गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, असार ३ गते । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलोपटक ‘ग’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको छ । नगरभित्रका १९२ परिवारको निःशुल्क बिमा गरिएको हो ।
नगरप्रमुख प्रशान्त विष्ट, उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष गोपाल पुन, कार्यपालिका सदस्य मुजम्मिल हुसेन हलवाई, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत पबित्राकुमारी पुरी, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका बाँके जिल्ला संयोजक रमेश आचार्यलगायतल बिमितलाई बिमा कार्ड हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
कार्ड हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख विष्टले ‘ग’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाउने भएकाले औषधी उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाले नै बिमा गरिदिएको बताउनुभयो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलोपटक ‘ग’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको उहाँले जाकारी दिनुभयो । उहाँले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा ‘अल्बिनो’ भएका व्यक्तिहरूको पनि स्वास्थ्य बिमा गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । विष्टले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई अपाङ्गमैत्री बनाउन प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।
उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले आफूहरुको कार्यकालसम्म बिमा कार्यक्रमलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका बाँके जिल्ला संयोजक आचार्यले स्वास्थ्य बिमाबारे बिमितलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी ‘ग’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बिमा गरेको महिला विकास अधिकृत आशाकुमारी शाहीले बताउनुभयो ।
स्वास्थ बिमामा आबद्ध हुनका लागि पाँच जनासम्मको परिवारलाई वार्षिक ३५ सय रुपियाँ शुल्क लाग्दछ । पाँँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारमा थप प्रतिसदस्यका लागि सात सय रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अति गरिब, अति अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् कुष्ठरोगी, एमडीआर, टिबी र एचआइभी सङ्क्रमित बिरामी भएका घर परिवारलाई योगदान रकममा पूर्णछुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
पाँच जना परिवारलाई बोर्डले स्वास्थ्य उपचारका लागि वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्म भुक्तानी गर्छ । पाँच जनाभन्दा बढी प्रतिथप सदस्य बापत सुविधाको थैलीमा दुई लाख बढ्दै जान्छ र परिवार सङ्ख्याअनुसार बढीमा दुई लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार पाइन्छ ।
