नेत्र शाही
जुम्ला, जेठ २७ गते । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा विज्ञापन गरेको भन्दै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारीले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रारको पदावधि कम भए पनि निरन्तर विज्ञापन खोलेर आसेपासेलाई जागिर दिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिष्ठानको प्रणालीबाट बाहिर गएर विज्ञापन खोलेकोमा ध्यानाकर्षणसहित विरोध जनाएका छन् । प्रतिष्ठानका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत द्वन्द्वबहादुर शाहीले पत्रकार भेटघाटमा प्रस्तुत गर्नुभएको ध्यानाकर्षणपत्रमा यही जेठ २३ गते प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा प्रकाशित भएको विज्ञापनमा सम्पूर्ण कर्मचारीको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । विज्ञापनपछि निमित्त उपकुलपति डा. डबलबहादुर धामी र रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतलाई कर्मचारीले ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका छन् । ध्यानाकर्षणपत्र प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई समेत बोधार्थ गराइएको छ । कर्मचारीका अनुसार प्रतिष्ठानको विज्ञापन कार्यकारी परिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा रजिस्ट्रारको एकल निर्णयले गरिएको तथा स्वीकृत दरबन्दी किताबमा नभएको पदसमेत राखी विज्ञापन गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानको आर्थिक कार्यभारको ख्याल नगरी दरबन्दी किताबमा नभएका पदको विज्ञापन गरिनु संस्थाको हितमा नहुने वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत शाहीले बताउनुभयो ।
कर्मचारी सङ्गठनले पनि विज्ञापनको विरोध जनाएका छन् । कर्मचारी कल्याण समिति अध्यक्ष रमाकान्त उपाध्याय र कर्मचारी युनियन कर्णाली प्रतिष्ठानका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिशचन्द्र रावतले पनि विज्ञप्ति जारी गरी सोमबारदेखि प्रतिष्ठानको आकस्मिकबाहेक शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम बन्द गरिने जनाउनुभयो । प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, लेक्चरसहितका पद, एमए इन सोसियोलोजीमा एक जना एसोसिएट प्रोफेसर, एक जना असिस्टेन्ट प्रोफेसर र तीन वर्ष अधिकृत तहमा अनुभव गरेको व्यक्ति सातौँ तहको खरिद अधिकृतमा विज्ञापन गरिएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका निमित्त उपकुलपति डा. डबलबहादुर धामीले रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतलाई उक्त विषयमा के भएको हो ? लिखित जानकारी माग गरिएको बताउनुभयो । कार्यकारी परिषद् सदस्य विवेक पुनमगरले एमए इन सोसियोलोजी एसोसिएट प्रोफेसर, मास्टर इन फार्माकोग्नोसी, नेचुरल प्रोडक्ट केमेस्ट्री, फिटोकेमेस्टी र तीन वर्ष अधिकृत तहको अनुभव भएको साताँै तहको खरिद अधिकृतको विषयमा कार्यकारी परिषद्मा निर्णय नभएको बताउनुभयो ।
