काठमाडौँ, जेठ १४ गते । नेपाली कांग्रेसका सांसद रुक्मिणी कोइरालाले संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनहरू तत्काल निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
बुधबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद कोइरालाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकारको स्पष्ट विभाजनसहित ऐन कानुनहरू निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सङ्घले प्रदेश सरकार र प्रदेशले स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो । ऐन बनाउँदा तीन वटै तहसँग नबाझिने गरी सावधानी पूर्वक निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उहाँले वित्तीय समानीकरण र राजूव बाँडफाँटसम्बन्धी स्पष्ट र समान कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै कोइरालाले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवामा जनआक्रोश बढिरहेको पनि बताउनुभयो ।
‘‘सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू छिटोभन्दा छिटो बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सबै ऐन छिटो बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कानुन बनाउँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ । वित्तीय समानीकरण, राजस्व बाँडफाँट समानीकरण हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी जनता आक्रोशित छन् । छिटो छिटो कानुन बनाएर काम गर्नुपर्छ । मेलमिलाप समितिको समेत प्रस्ट कानुन बनाउनुपर्छ ।’’
सांसद कोइरालाले मेलमिलाप समितिको भूमिका स्पष्ट हुनेगरी पृथक कानुन निर्माणको माग समेत गर्नुभयो ।
