माधवप्रसाद बराल
माछापुच्छ्रे (कास्की), जेठ १४ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेरिङ नियमावलीको विरोध गर्दै यातायात व्यवसायीले जेठ १६ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्क्याउने चेतावनी दिएका छन् । दुई पाङग्रे र चार पाङग्रे निजी सवारी सधानले पनि यात्रु बोक्ने पाउने गरी ल्याइएको राइड सेरिङ नियमावली खारेज हुनुपर्ने उहाँहरुको माग छ ।
यातायायत व्यवसायीले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा र जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात नचलाउने र ग्यारेजमा थन्क्याउने बताएका हुन् । सार्वजनिक यातायात बचाउ सङ्घर्ष समिति बनाएर उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ (आफैं गाडी लिएर चलाउने) सम्बन्धी नियमावली गत वैशाख ३१ गते जारी गरेको थियो ।
यातायात सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवस्थित गराउनका लागि यो नियमावली ल्याइएको गण्डकी प्रदेश सरकारको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशका भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले रायड सेयरिङ सम्बन्धीे नियमावलीले यातायात व्यवसायीलाई पनि असर नगर्ने र यात्रुको हित गर्ने बताउनुभयो ।
तर व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत हुने गरी निजी सवारी साधनले पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु बोक्न पाउने नियमावली आएकाले खारेज हुनुपर्ने पृथ्वीराज मार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा निजी सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था भएपनि सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ गते सबै प्रकारका सवारी साधनले कानुन बनाएर सेवा दिन पाउने व्यवस्था सम्बन्धी आदेश गरेपछि राइड सेयरिङ सेवाा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने नियमावली ल्याएका भनाइ गण्डकी सरकारको छ ।
“गण्डकी प्रदेश सरकारले राजत्रपमा प्रकाशित गरेको नियमावली पूर्ण रुपमा खारेज हुनु पर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन विधि, आयात नीति लगायतको सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति लिखित रुपमा आउनु पर्दछ ।” यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघकै अगुवाइमा व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुने भने मजदुरका संघ संगठनले पनि आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको यातायात क्षेत्रमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट गरेर यात्रुलाई मर्कामा पारेको आरोप लाग्दै आएको छ भने यात्रुको हितमा आएको नियमावलीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ ।
