रामकृष्ण बोहरा
बागलुङ, जेठ २३ गते । सदरमुकाम बागलुङ बजारमा सम्पन्न चौथो जिल्ला सभाले विशेषगरी अलपत्र रहेका ठूला पूर्वाधारका योजना सम्पन्न गर्न पहल गर्ने, संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अनुगमन प्रणालीलाई बढाएर चुस्त पार्ने भएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर र सालझण्डी ढोरपाटन सडकतर्फ अलपत्र परेका खण्डको काम तत्काल थालेर पुरा गर्न संघिय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरिएको समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । सभाले त्यसबाहेक अलपत्र परेका पालिकाका भवन, पुल र अन्य सडकको पनि काम समयमा सक्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विद्यमान वन ऐनका कारण धेरै विकास निर्माणका काम ठप्प भएकोले अत्यावस्यक क्षेत्रमा ऐनको बाध्यात्मक अबस्थालाई फुकुवा गराउन प्रदेश तहमा समन्वय गर्ने निर्णय पनि जिल्ला सभाले गरेको हो। वर्षातमा आइपर्ने विपत जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै पालिकाहरु तयारी अबस्थामा रहने, सुरक्षा निकायलाई पनि पालिका तहमा सहयोगका लागि तयारी रहन आग्रह गर्ने निर्णय भएको हो ।
पालिका पालिका मिलेर गर्नसक्ने साझा कामको खोजी गर्न आग्रह गर्ने, दिर्घकालिन योजनामा लगानी गर्न पहल गर्ने, खानीजन्य बस्तुको खोजी र उत्खनन्का लागि कानुनी अड्चन हटाउन पहल गर्ने समेत निर्णय भएको हो । हाल ढुंगा, तामा लगायतको खानी क्षेत्रमा कानूनी समस्याले काम गर्न नपाएको गुनासो आउने गरेको छ ।
उत्तरगंगा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने, ढोरपाटन आसपासको श्रोत स्थानीयलाई समेत प्राप्त हुने कार्यक्रम बनाउन आग्रह गर्ने, धौलागिरि अस्पताललाई १ सय श्य्या सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त भएकोले नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि श्रोत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने र पालिकाहरुलाई आत्मनिर्भर बन्ने गरी राजश्व वृद्दिका लागि श्रोतको खोजी गर्न समेत आग्रह गर्ने निर्णय भएको हो ।
राजश्व बढाउन नसक्दा कतिपय अत्यावस्यक काममा पनि खर्च गर्न नसकेको पालिकाका प्रमुखहरुले बताए पनि सो निर्णय भएको हो । विकासका काम अलपत्र परेपछि सभाले आगामी वर्ष लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलनमा पहल गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
जिल्ला सभाले नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र बिक्री गर्ने, खानीजन्य बस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिने, उपभोक्ता उपभोग करमा एकरुपता कायम गरेर संकलन बढाउने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा न्युनतम शुल्क निर्धारण गर्ने, गैर कानूनी रुपमा संचालन गरिएका व्यापार व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउने जस्ता निर्णय गरेको समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
