काठमाडौँ, असार ६ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा छलफल भएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा तीन शीर्ष नेताहरूबिच छलफल भएको हो । उहाँहरूबिच सङ्क्रमणकालीन न्यायलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले जानकारी दिनुभयो । छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले एक अर्ब रुपैयाँ सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कोषमा राख्ने गरी बजेट आएको र पीडितहरूको उपचार सरकारी अस्पतालबाट गर्ने कुराहरू पनि समेटिएकोले ती विषयहरू बैठकमा राखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू निर्माण भई कामहरू प्रारम्भ भइसकेको अवस्था रहेको बताउँदै ती विषयहरूलाई पनि छलफलमा ब्रिफिङ गरेर जानकारी गराउने काम भएको बताउनु भयो । यस्तै, आयोगहरूको कार्यालय र सवारीसाधन व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्याय कसरी अगाडी बढ्दै छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको र बाँकी काम आयोगले गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी आज छलफलमा बसेको टीआरसी कै विषयमा हो । अहिलेसम्म यो बिचमा अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट बाहिर आयो । करिब एक अर्ब रुपैयाँ सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कोषमा राख्ने गरी बजेट आएको थियो । ती लगायत अनेकौँ व्यवस्थापनका कुरा र पीडितहरूको उपचार सरकारी अस्पतालबाट गर्ने कुराहरू अहिलेको बजेट वक्तव्यमा रहेको छ । ती कुराहरू आजको बैठकमा राख्ने काम भए । दोस्रो कुरा, यो बिचमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू निर्माण भइसकेका, कामहरू प्रारम्भ भइसकेका र उनीहरूले आफ्ना ठाउँमा बैठक तथा छलफलहरू गर्न थालिसकेका र त्यसमा कतिपय भिक्टिम साथीहरूलाई पनि बोलाएर, छलफलहरू प्रारम्भ भएका स्थितिहरू पनि हुन् ।
ती कुराहरूलाई पनि सामान्य ब्रिफिङ गरेर जानकारी गराउने तहसम्मका त्यहाँ कुराहरू भए । साथै, कार्यालय व्यवस्थापन, सवारीसाधन व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू पनि उहाँहरूका थिए । ती कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर आज छलफल भएको हो । यसलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडी बढाउने कुरामा तीनै दलका नेताहरूको उपस्थितिमा ती कुराहरू भएका हुन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय कहाँ छ ? कसरी अगाडी बढ्दै छ ? यी कुराहरूलाई जानकारीमा राख्नुपर्ने कुराहरू भएकोले जानकारीमा राखिदिने कुराहरू भएको हो । बाँकी कुरा आयोगले गर्छ ।”
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली, काँग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसहित गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेल पनि सहभागी हुनुभएको थियो ।
