डिल्लीराम मिश्र
डिल्लीराम मिश्र
देशको समग्र राष्ट्रिय आम्दानी एवं यसको अवधारणका स्वरूप अर्थतन्त्रको विकासका आधार शृङ्खला हुन् । देशभित्र एक निश्चित समयावधिमा उत्पादनका विभिन्न स्रोत–साधनको उच्चतम प्रयोगबाट उत्पादन गरिएका यावत् वस्तु तथा सेवाको कुल योगफललाई राष्ट्रिय उत्पादनको मानक मानिएको छ । राष्ट्रिय उत्पादन नै देशको मुख्य आम्दानी हो । त्यसैले राष्ट्रिय आम्दानीले मुलुकको आर्थिक स्थिति, समाजको प्रतिष्ठा एवं जनताको रहनसहनको स्तरको बोध गराउँछ । यसको मापनलाई परिपूर्ति गर्न देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको स्थान सबल र बलवान रहनु जरुरी छ ।
देश विकासका लागि जीडीपीका सबै सूचकाङ्क यसकारण पनि सकारात्मक रहनुपर्छ । देशमा कुल राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मूलभूत रूपमा कुल उपभोग, कुल लगानी, सरकारी खर्च र आयात–निर्यात व्यापारमा निर्भर रहन्छ । यी चारवटा महìवपूर्ण आधार नै देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने स्थायी कम्पोनेट हुन् । यसकारण देशमा कृषि, खानी, उद्योग र सेवा आदि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट उत्पादित उपभोग्य वस्तु तथा सेवा कुल उपभोगअन्तर्गत पर्छन् । कुल राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धिका लागि यी चारवटा आधारको कुल जोडफल सधैँ सकारात्मक रहँदा जीडीपीको स्थान राम्रो रहेको सङ्केत गर्छ ।
कुनै पनि सरकारले राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन यी चारवटा आधारभूत निकायलाई सधैँ सन्तुलित रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रमा जीडीपीको स्थान महìवपूर्ण रहन्छ भन्ने सवालमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंशले जीडीपीको प्रतिनिधित्व गर्छ । यसअन्तर्गत स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा मात्र जीडीपीमा समावेश गरिएको हुन्छ । कुनै आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था अथवा बन्द अर्थव्यवस्थामा मात्र जीडीपीको मापन सम्भव हुने गर्छ । अहिलेको समयमा विश्वभर नै आत्मनिर्भर तथा बन्द अर्थव्यवस्था भएका देश भेटिँदैन ।
नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो आयात–निर्यातको वास्तविक अभिलेख राख्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले नेपालले अहिलेसम्म पनि जीडीपीकै आधारमा देशको राष्ट्रिय आम्दानीको मापन गर्ने गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो र चिरस्थायी राख्न जीडीपीको योगदान अपरिहार्य छ ।
कुनै पनि राज्यसत्ताले राजनीतिक अस्थिर रहेको कालखण्डमा ल्याउने बजेट लोकप्रिय मात्र नभई निर्मम पनि बन्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा साधारण खर्च कल्पनासम्म गर्न नसक्ने गरी वृद्धि भएको हुन्छ तर यसलाई धेरै हदसम्म हटाउन वा कम गर्न सक्ने उपाय प्रशस्तै छन् । यस्तो साधारण खर्च हटाउन सके यसले देशमा आर्थिक स्थायित्व पुनस्र्थापित गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ ।
साधारण खर्चको वृद्धिले जीडीपीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । देशमा साधारण खर्च सम्हाल्नै नसक्ने गरी बढेको छ, जुन देशमा विकास खर्च कम र साधारण खर्च बढी हुन्छ, त्यस देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कहिलै पनि सन्तोषजनक रहन सक्दैन । अहिले देशमा विकास बजेटको अपेक्षा साधारण बजेट दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्न सकिएन भने विकासको प्रतिफल सर्वसाधारण पुग्न असम्भवजस्तै हुन्छ ।
अहिले स्वदेशमा उत्पादन हुनसक्ने यावत् वस्तु पनि आयात हुनु नितान्त चिन्ताजनक विषय भएको छ । मौलिक स्तरमा आन्तरिक उत्पादन नवढाइकन चरम रूपमा आकाशिएको व्यापार घाटा र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक सङ्कटको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । आज देशको व्यापार घाटा १४ खर्बभन्दा माथि पुगेको र तीव्र रूपमा बढ्दो अवस्थामा छ । आयात–निर्यातबीचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा व्यापार घाटा बढेको हो । विडम्बना एक रुपियाँ निर्यात हुँदा १५ रुपियाँ आयात हुन्छ अनि कसरी व्यापार घाटा सन्तुलित रहन सक्छ ? त्यसैले स्वदेशी वस्तु उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्थ्यो तर त्यो पनि आयात तीव्र रूपमा अघि बढेको छ ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि, पर्यटन र जलस्रोत क्षेत्र नै हुन् । मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तुलनात्मक लाभ क्षेत्र पनि यिनै हुन् । विगतका वर्षमा वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.२४ प्रतिशतसम्म राखेर बजेट निर्माण गरिएको अनुभव छ तर पछिल्ला आठ वर्षमा यस्तो अनुपात ११ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबाट जीडीपीको मापन अवस्था बजेटमा सार्वजनिक ऋण बढाउन सक्ने सुविधा कम छ भने यसबाट शोधनान्तर घाटा बढ्न सक्ने जटिलता छँदै छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीअन्तर्गत अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च एवं वैदेशिक व्यापार आयात–निर्यातको कुल योगफलले जीडीपी कसरी बढाउने भन्ने मापन तयार गर्छ ।
देशमा निर्माण भएका र पुनर्निर्माण वा नयाँ निर्माण गरिने जति पनि औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक संस्थान छन्, ती सबै समाजवादी अर्थव्यवस्थाका आधारभूत औजार हुन्, जसको समृद्धिबाट मात्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सम्भव छ तर यी संरचना आज दिन प्रतिदिन कमजोर र धराशायी बन्दैछन् । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । कुनै बेला यही देशमा धान चामल निर्यात गर्ने कम्पनी सक्रिय थिए, जसबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सकारात्मक योगदान पुगेको थियो ।
यसकारण कुनै पनि सरकारको स्पष्ट नीतिको सफल कार्यान्वयनको माध्यमद्वारा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात विस्थापन गर्ने, रोजगारीको अवसर बढाउने, गरिबी हटाउने, अर्थतन्त्र सबल एवं उत्थानशील बनाउने तथा स्थानीय मौलिक उत्पादन बढाउन सरकार इमानदारीसाथ अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या सन् १९९५ मा ४५ प्रतिशत रहेको थियो तर सन् २०१९ मा यो अवस्था १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
नेपालले गरिबी निवारणमा आशातीत सुधार गरेको छ । उता यसको विकल्प दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुका अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति आयमा समेत बढोत्तरी गर्नु आजको ठूलो चुनौती हो । देशको अर्थतन्त्रमा केही मूलभूत समस्या अवश्य छन् तर समाधानका सकारात्मक उपाय पनि त्यतिकै बलवान पक्ष हुन् ।
नेपालमा सन् २००६–२०१५ सम्म लामो राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्था कायम रह्यो, जसका कारण देशको अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपले अघि बढ्न सकेन । अहिले पनि नेपालको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याको रोजगारी कृषि क्षेत्रमा आधारित छ जब कि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत मात्र छ । जति मात्रामा जीपीडीको प्रतिशत स्थान माथि रहन्छ, त्यति नै देश आत्मनिर्भरतर्फ भएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले देशको जीडीपी सकारात्मक रहनका लागि यो प्रतिशतमा बढोत्तरी हुनु अपरिहार्य छ ।
चालू खर्च उच्च रहनु तथा पुँजीगत खर्च कम हुनुका साथै विनियोजित बजेट पनि खर्च हुन नसक्नुजस्ता कारण अर्थतन्त्र अघि नबढ्नुका उदाहरण हुन् । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषिको अवस्था कमजोर हुनु दुःखद हो ।
नेपालको विकासमा आर्थिक सहयोग गर्ने वित्तीय संस्थामा विश्व बैङ्क एक प्रमुख डोनर दाता संस्था हो । विश्व बैङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र ४.१ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहने अनुमान गरेको छ तर नेपालका अर्थमन्त्रीले यस चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम रहने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए ३–४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ तर विकासशील देशले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहँदा ती देशको जीडीपी दोहोरो अङ्कले बढेको छ ।
नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५२ अर्ब मात्र हो । चीनका विकासवादी नेता देङ स्याओपिङले चीनको अर्थतन्त्रलाई सन् १९७८ देखि साम्यवाद प्रेरित राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट उदारीकरणको बाटोमा लगेका थिए । त्यसैले सन् १९७८–२००५ सम्म चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत स्थिर रह्यो । यस्तै सन् १९७०–२०१४ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र थियो । यसकारण देशमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको क्षयीकरण तीव्र रूपमा अघि बढेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको व्यापक विकासबिना देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन यथास्थितिवादी चरित्र र कार्यशैलीमा सुधार अपरिहार्य छ ।
