बर्खा लागेसँगै नेपाली जनामानसमा एउटा शब्द निकै चर्चामा आउँछ, ‘असारे विकास...।’ यो आफैँमा नराम्रो शब्द त होइन तर हाम्रा उट्पट्याङ विकासे नीतिका कारण यस्ता शब्द कहिलेकाहीँ नीति निर्माताका लागि ‘बदनामी’ बोकेर आउँछन् । खास गरी जब राज्यले वर्षभरिको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्छ अर्थात् ‘बजेट’ ल्याउँछ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गत जेठ १५ गते नेपाल सरकारले पनि लगभग १९ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसलाई प्रतिनिधि सभाले केही संशोधनसहित बहुमतले पारित गरिसकेको छ । बजेटमा समाविष्ट लक्ष्य अनुसार सरकारले राजस्वबाट प्राप्त गर्ने १३ खर्ब १५ अर्बबाहेक बाँकी छ अर्बभन्दा धेरै भनेको वैदेशिक ऋण अनि अनुदानको भर हो । यी बजेटका अर्थ गणितीय तथ्याङ्कमा अल्झिनु आवश्यक छैन । यी भनेका कुनै अर्थविज्ञ वा हिसाबकिताब जान्नेहरूले गर्ने काम हो । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय नेपालमा विकासको गति र त्यसको प्रगति हो । जो प्रायः देशको बजेटसँगै चर्चा र बहसमा आउँछ ।
हामीले असारमै किन सडक खन्छौँ ? बर्खामै सडक किन भत्काउँछौँ ? यहीबेला विकासका नाममा पहाड फोड्छौँ र डोजर आतङ्क किन मच्चाउँछौँ ? सहरका सडकपेटी किन यही बेला भत्काउँछौँ ? सडक पनि यही बेला कालोपत्रे गर्छौं । त्यसपछि बल्ल त्यसको नाला बनाउन थाल्छौँ, फेरि सडक भत्किन्छ । त्यसैमाथि खानेपानीका पाइप गाड्न वा मर्मत गर्न खोज्छौँ, फेरि सडक भत्काउँछौँ । फेरि पेटी बनाउन थाल्छौँ, सडक भत्किन्छ । यथार्थ के हो भने टालटुल पारेका यिनै सडक नेपालका लागि सबै प्रकारका ‘विकासे भार’ थाम्ने माध्यम बनेका छन् । सडक केका लागि बनाइन्छ ? सिधा जवाफ हो, यातायातका लागि मान्छेलाई आवागमनमा सजिलो होस् भन्नका लागि । यातायातको पहुँच भयो भने व्यापार वृद्धिको आश हुन्छ, एउटा समाज अर्कोसँग जोडिन्छ, एक ठाउँको उत्पादन अर्को ठाउँको उत्पादनसँग विनिमय हुन्छ । समग्रमा सडकले मान्छेको जीवनलाई सहज बनाउँछ । यसका अर्थपरिभाषा, अर्थ राजनीति र आर्थिक विकासका परिभाषा अनेकन होलान् तर हामीलाई सडक चाहिएको भनेको यत्तिका लागि मात्रै हो । भलै यसका दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा लम्बा अनुसन्धान वा बहस र विज्ञ–विश्लेषण आफ्नै ठाउँमा छन् ।
विकास के हो ? अनि यो कसरी हुन्छ ? यसको परिभाषा र प्रक्रिया संसारमा एकै छैनन् । न विज्ञहरू नै एकमत छन् । विकास त एउटा प्रक्रिया हो जो अवश्यम्भावी छ । मात्रै त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीले बनाउने नीति नियमले त्यसको दिशा र गति तय गर्छ । एउटा सर्वव्यापी मान्यता के हो भनेको समयसँगै परिवर्तित दिशा र गतिलाई समाउनु नै विकासको आधारभूत अर्थ हो । त्यसलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने कुरा आफैँमा निर्भर हुन्छ । विकास न कुनै गणितीय सूत्रमा आधारित हुन्छ न कुनै सिद्धान्तका ठेलीले यसलाई मार्गदर्शन गर्छ । यसका आधारभूत मान्यतालाई हामीले गहिरिएर बुझ्ने हो भने सामान्यतया विकास भनेको जनताका आधारभूत आवश्यक पूरा गर्न निर्माण हुने संरचना अनि संयन्त्र हुन् । जसमा जनताको अपनत्व अनि उनीहरूको दैनिक जीवनमा केही परिवर्तन आएको महसुस हुन्छ । परिवर्तनको त्यही आभाष नै समृद्धिको सूचक हो । त्यसलाई धरहरा जस्तै सबैलाई देखाउने गरी केही गर्नै पर्दैन । विकास भनेको जनमानसको महसुस हो ।
यसलाई प्रस्ट पार्दै महामानव बिपी कोइरालाले यसलाई सजिलो गरी अथ्र्याउनुभएको छ– “विकास भनेको केही ठुला घरहरू, होटलहरू, ठुला सडक, मोटरगाडी, हवाईजहाज र अझ केही औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका तथ्याङ्क पनि होइनन् । विकास भनेको के हो भन्ने प्रश्नका साथै विकास कसका लागि हो भन्ने प्रश्नसमेत सोचेर मात्र हामीले त्यसको परिभाषा गर्न सकिन्छ” बिपीले भन्नुभएको छ, “के नेपाल भनेको यहाँका चार पाँच वटा सहर हो ? कि नेपाल भनेको गाउँ हो ? हामीले विकासका कुरा गर्दा विकासले त्यो ग्रामीण परिवारलाई के ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नु पर्छ । यदि ठुलो सडक बन्छ भने सडक त मोटरगाडी जोसित छ उसैले उपयोग गर्छ । जेट प्लेन गाउँलेले चढ्दैन, बिजुलीको प्रचुर प्रयोग गर्दैन ।” त्यस कारण मैले प्रधानमन्त्री छँदा योजना आयोगको मिटिङलाई भनेको थिएँ, “तपाईंहरू भित्तामा राजाको तस्बिरसँगै नेपालको गरिब गाउँले किसान आफ्नो झुपडी अगाडि उभिरहेको चित्र पनि राख्नोस् र त्यसको अनुहार हेरेर योजना बनाउनोस् र सोध्नोस्, यस योजनाले त्यो झुपडीमा बस्ने किसानलाई के लाभ दिन सक्छ ? म आज पनि त्यही प्रश्न सोध्दै छु ।”
बिपीले त्यो बेला नेपालको अवस्था, यहाँका नागरिकका आवश्यकता उनीहरूका आकाङ्क्षा अनि यहाँको भूगोलको तत्कालीन सटिक विश्लेषण गरेर विकासबारे आफ्नो धारणा बनाउनुभएको थियो । त्यो उहाँले बाँचेको काल, परिस्थिति थिए । त्यो उहाँले भोगेको युग थियो । उहाँले अपनाउनुभएको समय थियो तर आज पनि हामी गुणात्मक रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनौँ । यद्यपि नेपालमा केही नभएको भने हुँदै होइन । नेपालमा केही हुन्न र यहाँ केही छैन भन्ने भाष्यहरूलाई जसरी आजको पुस्ताको कलिलो मस्तिष्कमा जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिँदै छ, त्यसले हाम्रो देशको भविष्यमाथि भयानक परिणाम ल्याउने छ । प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लडाइँसँगै बितेका यी आठ दशकमा यहाँ धेरै काम भएको छ । फरक यत्ति हो कि त्यसले नागरिकको दैनिक जीवनमा कत्तिको अनि कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ भनेर हामीले कहिल्यै समीक्षा नै गर्न चाहेनौँ । मनन गर्नै चाहेनौँ । परिवर्तन अनि विकासलाई जनताले जब आफ्नै दैनिक जीवनमा आभास गर्न सक्दैनन्, त्यसलाई अपनाएर आफ्नो जीवनमा समाहित गर्न सक्दैनन् अनि त्यस्ता विकासको केही काम हुन्न । त्यो मात्रै फजुल हुन्छ, पैसा अनि समयको । यस बिचमा हामीले धेरै परिवर्तन गरेका छौँ । त्यो भनेको पनि विकास नै हो ।
‘मानव विकास,’ ‘राजनीतिक विकास,’ ‘आर्थिक विकास,’ ‘सामाजिक विकास’ अनि ‘सांस्कृतिक विकास’ भनेका विकास सिद्धान्तमा प्रतिपादित आयाम हुन् । हामीले त्यसका सूचकलाई कति भेट्न सकेका छौँ भनेर हामीले कहिल्यै समीक्षा गर्ने कोसिस गरेका छैनौँ । त्यसलाई व्यावहारिक जीवनमा कसरी समाहित गर्ने भनेर हामीले कहिल्यै त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेनौँ । मात्रै हामीले ‘पैसा’ खन्यायौँ अनि विकास त फगत चिप्लेटी मात्रै खेलिरह्यो यही ‘बर्से हिलो’ मा ।
आज हामी अलि फरक शासकीय राज्य संयन्त्रमा छौँ । राज्य प्रणाली आज सङ्घीयताको अभ्यासमा छ । राजनीतिक संरचनामा तीन तहको यो शक्ति सन्तुलनले शासकीय पद्धतिका हिसाबले हामी जनतासँग अझ निकट भएको मान्यता हो । व्यवहार र परिणाममा त्यसको खासै अर्थ छैन भन्ने अहिले यो व्यवस्थाप्रति देखिएको आक्रोश अनि निराशाले प्रस्ट पारिरहेका छन् । यसलाई आत्मसात् गर्दै, सच्चिएर अघि बढ्न हाम्रा शासक अनि नेतृत्व पङ्क्तिले एक निमेष पनि ढिला गर्ने छुट छैन । तीन तहका सरकारमध्ये नागरिकसँग सबैभन्दा निकट अनि उनीहरूको जीवनको कदममा साथसाथै रहने भनेको स्थानीय सरकार नै हुन् । जसलाई हामीले बलियो बनाउन आवश्यक छ । त्यहाँ पनि हामीले कस्ता नियम सङ्गतलाई स्थापित गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न भने निकै पेचिलो बन्दै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले अहिले विकास वा ‘जनता’ को नाममा जे जस्तो गरिरहेका छन् र गर्दै आएका छन्, त्यसले नयाँ पुस्ताको भविष्य होइन बरु यो संरचना र व्यवस्थाकै भविष्य बर्बादी त गर्दै छैन ? यसतर्फ गम्भीर भएर हामीले हाम्रा विकासका नीतिहरूमाथि अब निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अझै पनि हामी डाँडापाखा डोजर दगुराइरहेका छौँ । पहाड–पर्वत अनि खोला–नदीहरू खोतलिरहेका छौँ । जमिन उधिनिरहेका छौँ । यस प्रकारको ‘डोजेरे’ विकास कति दिगो हुन्छ ? असारको झरीमा खन्याउने बजेटले के र कस्तो विकास भइरहेको छ ? यतातर्फ सोच्न र सच्चिन साँच्चिकै ढिला भइसकेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको छ कि ‘विकासको मूल उद्देश्य भनेको नागरिक जीवनयापनका विकल्पको सीमा बढाउनु हो । ताकि त्यसमा नागरिक सहभागिता र लोकतन्त्रको आभास हुन सकोस्...।’ समय, काल र परिस्थितिलाई हेरेर आवश्यकता अनुसार नागरिकको सहभागिता र त्यसमा उनीहरूको अपनत्व नै विकास हो । डोजरको इन्जिनियरिङ, अनि बर्खेझरीमा बगाइएका यस्ता बजेटले मात्रै नागरिकको जीवनस्तर बदल्न सक्दैन । त्यसैले यस्तो विकासमा उनीहरूको अपनत्व पनि हुँदैन । त्यसैले नागरिक राज्य संयन्त्रबाट टाढिँदै जान्छन् र समाजमा नैराश्यता अनि आक्रोश फैलिन्छ । विद्रोह, विग्रह अनि अशान्तिका मूल कारण पनि यिनै हुन् ।
