मकवानपुर समाचारदाता
मकवानपुर, जेठ ९ गते । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजस्वका क्षेत्रको पहिचान र राजस्व वृद्धिका सम्बन्धमा सुझाव दिन बनाएको राजस्व सुधार अध्ययन समितिले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक किशोरजङ्ग कार्कीसहित समितिका सदस्यले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेशको राजस्व वृद्धि र नीतिगत सुधारका लागि अध्ययन गर्न तीन महिनाअघि समिति गठन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनमा गतिशील अर्थतन्त्र तथा लगानी एवं विनियोजन कुशलताका क्षेत्रमा विश्वास जगाउने, लागत लाभ विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने, आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गर्ने, संरचना निर्माण गर्दा सञ्चालनको विधिसमेत निर्धारण गर्ने र पुँजीगत खर्च तथा आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत राजस्व सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत छ ।
बागमती प्रदेश सङ्घीय सरकारको राजधानी प्रदेश पनि भएकाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसहितको सदुपयोग, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर र यातायात क्षेत्र, उद्योग एवं व्यवसाय दर्ता, नवीकरण एवं खारेजी, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर, कृषि, पर्यटन र लगानी प्रवर्धनमार्फत रोयल्टीको हिस्सा वृद्धि, राजस्व वृद्धिका सम्भावनाका आधार भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
यस्तै सङ्घीय सरकार वा स्थानीय तह जस्तो प्रदेशसँग प्रस्ट करदाता नरहेकाले प्रदेश एक्लैको प्रयासले मात्र राजस्व वृद्धि कठिन, राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र धैर्यसाथ सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग संवाद, पहल र पैरवी अत्यावश्यक र प्रदेशबिच साझा धारणा विकास एवं संयुक्त प्रयास पनि अपरिहार्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामाले राजस्व लिने तर सुधार नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कर आउँछ भन्ने तर वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आउन्जेल फल खाने तर सुरक्षा, संरक्षण, प्रवर्धन र सुधार नगर्ने प्रवृत्ति समस्या भएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो ।उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक भएको भन्दै नीतिगत सुधारबाट मात्र दिगो विकास हुने बताउनुभयो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपालले प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा समेट्ने भन्दै प्रतिवेदन प्रदेशको आर्थिक र नीतिगत सुधारमा कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले प्रतिवेदनले दिएका सुझावले प्रदेशको राजस्व र आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्ने भन्दै प्रतिवेदनमा रहेका सकारात्मक विषयलाई आगामी आवको बजेटबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो ।
समितिका संयोजक कार्कीले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुबारे जानकारी गराउँदै प्रतिवेदन तयारीका क्रममा एक सय जनाभन्दा बढीसँग छलफल र सुझाव लिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
