रजनी योगी
सुर्खेत, जेठ ३ गते । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गताका सवाल समावेश गर्न माग गरिएको छ । आगामी वर्षका लागि निर्माण गर्न लागिएको योजना छनोट प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागितामा योजना छनोट गर्न माग गरिएको हो ।
शनिबार वीरेन्द्रनगरमा भएको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । नेपालको घरेलु कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेकाले स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरिएको अपाङ्गता मानव अधिकार एवम् विकास केन्द्रका सचिव झक्कप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को लागि वडास्तरीय योजना, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सम्बन्धित टोल बस्ती र वडा तहका समितिमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउन माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अपाङ्गता मानव अधिकार एवम् विकास केन्द्रले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले बस्तीस्तरबाट योजना छनोट गर्दा अनिवार्य रूपमा लक्षित वर्ग र उनीहरूका सवाल समावेश गर्न भनिएको बताउनुभयो ।
अब छनोट हुने योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाल समावेश हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा समेत लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमलाई जोड दिएको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
योजना छनोट गर्दा सकेसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहभागी गराउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
कर्णाली प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको ३.११ प्रतिशत अर्थात् ५२ हजार ६०४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । प्रदेशभर २३ हजार ९०१ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।
यसैगरी प्रदेशमा दृष्टीविहीन र न्यून दृष्टीविहीनसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति नौ हजार ७३९ जना छन् । बहिरा र सुस्त श्रवण गरी आठ हजार ८३३ जना, श्रवण दृष्टीविहीन ८२२ जना, स्वर बोलाइसम्बन्धी तीन हजार २१५, बौद्धिक अपाङ्गता ५३०, हेमोफिलिया १७४, अटिजम ३०९, बहुअपाङ्गता तीन हजार ६२३ जना रहेका छन् ।
यस्तै, २.८ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ४५८ जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामाजिक विभेद र अवरोधका कारण अझै खुल्न सकेका छैनन् ।
