गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २३ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’ (लिएपछि मात्रै तिर) प्रावधान अनुसार गर्ने घोषणाविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकले चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानको आह्वानमा बिहीबार भएको भेलामा ऊर्जा उद्यमीले सरकारले जलविद्युत् प्रवर्धकको लगानी डुबाउने खेलमा लागेको भन्दै विरोधस्वरूप आफ्ना विद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन रोकेर ब्ल्याक आउट गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका हुन् ।
भेलामा टेक एन्ड पे मात्रै नभएर आयोजना बनिसकेपछि कन्टिन्जेन्सी पिपिएमा हस्ताक्षर गराएर बर्सौंसम्म विद्युत् नकिन्ने, निर्माण गर्दा पुँजी चाहिने आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि मात्र सेयर जारी गर्न दिने, अर्बौं रुपियाँ ऋण लिएर तयार भएका आयोजनालाई सुरुमै ९० प्रतिशत नेटवर्थको प्रावधान ल्याएर र आइपिओ ल्याउन नदिने जस्ता ऊर्जा उद्यमविरोधी नियम कानुन ल्याउने गरेको आशङ्का प्रवर्धकले गरे ।
भेलामा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अब निर्णायक आन्दोलनभन्दा अर्को विकल्प नदेखेको बताउनुभयो । “बजेटको एउटा बुँदामा आएको एउटा सानो वाक्यले १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । यसमा भएको ६६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यी सबै विषय लिएर सुरुमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने, त्यसपछि पनि नभए जलविद्युत्मा संस्थापक र साधारण सेयर लगानी गरेका लगानीकर्ताको भेला गरी धर्ना दिने र त्यसपछि पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरे विद्युत् उत्पादन बन्द गरी ब्ल्याक आउट गर्न पनि पछि हट्न नहुने प्रवर्धकको धारणा छ ।
अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखबाट टेक एन्ड पेको विषय बजेटमा कसरी आयो भन्नेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया आफूले पाएको कार्कीले बताउनुभयो ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विगतमा कार्पेट उद्योगलाई जस्तै गरी अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि सिध्याउने खेल सुरु भएको बताउनुभयो । “यो रातारात आएको कुरा होइन । प्रवर्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आइपिओ ल्याउन नदिने, सर्वाेच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले टेक एन्ड पे भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा सङ्घर्ष समिति बनाई सङ्घर्षका कार्यक्रमको मोडालिटी बनाइने जानकारी दिनुभयो ।
