उच्च शिक्षाका लागि देशकै जेठो र ठुलो प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेका समस्या र तिनका समाधानबारे लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको हो । देशकै गौरवका रूपमा र कतिपय हिसाबले त राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा समेत रहेको यस विश्वविद्यालयले झेलेका समस्या धेरै किसिमका छन् । संरचना ठुलो भएकाले विश्वविद्यालयको कुनै भाग राम्ररी चलिरहँदा कुनै भाग कमजोर रहेको अवस्था छ । समस्या कुनै आर्थिक छन्, कुनै जनशक्तिका, व्यवस्थापनका र कुनै राष्ट्रिय क्षमतासित जोडिएका छन् । विश्वविद्यालयले आफ्नो उन्नयनको बारेमा मात्र सोचेर नपुग्ने अवस्था छ । यसले देशको उच्च शिक्षाको आवश्यकता पूर्ति गर्नुका साथै आफूमा आश्रित जनशक्ति र तिनका परिवारको गुजाराको बारेमा समेत सोच्न पर्ने अवस्था छ ।
त्रिविसम्बद्ध प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीदेखि शिक्षा मन्त्रालय, संसद् तथा जनसमुदायसम्मले त्रिवि सुधारको बारेमा धेरै बहस चलाएका छन् । सुधारका लागि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्तरका सुझाव समिति बनेका र तिनका प्रतिवेदन तयार भएका छन् । जसमध्ये कुनै सार्वजनिक भएका छन् भने कुनै गोप्य नै रहेका छन् । त्रिविको आँखैअगाडि र कतिपय प्रसङ्गमा त त्रिविले नै उत्पादन गरेका जनशक्तिको नेतृत्वमा देशमा विभिन्न किसिमका आन्दोलन र परिवर्तनसमेत भएका छन् । कतिपय आन्दोलन त्रिविको सुधारकै लागि भनेर पनि नभएका होइनन् । यी सबैका बाबजुद त्रिविको अवस्था झन् पछि झन् अप्ठेरो बन्दै छ । त्रिविको भीमकाय संरचनालाई मुख्य दोषी ठह¥याउँदै यसबाट टुक्र्याएर संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय वा त्यस्तै अन्य कुनै संरचना बनाइयो वा बनाउन खोजियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाहेक अन्य संरचनामा जान त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीले मानेनन् । सकारात्मक परिणाम नै मान्न पर्ला, त्यस्ता प्रयासले केही नयाँ विश्वविद्यालयको जन्म भयो । त्यसरी जन्मिएका विश्वविद्यालय कत्तिको सफल रहे र तिनबाट नेपालको उच्च शिक्षाले कत्तिको प्रगति गर्न सक्यो त्यो सबैसामु छर्लङ्ङ छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारका लागि विभिन्न समयमा गठन गरिएका समिति तथा आयोगले विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक, कानुनी, आर्थिक र संरचनात्मक पक्षमा सुधारका बहुआयामिक प्रयास गरेका छन् । २०५४ सालदेखि हालसम्म गठन भएका यी संयन्त्रमा बुद्धिमान तामाङ, गङ्गाधर लम्साल, शारदाप्रसाद सुवेदी र शारदाप्रसाद त्रिताल जस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वको संयोजकत्वमा बनेका आयोगहरू तथा सुझाव समिति पर्छन् । यिनले विश्वविद्यालयको दरबन्दी व्यवस्थापन, सम्पत्ति संरक्षण, समकक्षता मापदण्ड, कानुनी शिक्षा सुधार र सङ्गठन संरचनामा व्यापक सुधारका सिफारिस प्रस्तुत गरेका छन् । २०७५ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले त त्रिविको सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचना पुनर्गंठन गर्दै बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत सञ्चालन गर्नेसम्मको सुझाव दिएको थियो । त्यस्ता सुझाव कार्यान्वयन गर्दा त्रिवि कुन हदसम्म सुधारमा जान सक्ने वा नसक्ने प्रश्न र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने प्रश्न अनुत्तरित नै छन् ।
त्रिवि जे जस्तो अवस्थामा छ यसकै आधारमा देशको आर्थिक अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी सुधारका प्रक्रिया चलाउनुपर्ने हुन्छ । विद्यमान नीतिले मात्र त्रिवि देशलाई आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा विश्वव्यापी नेतृत्व लिन सक्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम हुने सम्भावना कमै छ । विश्वविद्यालय सुधारका लागि त्रिविबाहिर केही नीतिगत सुधार हुन आवश्यक देखिन्छ ।
पहिलो आर्थिक पक्ष । सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो विश्वविद्यालय लगातार जस्तो आर्थिक समस्या जलिरहेको छ । आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत भने झैँ उपलब्ध नहुनुले विश्वविद्यालयले भने झैँ कार्यक्रम निर्धारण गर्न र तिनलाई अघि बढाउन सकिरहेको छैन । सरकारी अनुदानबाहेक यसको मुख्य स्रोत विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क हो । विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्कबाट मुनाफा कमाउने उद्देश्यले त्रिवि अन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालयहरू फस्टाइरहँदा आङ्गिक क्याम्पसहरूले प्राध्यापकहरूलाई तलब खुवाउन पुग्ने हदसम्म पनि शुल्क उठाउन सक्ने अवस्था छैन । कतिपय अवस्थामा लगानी नउठ्ने गरी र बजार भाउभन्दा निकै सस्तोमा शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिन परेको छ । छात्रवृत्तिलाई राष्ट्रिय ढुकुटी समाल्ने सरकार र आर्थिक अनुदान आवश्यक पर्ने विद्यार्थीबिचको सम्बन्ध, सम्पर्क र प्रावधानका रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक छ ।
विद्यार्थीका आर्थिक आवश्यकतालाई निजको स्थायी आवास रहेको सम्बन्धित वडासँग जोडी विश्वविद्यालयलाई उचित शुल्क लिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर दिन आवश्यक छ । जनशक्ति देश छाडेर विदेश जाने क्रम बढेको परिवेशलाई ध्यानमा राखी कुनै व्यक्तिको पढाइका लागि राज्यको आर्थिक लगानी भएको छ भने उक्त लगानी निजबाट उठाउन पाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । लेखकको सुझाव छ, प्रतिस्पर्धाबाट कुनै शैक्षिक कार्यक्रममा नाम निकाल्न सक्ने हरेक विद्यार्थीलाई पढ्ने मौका दिनका लागि आर्थिक हैसियत नभएका विद्यार्थीलाई वडाले शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने, विद्यार्थीले पढिसकेपछि देशमै सेवा गरेमा सो ऋण तिर्न नपर्ने र विदेश जाने भए सो ऋण चुक्ता गरेर मात्र जान मिल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा त्रिविको जग्गा, भवन तथा अन्य सम्पत्ति व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाको अतिक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । राज्य र समाजका हरेक तप्काले त्यस्तो अतिक्रमणको स्पष्ट विरोध गर्नु पर्छ । राज्य र समाजसेवीले पनि त्रिविको क्षतिमा आफ्नो विकासे कार्य सम्पन्न गर्ने चेष्टा राख्न हुँदैन ।
दोस्रो कार्यक्रम, जनशक्ति, विद्यार्थी र भूगोल छनोट । यो जिम्मा पूर्णतया विश्वविद्यालयलाई दिइनु पर्छ । सरकारले आवश्यक देखी कुनै कार्यक्रम त्रिविमा सञ्चालन गराउन चाहेमा वा कुनै भूगोल विशेषमा त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस खोल्न चाहेमा सोबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको प्रत्याभूति सम्बन्धित सरकारले दिनैपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयको समग्र गुणस्तरमाथि प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले विश्वविद्यालयले प्राध्यापक तथा कर्मचारी भर्ना गर्दा सरकार अथवा दातृ संस्था कसैले पनि व्यक्ति वा समूह वा भौगोलिकता तोकेर विश्वविद्यालयसमक्ष सिफारिस गर्ने वातावरण रहन हुन्न । लक्षित वर्गलाई रोजगारी नै दिन खोजिएको हो भने सरकारसित अन्य विकल्प पनि हुन्छन् ।
तेस्रो प्राज्ञिक स्वतन्त्रता । हाम्रो जस्तो समाजवादउन्मुख बहुलवादी खुला प्रतिस्पर्धात्मक राज्यमा सरकारहरू फेरिइरहन्छन् र उनीहरूका कार्यक्रम तथा नारा पनि । देश र समाजलाई डो¥याउन सक्ने जनशक्ति निर्माण गर्न र विद्यमान विश्व परिस्थितिमा ठोस दृष्टिकोण र नेतृत्व दिनभने सत्ताबाट प्रभावित नहुने प्राकृतिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । विश्वविद्यालय, सरकार र सबै सरोकारवालाले नियम कानुनमार्फत र आम प्रचलनमार्फत पनि यसप्रति संवेदनशीलता देखाउनै पर्छ । यसो भनिरहँदा प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको नाममा देशको जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक गौरव, एकता र परिचयलाई बिथोल्ने खालको उच्छृङ्खल, लोकप्रिय वा देशवासीमा हीनताबोधको भावना निम्त्याउने खालका गतिविधि र प्रस्तुतिलाई वैधता दिने काम पनि गरिनुहुन्न । विश्वविद्यालय देश र समाजको हो, यसले देश र समाजको सेवा गर्नै पर्छ ।
चौथो, बहुविश्वविद्यालय पद्धतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको । देशको एक मात्र विश्वविद्यालय रहेको अवस्थामा त्रिविले देशलाई आवश्यक पर्ने उच्च शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नपथ्र्यो । त्यसै अनुसार यसले देशको एकलौटी ध्यान, माया र सहयोग प्राप्त गथ्र्यो । देश बहुविश्वविद्यालय पद्धतिमा गइसकेको अहिलेको अवस्थामा त्रिविले न राज्यबाट त्यो तहको सहयोग अपेक्षा गर्न मिल्छ न त देशका सम्पूर्ण शैक्षिक आवश्यकताको जिम्मा लिन पर्छ । जनशक्ति उत्पादन र जनशक्ति भर्तीमा पनि यही नीति लागु हुन पाउनु पर्छ । यो कुरामा राज्य र त्रिवि दुवै प्रस्ट हुन आवश्यक छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अहिले त्रिविको मुख्य ध्यान आफ्नै सुधारमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । त्रिवि सुध्रेमा प्रकारान्तरले देशलाई पुग्ने फाइदामा सरकारलगायत समाजका सबै तप्का सन्तुष्ट हुनु पर्छ । यति कुरा सुधार गर्न सकियो भने त्रिवि अहिलेभन्दा अझ राम्रो गर्दै अघि बढ्न सक्ने छ ।
