शशिधर पराजुली
विराटनगर, वैशाख ३० गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले खुला सीमाबाट हुने चोरी तस्करी ३० दिनभित्र नियन्त्रण गर्न गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन, मोरङले बुधबार अपराह्न विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री लेखकले सरकारले अवैध आयात निर्यात र तस्करी रोक्नका लागि निरन्तर काम गरिरहेको भए पनि अझै नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको बताउनु भएको हो ।
‘‘हिजोदेखि म यहाँको विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुले अवैध चोरी तस्करीका कारण व्यापारमा समस्या भइरहेको सुनाउनु भयो, त्यसबाट मैले अझै तस्करी नियन्त्रणमा थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु र नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएको छु ।’’ उहाँले भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले भन्सारबाट विगतमा भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइरहेको, सुरक्षा निकाय नियन्त्रण प्रयास गर्दा भएको बरामदी अवस्थामा पनि सुधार देखिएको तर अझै तस्करी भई नै रहेको देखिएकोले गरेर गर्नुपर्ने तयारी ३० दिनभित्र सकेर तस्करी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघले मङ्गलबार गृहमन्त्री लेखकलाई कार्यालयमा स्वागत गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दा सीमावर्ती बजारहरु तस्करीबाट आउने सामग्रीका कारण प्रभावित भएको र स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने र तस्करी भएर आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।
नेपाल भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा मानिसहरु बसोबास गरिरहेको विषयमा गृहमन्त्री लेखकले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । मोरङ र सुनसरीका केही सीमावर्ती क्षेत्रमा दशगजामा घर, पसल, मन्दिरजस्ता संरचनाहरु निर्माण गरिएका छन् । त्यसलाई हटाउन दुवै देशका प्रशासनले खासै पहल गरेको पाइँदैन ।
गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माणको चरणमा रहेको र संसदबाट छिट्टै अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कानुन जारी नभएसम्म प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि निर्माण गर्ने ब्यारेकलगायत भौतिक संरचना र सवारी साधन खरिदमा दिएको बजेट खर्चलाई बेरुजुमा राख्ने गरेको भन्ने प्रश्नमा उहाँले त्यस्तो समस्यालाई छलफलबाट समाधान गरिने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल प्रहरी प्रदेश सरकारको पनि भएको भन्दै त्यसको सशक्तीकरणका लागि प्रदेशले आवश्यक सहयोग गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई कैद बस्नुपर्ने फैसला भएका व्यक्तिहरु सांसदको रुपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पनि पक्राउ नपरेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा गृहमन्त्री लेखकले अपवादका रुपमा त्यस्ता घटना भए पनि उनीहरु पक्राउ पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले कसैले मुख हेरेर समात्ने र नसमात्ने गर्दैन, केहीलाई समात्न बाँकी रहेछ भने उनीहरुलाई समात्छ तर सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र सुशासन स्थापना गर्न प्रतिबद्ध छ ।’’
सरकारले संविधान संशोधनका लागि छलफल गरिरहेको र कार्यदल बनाएर संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु पहिचान गर्ने, त्यसको विवेचना गर्ने, संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका विषयहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संशोधन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरुभित्र सहमति रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री लेखकले विपद् व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक आपतकालीन गोदामघर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कामअन्तर्गत नै रहेकाले सरकार सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँदै लैजान प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आपतकालीन गोदामघर केवल गोदाम र त्यहाँभित्र भएका सामानहरु मात्र होइन त्यो अधिकार र प्रणाली नै प्रदेशलाई दिइएको हो, विराटनगरको आपतकालीन गोदामघरको साँचो काठमाडौंमा हुन्थ्यो, यहाँ विपद हुँदा साँचो खोल्न काठमाडौँमा पत्र लेख्नुपर्ने र उसले अनुमति दिएपछि मात्र त्यहाँबाट सामान झिक्न पाइन्थ्यो जुन व्यावहारिक देखिएन, यहिँको सरकारसँग त्यो अधिकार हुनुपर्छ भनेर हामीले हस्तान्तरण गरेका हौं ।’’
मन्त्री लेखकले सबै स्थानीय तहसँग यस्तो आपतकालीन गोदाम हुनुपर्ने र त्यहाँ विपदको समयमा आवश्यक हुने त्रिपाल, कम्बललगायतका वस्तुहरु निश्चित मात्रामा राखिएमा तत्कालै विपदमा परेकालाई राहत उपलब्ध गराउन सकिने वातावरण बनाउन सकिनेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
