राममणि दाहाल
मकवानपुर, जेठ १४ गते । बागमती प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र कार्यान्वयलाई सुशासन र पारदर्शी बनाउनु योजना बैंक स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न सरकार दृढ सङ्कल्प गर्दै प्रदेशको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिनेभएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्नुहुँदै बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले आगामी आवमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता र भैतिक निर्माणमा एकद्धार प्रणाली अपनाइने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकार गठनको समयमा भएको नीतिगत प्राथमिकता र साझा प्रतिबद्धतालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
बागमती प्रदेशको रुपान्तरणका लागि, आर्थिक समृद्धि र समातामूलक समाज निर्माण गरी समृद्ध बागमती प्रदेश र सुखी प्रदेशवासीको आधार तय गर्न यो सरकार दृढ सङ्कल्पित छ नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले भन्नुभयो ।
आगामी आवमा सम्पन्न हुने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, तोकिएको समय भित्र सम्पन्न गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्न नीति गत व्यवस्था र संरचना निर्माण र उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक नीति बनाइने भएको छ ।
गत असोजमा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिइने र बहुवर्षीय योजनाहरुको मापदण्ड निर्धारण गरिनेभएको छ ।
बहुवर्षीय आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरु तोकिएको समयमा भित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेभएको छ ।
स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी आम्दानी हुने योजनालाई प्राथमिकता दिने र अनावश्यक रुपमा रहेका प्रदेशका कार्यालयहरु गाभ्ने र खारेज गर्ने नीति आगामी आवमा लिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उहाँले प्रदेशको समग्र विकास आयोजनालाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रदेश विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरिने, अनुपात्पक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने, सिमान्तकृत समुदायको विकासका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेशको राजस्व विस्तार गर्ने र राजस्व चुवाहव र नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति आगामी आवमा लिइने बताउनुभयो ।साथै अन्य प्रदेशसँग समन्वय गरी राजस्व करमा एकरुपता ल्याइने भएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडकलाई मर्मत नियमितता दिइने र उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिनेभएको छ ।
प्रदेश गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण, प्रादेशक सडकमा सुरक्षा प्रबन्ध, भवन निर्माण क्षेत्रमा एकरुपता ल्याउने गरी नीति र प्रदेशको भवनहरु एकद्वार प्रणालीबाट निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई प्राथमिकता, उदयीमान सहरहरमा मौलिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र शिव सर्किट परियोजनाको सुरुवात गर्ने गरी आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको छ ।
खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिगर्न निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आत्मनिर्भर बनाइने, कृषि उपज बजार केन्द्र १६ स्थानमा स्थापना गर्ने, कृषिमा लगानी अभिवृद्धि र कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीति लिने भएको छ ।
यस्तै माटोमा देखिएको अम्लियपन रोक्न माटो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्मार्ट कृषि फार्म स्थापना गर्ने, विपदबाट प्रभावित कृषकका लागि राहत प्रदान गरिने र साना सिँचाइ योजनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेभएको छ । आगामी आवमा विगतका अधुरा र अपुरा कृषिका योजनाहरु पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याइने र मुदायमा आधारित घाँस खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश स्तरीय एकीकृत जलाधार योजना बनाइने भएको छ । मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न वन्यजन्तुले नरुचाउने रुख विरुवारोपणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउनुका साथै आगामी आवमा अस्पताल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
प्रादेशिक अस्पतालहरुमा जलनको उपचार, आँखाको उपचारलगायतका विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने बताउँदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले सबै नीतिमा स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइने भएको बताउनुभयो । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने भएको छ । मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई समुदायस स्तरमा विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएने भएको छ । साथै ज्यान जोखिममा रहेका सुत्केरीको हवाइ उद्धार कार्यक्रमलाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि यही जेठ १८ गतेबाट प्रदेशसभा बैठकमा छलफल गरिने भएको छ ।
