशागत सिप, साधना, कला, श्रम र इतिहास, योगदान विशिष्ट परिचय र देश निर्माण गर्ने श्रमजीवी समुदायको पहिचान हो । दलित समुदायसँग सभ्यता, आविष्कार, निर्माण, कला, साधना, पसिना र अनवरत श्रमको इतिहास स्मरणीय छ । राज्यको मूल प्रवाहीकरण हुन वञ्चित, बहिस्कृत, उपेक्षित, भएर बाँच्न विवश रहँदा पनि, आफ्नो चौतर्फी प्रगति उन्नति, औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्नबाट रोकिए पनि देशको माया गरेर बसेको राष्ट्र भक्तिको नमुना इतिहास छ । देशको विकासको लागि भुइँ तहमा बसेर सबैभन्दा बढी रगत, पसिना, आँसु र मेहनतको खोलो बगाएको समुदाय हो, दलित समुदाय । यसर्थ दलित समुदायसँग शिल्पी हुनुको गर्व बोध छ । गौरवपूर्ण योगदानको यात्रा छ । दलित पहिचान हीनताको विषय होइन ।
खाँचो एकीकृत दलित आन्दोलन
दलित आन्दोलनको खण्डीकरण, दलीयकरण र बहिष्करणले गर्दा एकीकृत तागत बन्न सकिरहेको छैन । सबै तह तप्काका बिच एकता गरेर साझा मोर्चा बनाएर न्यूनतम सहमतिको अवधारणा सहित सहकार्य गर्ने र दलितको विषय र मुद्दालाई जो, जहाँ पार्टीमा रहे पनि नरहे पनि समर्थन गर्ने दलित माथिको ज्यादतीमा बोल्न आफ्ना राजनीतिक पार्टीको इसारा र भाका पर्खनु पर्दैन । संसद्मा (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा) दलित मुद्दामा कम्तीमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू विषयगत एकता प्रदर्शन गर्दै जाने समय जुन दिन र जहिले सिर्जना हुन्छ । मान्नुस् दलित आन्दोलन आधा सफल भयो ।
आजसम्म जुन तागत र ऊर्जाले दलित आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्ने र संविधानको शतप्रतिशत पालनाका लागि लगाउनु पर्ने र प्राप्त सफलतालाई ग्रहण गर्दै अतिरिक्त प्राप्तिका लागि अगाडि जानुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेका छैन । त्यसभित्र रहेका अनेक कारण रूढता, सङ्कुचन अस्तित्वको अस्वीकार, सौन्दर्य चिन्तनको अभाव, दलित मुक्तिको वैचारिकी, दलित मुक्तिको बहुआयामिकता आदि र दलितले गैरदलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उपयोग गर्ने नीतिमा अस्पष्टता आदि जस्ता कुराले दलित आन्दोलन मजबुत बन्न सकिरहेको छैन ।
आन्तरिक एकतामा जोड
फुटाउ र राज गर भन्ने सत्तासीनहरूको रणनीतिक चातुर्य बुझ्न नसक्नु दलित मुक्तिको कमजोरी हो । ब्राह्मणवादले हुलिदिएको उचनिचको जरोले दलित समुदाय आफैँमा पनि आक्रान्त छ र विभाजित छ । भाइ फुटे गवार लुटेको स्थितिलाई दलित समुदायमा चरितार्थ गरेर सङ्घीय मन्त्री मण्डलामा दलित निषेधको स्थिति, मन्त्री नै दिए पनि राज्यमन्त्रीको भाग र अन्य प्रदेशमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व सन्तुलित नहुने कारण दलित समुदायको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर भएर हो ।
दलित समुदायभित्र पनि ब्राह्मणवादको पकड दरो रहेको छ जसले गर्दा छुवाछुत बारना, बन्देज र निषेध चरम रूपमा रहेको पाइन्छ । पढेलेखेका दलित समेत आफ्नो समुदाय एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । सानो उपलब्धिमा पनि जस लिने होड देखिन्छ भने कसैले उपलब्धिलाई पनि बेवास्ता गरेका छन् । सर्वमान्य नेतृत्व र दलित सौन्दर्य चिन्तन, एजेन्डामा अधिकतम सहमतिको अभाव छ । दलित आन्दोलनका निसाना तय गर्न दलितहरू स्वयम् अलमलमा छन् । कसैले माक्र्सवाद दलित मुक्तिको आधार भन्छन्, कसैले धर्मसंस्कृति सुधार भन्छन्, कसैको तर्क र वर्ग उन्मूलन, कोही थर उन्मूलन आदिको विविध विश्वासमा दलित मुक्तिको निसाना एकिन गरिएको छैन । आन्तरिक एकतामा ध्यान दिन सके दलित आन्दोलनलाई उचाइ लिन गाह्रो छैन । दलितको सबैभन्दा ठुलो मुक्तिको विषय आत्मसम्मान र मर्यादाको हो । राज्यले आत्मसम्मान र मर्यादा त्यतिन्जेलसम्म दिन कन्जुस्याइँ गर्छ, जतिन्जेल दलितले आफ्नो तागत निर्माण गरेर सत्तासँग प्रश्न गर्ने ह्याउ राख्दैन ?
साझा मोर्चा
दलित समुदाय सबै एकै छातामुनि दलित मुक्तिको विषयमा एक भएर जानु आवश्यक छ । त्यसका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र एजेन्डा तय गरेर जाने । वैचारिक रूपमा पनि एउटा मार्गदर्शन निर्माण गर्ने, दलित मुक्तिका बहुआयाम र क्षेत्रको पहिचान गरी जहाँ र जसरी हुन्छ, त्यता निशाना लगाउने, दलित मुक्तिका लागि सहयोगी बन्ने कार्य गर्ने, धर्म संस्कृति सुधार, दलितको आर्थिक उन्नतिको विषयमा काम गर्ने, विरासतमा गरिएका कामलाई व्यावसायिक बनाएर आयआर्जन र आत्मनिर्भरको बाटो लिने, आदि जस्ता विषयमा राजनीतिकदेखि सामाजिक व्यवस्थासम्म दलित समुदाय परस्परमा एकता गर्न सक्छन् ।
गैरदलितसँग एकता
दलितको मुद्दा दलितको पीडाको विषय भए पनि आममान्छेको सभ्यता र मानव अधिकारसँग जोडिने विषय हो । विश्व राजनीतिको रङ्गमञ्चको विषय हो, सन् १९४८ को मानव अधिकार घोषणापत्रको पक्ष हो । अब मुद्दा बोक्न दलित मात्र होइन, गैरदलित र राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि मानव अधिकारको प्रश्नमा सहयोगी बन्न आइपुग्छ । यसर्थ सुधारवादी गैरदलितलाई पनि दलित समुदायले आफ्नो आन्दोलनको हिस्सा बनाएर उपयोग गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । दक्षिण अफ्रिकामा १५० वर्षसम्म अश्वेतहरू श्वेतको उत्पीडनमा परे जबकि जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत हिस्सा अश्वेतहरूको थियो । श्वेतहरू १२ प्रतिशत मात्र थिए । दक्षिण अफ्रिकाको मोडेलमा नेपालमा पनि दलित मुक्तिका लागि गैरदलितलाई उपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
