नवलपरासी समाचारदाता
कावासोती, जेठ २३ गते । वनजङ्गलमा काठ घाटगद्दी गरेर राखिएको छ तर विदेशबाट ल्याइएको महँगो काठ खरिद गर्न उपभोक्ता बाध्य भइरहेका बेला नवलपरासीमा करोडौँ मूल्य बराबरको काठ सड्न थालेको छ । पूर्वी नवलपरासीमा करिब ४४.२५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । यहाँबाट कानुनी मान्यता प्राप्त गरी निस्कने काठ र काठ तस्करबाट बरामद गरिएका एक अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने सालका काठ लिलाम प्रक्रियामा जान नसक्दा सडेर, कुहिएर जान थालेको छ ।
जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय नवलपुरलका अनुसार जिल्लाभरि विभिन्न स्थानमा राखिएको झन्डै एक अर्बको सालको काठ वन क्षेत्र र जिल्ला डिभिजन कार्यालयको परिसरमा रहेको काठ लिलाम बिक्री हुन नसकेर थन्किएको छ । मथार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर थापामगरले भन्नुभयो, “कुहिएर जान थालेका काठ हालसम्म पनि लिलाम हुन सकेको छैन । वन ऐन र नीति नै अस्पष्ट भएकाले अर्बौं मूल्य बराबरको साललगायतका काठ बेवारिसे अवस्थामा छन् ।”
गैँडाकोटको गडम्दी, ढोडेनी, देवचुलीको मुन्डे, प्रगतिनगर, दिव्यपुरी, कावासोतीको डिभिजन वन कार्यालयदेखि जिल्लाका सबै आठ पालिका क्षेत्रभित्र रहेका वनमा यसरी सालका काठ कुहिएर जान थालेको देवचुलीका ज्ञानबहादुर मगरले बताउनुभयो ।
जिल्लामा वैधानिक रूपमा काटिएका र तस्करबाट समातिएका हजारौँ गोलिया काठ बिक्री गर्नतर्फ जिल्ला डिभिजनल वन कार्यालयले पटक पटक प्रयास गरे पनि काठ लिलाम हुन नसक्दा कुहिएर खेर गइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नवलपरासीले जनाएको छ ।
महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष खगराज सापकोटाले प्रदेशको कानुनमा नीतिगत समस्या रहेकाले समयमै यस्ता काठ बिक्री नभएको बताउनुभयो । नवलपरासीपूर्वमा रहेका २०७ वटा सामुदायिक वनले हरेक वर्ष काठ काट्न कार्ययोजना पेस गरे पनि वन नीति स्पष्ट नहुँदा सामुदायिक वनभित्र रहेका काठ काट्नसमेत नपाएको सापकोटा बताउनुहुन्छ ।
वन कार्यालयमा पाँच लाख क्युफिट सालको काठ रहेको र पटक पटक झन्डै दुई लाख तीन हजार क्युफिट काठका लागि तेस्रो पटक पनि कसैले टेन्डर नहाल्दा पुनः टेन्डर गरिएको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ ।
सालको काठको तुलनामा अहिले बजारमा फलाम, युपिभिसी जस्ता सामानको माग बढिरहेकाले पनि सालको काठको पुरानो दरभाउ अनुसार पटक पटक टेन्डर गरिए पनि ठेकेदारहरू टेन्डरमा सहभागी नभएकाले काठ उठाउन नसकिएको ठेकेदार सञ्जय श्रेष्ठले बताउनुभयो । जिल्लामा सालको काठ अहिले बिक्री हुन नसकेर कति त कुहिएर गएको छ भने कति त्यसै हराइरहेको छ । मूल्य बढी भएका कारण पनि ठेकेदारको समेत आकर्षण हराउँदै गएको कावासोतीका काठ व्यवसायी विश्वराज बगालेको भनाइ छ ।
अहिले जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले प्रतिक्युफिट दुई हजार रुपियाँभन्दा बढीमा पटक पटक टेन्डर प्रकाशन गर्दै आइरहेको तर सो दर बढी भएकाले दरमा समायोजन नहुँदासम्म कुनै पनि ठेकेदार सहभागी नहुने बगालेले बताउनुभयो । मूल्य पुनः समायोजन गर्न प्रदेशमा पठाइएको र त्यसपछि मात्र काठ बिक्री हुन सक्ने जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
