गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २७ गते । राष्ट्रिय सभाले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१ पारित गरेको छ । सो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पठाइने छ ।
सभाको सोमबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक–२०८१ पारित गरियोस् प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सभाले सो प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गर्यो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै यातायातमन्त्री दाहालले विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई कानुनको रूप लिएपछि आन्तरिक जलमार्गमा जलयान सञ्चालनका लागि बाटो प्रशस्त हुने बताउनुभयो ।
नेपालबाहिर र समुद्रमा समेत पानीजहाज सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक पहल र अग्रसरता लिने बताउनुहुँदै उहाँले नारायणी नदीबाट भारतसम्मको पहुँच र समुद्रसम्मको पहुँचका लागि भारत सरकारबाट अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारत सरकारको जल यातायात हेर्ने मन्त्रालयले नेपालको नदीमा जलयान सञ्चालनबारे डिपिआर बनाएर राखेको छ । थप अध्ययन आवश्यक हुने छ ।”
छलफलमा भाग लिँदै सभाका सदस्य सुरेश आलेमगर, रुक्मिणी कोइराला र तारामान स्वाँरले जल यातायातलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको इमानदार प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सभाका सदस्य स्वाँरले सरकारले तत्परता र इमानदारी देखाए जल यातायात पर्यटन, व्यापार र यातायातको एउटा उपयुक्त र प्रभावकारी माध्यम हुने जिकिर गर्नुभयो ।
सभाका सदस्य डा. वेदुराम भुसालले समुद्रसँगको पहुँच हाम्रो अधिकारको विषय रहेको र कानुन बनेपछि समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न पाउने ढोका खुला हुने बताउनुभयो । सभाका सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले नेपालबाट हजारौँ श्रमिक पानीजहाजमा कार्यरत रहेको बताउँदै नाभिक परिचयपत्र आफू नागरिक रहेको देशले जारी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले विदेशमा पानीजहाजमा कार्यरत कामदार परिचयपत्रविहीन हुनुपरेको र विधेयकले सो विषय सम्बोधन गरेकाले हजारौँ श्रमिकले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
