प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको निर्वाचनलक्षित छलफलमा सहभागी भएपछि बाहिर निस्केर एमालेका एक नेताले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले आज बोलाएका बैठकले नै संसद् पुनस्र्थापना गर्ने मागको सान्दर्भिकता र औचित्यता पुष्टि गरेको छ ।” त्यसो त छलफलमा सहभागी अधिकांश दलले जसरी पनि फागुन २१ मा निर्वाचन हुनु पर्छ भन्नेमा जोड दिएको पाइयो । निर्वाचनप्रति प्रत्यक्ष रूपमा कोही विरोधी नभए पनि निर्वाचन हुने वा नहुनेमा भने कतिपय दलभित्र कतै न कतै अलमल देखिएको छ ।
सरकारले एकसूत्रीय रूपमा फागुन २१ मा निर्वाचन भनिरहेको छ । समयको सीमितता, शान्तिसुरक्षा र दलहरूबिच निर्वाचनका विषयमा मतैक्यता हुन नसक्नुले निर्वाचन फागुनमा हुँदैन कि भन्ने आशङ्का पनि बाँकी नै छ । राजनीतिक मैदानमा आशङ्का रहन्छ नै, त्यसलाई अन्यथा मान्नु पनि पर्दैन तर आशङ्काका बिच पनि चुनाव हुनु पर्छ, त्यसलाई पनि अन्यथा मानिनु हुँदैन ।
हुन त सरकारका केही मन्त्रीमा सरकारको आयु अलिक समय लम्बिए आफ्नो पदावधि पनि लम्बिने आशा पनि हुँदो हो तर लम्ब्याउनुमा जोखिम पनि त त्यत्तिकै छ । यो सरकारको समयावधिमा कुनै घटना, दुर्घटना वा परिघटना भइहाल्यो भने सरकार आलोच्य हुन सक्छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीको फागुनमै निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गरी सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउने चाहना हुन सक्छ । यस कारण पनि प्रधानमन्त्री एकसूत्रीय रूपमा तोकिएको मितिमै निर्वाचन भनिरहनुभएको छ, जसलाई कतिपय जेनजी समूहले विरोध पनि गरेका छन् । तथापि पछिल्लो समय बालेनको सव्रिmयतासँग चुनावी माहौल अझ तातेको र जेन्जीका स्वर पनि एकमत हुन खोजेको देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको उम्मेदवारको लिस्ट बुझाउने मितिसँगै निर्वाचन अर्को खुड्किलोमा प्रवेश गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको पनि निर्वाचनमा नै जोड देखिन्छ । सरकार र ठुला दलबिच संवाद गराउन राष्ट्रपति आफैँ अग्रसर हुनुले निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको प्राथमिक चासो बुझिन्छ । संसद्बाट नबनेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति आफैँले जोखिम मोलेर संसद् विघटन गरेकाले पनि छिटो निर्वाचन भइदिए राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको भनी विभिन्न कोणबाट आउने गरेका टीकाटिप्पणी र दोषबाट मुक्ति पाइने र राजनीति पनि सही लिगमा पुग्ने राष्ट्रपतिको चाहना हुन सक्छ ।
निर्वाचन भएन भने
निर्वाचन फागुन २१ मै हुनु पर्छ तर कथंकदाचित फागुन २१ मा निर्वाचन भएन भने प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनालाई बल पुग्छ । नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दल जो संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा छन् । उनीहरू फागुन २१ मा निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोकुवा किन पनि गर्दै छन् भने फागुन २१ को निर्वाचनलाई पछि धकेल्न सकियो भने त्यसले संसद् पुनस्र्थापनाका लागि अदालतलाई बल पुग्छ । नेपाली कांग्रेसको एउटा कित्ता पनि पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिनुले सरकारलाई समयमै निर्वाचन गर्न अझ बढी दबाब परेको देखिन्छ । अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गरिदियो भने आफूले उठाएको पुनस्र्थापनाको एजेन्डा स्थापित हुन्छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएको एजेन्डा चाहिँ विस्थापित हुन्छ भन्नेमा एमालेको जोडबल देखिन्छ ।
हुन त एमालेको यो चाल सरकारले पनि नबुझेको छैन । प्रधानमन्त्रीको एकसूत्रीय जोड निर्वाचनमा छ । एमालेसँग कांग्रेस पनि मिसिएको र जेनजीका केही समूह पनि जानीनजानी पुरानो संसद् पुनस्र्थापना गरी संविधान संशोधनको कुरा गर्न थालेकाले पनि पुनस्र्थापनाको पक्षमा बहस बढेको छ । यस्तो बहसका बिचमा निर्वाचन फागुनबाट उता सार्नु हुँदैन । सार्ने नै भए पनि सर्वदलीय सहमतिमा सार्नु पर्छ । एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन मिति सारियो भने त्यो घातक हुन सक्छ ।
फागुन २१ मा निर्वाचन नचाहने शक्ति पनि बलियो छ । यति बेला कोही पनि निर्वाचन सारौँ भनेर बोल्न भने तयार छैन, बरु एमालेलगायतका केही दलको चुनावको वातावरण बनेन भन्ने एकोहोरो बाँसुरी बजाई छ । निर्वाचन सरोस् भन्ने भित्री मनसुवा धेरैको भए पनि अगाडि बोलेर निर्वाचन सारेको अपजसको भारी बोक्न कोही पनि तयार छैन । स्मरणीय रहोस्– निर्वाचन स¥यो भने अन्योलता बढ्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन भएन भने अवस्था झनै बिथोलिन्छ । निर्वाचन सार्दा पुनस्र्थापनालाई बल पुग्न सक्छ । निर्वाचन सार्नु कुनै मानेमा पनि उपयुक्त छैन । फागुन २१ मा निर्वाचन हुनै पर्छ । अब पछाडि फर्कनु विकल्प हुन सक्दैन ।
पुनस्र्थापना भयो भने
निर्वाचन समयमा भएन भने पुनस्र्थापना एउटा विकल्प हुन सक्छ । त्यो पुनस्र्थापनाले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनालाई कसरी लिन्छ भन्ने महìवपूर्ण हुन्छ । पुनस्र्थापित संसद्ले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने, शासकीय सुधारदेखि सुशासन र भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका सवालमा प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक कानुन बनाउन सके राम्रै हुन्छ । पुनस्र्थापित संसद्ले जेनजी आन्दोलनलाई औचित्यहीन ठान्दै उही विगतका शृङ्खला दोहो¥याए समस्या ज्युँका त्युँ हुन्छ । अहिले पुनस्र्थापनाका पक्षमा रहेका दलहरूले भोलि जेनजी आन्दोलनको एजेन्डा संसद्मा प्रवेश नगराउने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । यसतर्फ सचेतता आवश्यक छ । परिवर्तनको निकै पर पुगिसकेको एजेन्डालाई फेरि पछाडि धकेल्दा परिणाम फलदायी हुँदैन ।
उत्तम विकल्प
राजनीतिमा थुप्रै विकल्प हुन्छन् । सधैँ विकल्पमध्येको उत्तम विकल्प खोज्नु पर्छ, रोज्नु पर्छ । यति बेलाको उत्तम विकल्प फागुन २१ को निर्वाचन नै हो । जेनजी आन्दोलनले पुरानो संसद्लाई अस्वीकार गरेको अवस्थामा सहज निकास नयाँ निर्वाचनले मात्र दिन सक्छ । निर्वाचनले नदिएको बाँकी निकास नयाँ बन्ने संसद्ले दिन सक्छ । नयाँ संसद्ले जति जेनजीको भावना समेट्छ पुनस्र्थापित संसद्ले नसमेट्न सक्छ । निर्वाचन गर्न सकिएन भने मात्र दोस्रो विकल्पमा जान सकिन्छ । उत्तम विकल्प हुँदाहुँदै त्यसलाई सदुपयोग नगरेर दोस्रो विकल्पमा नजानु नै वेश हुन्छ । जहाँसम्म निर्वाचन सार्न सकिने कुरा छ, प्रधानमन्त्रीको भाषामा नै भन्ने हो भने अहिले नै प्रधानमन्त्रीमाथि सरकार छोड्न चौतर्फी दबाब बढेको अवस्थामा छ, त्यो दबाब झन् बढ्ने छ र सरकारलाई झनै अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।
अबको बाटो के
प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको सन्दर्भमा अब अगाडिको बाटो भनेको एकसूत्रीय निर्वाचनलाई एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्ने हो । सबै जेनजी समूहले निर्वाचनप्रति एक मत बनाउने हो । निर्वाचनलाई सबैले अर्जुनदृष्टि लगाउनु आवश्यक छ । नयाँ भनिएका दल (शक्ति) शक्ति एकजुट हुँदा राम्रो हुन्छ । एक नहुँदा पनि आफूहरूमा देखिएको अलमल हटाउनु आवश्यक छ । पुराना भनिएका शक्तिले आफ्ना विगतका कमीकमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्दै आफूले गरेका कामको फेहरिस्त बोकेर जनताको दैलोमा पुग्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
नयाँ शक्तिले शब्दमा नयाँ दाबी गर्ने तर व्यवहार चाहिँ पुरानै दोहो¥याउने काम गर्ने हो भने फेरि विगतकै नियति दोहोरिने सम्भावना भएकाले नयाँ शक्ति सतर्क हुनु जरुरी छ । भोलिको निकासको सन्दर्भमा विभिन्न शक्तिबिच दीर्घकालनीन महìवका सम्झौता गर्नुपर्ने भए सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमति गर्दा उपयुक्त हुन्छ, अन्यथा भोलि बन्ने संसद्ले आज गरिएका सम्झौताको अपनत्व नलिन सक्छ । सम्झौता सर्वदलीय होस्, जो निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएर बसेका दल छन् । त्यसको साक्षी नागरिक समाज र जेनजी अभियन्ता बसून् ।
निषेधको राजनीतिले विध्वंस निम्त्याउँछ । पुराना भनिएका राजनीतिक दललाई सहमतिमा नल्याई चुनाव हुँदैन । नयाँ भनिएकालाई नकारेर पनि चुनावमा जान सकिँदैन । त्यसैले सबैलाई स्वीकार्य हुने बाटो समातियोस् । आपसी सहमति होस् । चुनावका लागि सर्वदलीय मात्र होइन सर्वपक्षीय सहमति सरकारले जुटाओस् । अनि मात्र सरकार सफल हुन्छ । आमनागरिकले यो सरकाले चुनाव गराओस् र सफल होओस् भन्ने चाहेका छन् ।
