तस्करी रोक्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

नवराज कट्टेल

विराटनगर,जेठ १ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले खुला सीमानाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ । कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा बुधबार विराटनगरमा उद्घाटनपछि गृहमन्त्री लेखकले औपचारिक आयात विस्थापित हुने गरी भइरहेको तस्करी नियन्त्रण हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । 

उहाँले औपचारिक मार्गबाट भित्रिनेबाहेकका कारोबारले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको बताउँदै कोशी प्रदेशमा सीमा जोडिएका जिल्लाबाट हुने चोरी पैठारी ३० दिनभित्र नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन गर्नुभएको छ ।

उहाँले निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, “अपराध बढाउने, राजस्व घटाउने तस्करी ३० दिनभित्र रोकियोस् नत्र गृह मन्त्रालय अर्को एक्सनमा जान्छ ।” उहाँले कानुन कार्यान्वयनमा जिम्मेवारीबोध भए मात्रै विकास र आर्थिक सबल सम्भव हुने छ । सुरक्षा गोष्ठीमा गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहित कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा प्रमुखको उपस्थिति रहेको छ । 

गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षाजन्य नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै आफ्नो जिम्मेवारीमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लागुऔषध, सवारी दुर्घटना, आत्महत्या जस्ता घटना न्यूनीकरणमा विशेष भूमिका जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोहीकसैबाट पनि संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रहार गर्न खोजे लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो मान्य नहुने बताउनुभयो । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पहिचानका नाममा भइरहेका गतिविधि सुरक्षाको चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणमा समेत पहिचान जोडेर अवरोध गर्ने कुरालाई सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले लागुऔषध अवैध ओसारपसार र साइबर अपराध अहिलेका सुरक्षा चुनौती रहेको बताउनुभयो । 

यसैबिच नेपाल प्रेस युनियन, मोरङले बुधबार अपराह्न विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री लेखकले नेपाल–भारत सीमाको दसगजा क्षेत्रमा मानिसहरू बसोबास गरिरहेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । मोरङ र सुनसरीका केही सीमावर्ती क्षेत्रमा दसगजामा घर, पसल, मन्दिर जस्ता संरचना निर्माण गरिएका छन् । त्यसलाई हटाउन दुवै देशका प्रशासनले खासै पहल गरेको पाइँदैन । 

गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माणको चरणमा रहेको र संसद्बाट छिट्टै अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कानुन जारी नभएसम्म प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि निर्माण गर्ने ब्यारेकलगायत भौतिक संरचना र सवारीसाधन खरिदमा दिएको बजेट खर्चलाई बेरुजुमा राख्ने गरेको भन्ने प्रश्नमा उहाँले त्यस्तो समस्यालाई छलफलबाट समाधान गरिने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल प्रहरी प्रदेश सरकारको पनि भएको भन्दै त्यसको सशक्तीकरणाका लागि प्रदेशले आवश्यक सहयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो । 

अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई कैद बस्नुपर्ने फैसला भएका व्यक्ति सांसदका रूपमा सार्वजनिक कार्यव्रmममा सहभागी हुँदा पनि पक्राउ नपरेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा गृहमन्त्री लेखकले अपवादका रूपमा त्यस्ता घटना भए पनि उनीहरू पक्राउ पर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि छलफल गरिरहेको र कार्यदल बनाएर संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्ने, त्यसको विवेचना गर्ने, संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संशोधन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूभित्र सहमति रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।