नेपालको सङ्घीय संरचना अन्तर्गत स्थापित मधेश प्रदेश देशको प्रमुख भूभागमध्येको एक हो । प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धिका लागि समग्र विकाससँगै पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेकाले प्रदेशको विकासमा सकारात्मक परिणाम देखा परेको छ । भौगोलिक रूपमा समथर तर विकासका दृष्टिले लामो समयसम्म पछि परेको क्षेत्र हो । पछिल्ला केही वर्षमा यो प्रदेश भौतिक पूर्वाधारको विकासमा उल्लेखनीय फड्को मार्दै अगाडि बढेको छ ।
कुल नौ हजार ६६१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल र ६१ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम हो । जहाँबाट प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कालोपत्रे सडक, पक्की पुल, जनता आवास कार्यक्रम जस्ता परियोजनाले प्रदेशको विकासलाई गति दिइरहेका छन् । पूर्वाधारको विस्तारसँगै मधेश प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक संरचना पनि व्रmमशः रूपान्तरण हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले रामजानकी बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, मधेश शहीद लोकमार्ग, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पक्की पुल जस्ता ठुला तथा गौरवका योजना पहिचान गरी अघि बढाएको छ । बजेट व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया जस्ता चरणमा चुनौती कायमै छन् । विशेष गरी समपूरक योजना तथा बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु; तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न नहुनु जस्ता समस्याले निर्माणमा अवरोध हुने गरेको छ ।
सडक पूर्वाधारमा विस्तार
मधेश प्रदेशको समग्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा सडक पूर्वाधारले महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत हालसम्ममा तीन हजार ५६६ किलोमिटर नयाँ सडक विस्तार गरेको छ । यसमध्ये २९६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५८२ किलोमिटर ढलान सडक, दुई हजार ४८५ किलोमिटर ग्राभेल र २०२ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ । यी तथ्याङ्कबाट प्रदेशले पूर्वाधार विस्तारमा ठुलो फड्को मारेको स्पष्ट देखिन्छ ।
सडक विस्तारका यी प्रयासले दुर्गम बस्तीलाई मुख्य सडक सञ्जालसँग जोडेको छ भने यसले स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन, जनस्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न र आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार तथा राहत वितरण सहज बनाउन उल्लेखनीय योगदान दिएको छ । यसै गरी प्रदेशको समग्र यातायात पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउन विविध योजना कार्यान्वयनमा छन् । सबैभन्दा महत्वाकाङ्क्षी योजनामध्ये एक हो, मधेश सहिद लोकमार्ग । करिब ३२० किलोमिटर लामो यो सडकको पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । हाल उक्त सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यो सडकको निर्माणले प्रदेशको पूर्वपश्चिम आवागमनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारद्वारा सात वटा सम्पर्क योजना हाल सञ्चालनमा रहेका छन् जसले दुर्गम तथा पहुँचविहीन बस्तीलाई मुख्य सडक सञ्जालसँग जोड्ने उद्देश्य राखेका छन् । यसका साथै प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत थप दुई वटा स्थानीय तहलाई जोड्ने गरी दुई वटा नयाँ सडकको निर्माण चरणमा पुगेको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको छ । यस कार्यक्रमको पहिलो चरण अन्तर्गत ६४ वटा सडक योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । यो योजनामार्फत करिब ३२० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ भने दोस्रो चरणको योजना मूल्याङ्कन प्रक्रियामा छ । मधेश सहिद लोकमार्ग निर्माण पनि सम्भाव्यता अध्ययनपछि बजेट व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । जसले स्थानीय बासिन्दालाई दैनिक आवागमनमा सहजता ल्याउनुका साथै आर्थिक गतिविधिमा समेत सघाउ पु¥याएको छ । हाल ती सबै योजना मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका छन् । योजना कार्यान्वयनमा आएपछि थप क्षेत्र सडक सञ्जालमा जोडिने आशा गरिएको छ । जसले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई थप बल दिने छ ।
पुल निर्माणमा तीव्रता
सडक सञ्जाल विस्तारसँगै पुल निर्माणले पनि महत्वपूर्ण गति लिएको छ । पुल निर्माणतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । हालसम्म ३० वटा पक्की पुल र सात वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । जसले बाढी र बर्सातका बेला यातायात अवरुद्ध हुने समस्या न्यून गरेको छ । भौगोलिक रूपमा धेरै नदी तथा खोलाले विभाजित मधेश प्रदेशमा यातायात सञ्जालको सुदृढीकरणका लागि पुल अत्यावश्यक छन् । पछिल्ला सात वर्षमा ३० वटा पक्की पुल, सात वटा झोलुङ्गे पुल र २९२ वटा कलभर्ट निर्माण गरिएका छन् ।
यस्ता पुलनजिकका बजार, अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा सहज पहुँच पु¥याउनका लागि निर्णायक बनेका छन् । साथै झोलङ्गे पुल निर्माणमा पनि प्रगति भएको छ । जसले खोलाबाट अलग भएका बस्तीलाई आवागमनमा सहजता पु¥याएको छ । यस्ता संरचनाले बाढी तथा डुबानका बेला वैकल्पिक आवतजावतको माध्यम पनि प्रदान गरेको छ ।
सहरी विकासमा निरन्तर प्रगति
मधेश प्रदेशमा गरिब, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न समुदायका लागि ‘जनता आवास कार्यक्रम’ ले उल्लेखनीय प्रभाव पारेको छ । जनता आवास योजना अन्तर्गत नौ हजार ५४२ घरपरिवारलाई आवास सुविधा प्रदान गरिएको छ । यसै गरी महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ५५४ वटा आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । आवास निर्माणले गरिब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै मदन भण्डारी विपन्न आवास योजना यस आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसले थप गरिब तथा आश्रित परिवारलाई लक्षित गर्ने छ ।
आवासको उपलब्धताले नागरिकमा आत्मसम्मानको अनुभूति गराएको छ भने सामाजिक समावेशितालाई सुदृढ बनाएको छ । सुरक्षित र स्वामित्वयुक्त आवासले स्वास्थ्य र शिक्षा पहुँचमा पनि सुधार ल्याएको तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले सहरी विकास, सरकारी भवन निर्माण र आवास योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्दै आएको छ ।
यसै गरी सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले छ वटा सरकारी भवनको निर्माणसम्पन्न भइसकेको छ भने दुई वटा भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यसले प्रदेशका सरकारी कार्यालयको भौतिक संरचना सुदृढ गर्न मद्दत पु¥याएको छ । यसैबिच रामजानकी बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माणका लागि पनि बजेट व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । खेलकुद पूर्वाधारको विकाससँगै सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिलाई समेत प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यो परियोजनालाई महत्व दिइएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी
शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत हालसम्म २२ वटा नयाँ विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । यी संरचनाले विद्यार्थीको पठनपाठन वातावरणमा सुधार ल्याएका छन् । मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै शिक्षामा भौतिक पहुँचको चुनौती रहेको अवस्थामा यस्ता संरचनाले महìवपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ध्यान दिएको छ । प्रदेशभर ६० वटा सुत्केरी केन्द्र, दुई वटा अस्पताल र तीन वटा वृद्धाश्रम निर्माण गरिएका छन् । यसै गरी ७६ सामुदायिक भवन, १८ धर्मशाला, तीन योग भवन, दुई शिशु सदन, २० खेल मैदान, पाँच छात्रावास, नौ रङ्गशाला, तीन कभर्डहल, दुई पुस्तकालय, सात मदरसा, तीन मस्जिद, एक बालगृह र दुई वटा शौचालय निर्माण गरिएको छ । सुत्केरी सेवा पहुँच बढेपछि मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउन मद्दत पुगेको छ । वृद्धाश्रम जस्ता संरचनाले असहाय वृद्धवृद्धालाई संरक्षण दिने संयन्त्रको सुरुवातको सङ्केत गरेका छन् ।
यसै गरी मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि प्रत्येक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा गरी ३२ वटा नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने महìवाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ । यस योजनामार्फत प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयलाई नवीनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग, आधुनिक शिक्षण विधि तथा सुदृढ प्रशासनिक व्यवस्थापनसहित गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गरिने छ । नमुना विद्यालयको अवधारणाले विद्यालयलाई शैक्षिक उपलब्धि अभिवृद्धिका लागि प्रेरणादायी केन्द्र बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रण
मधेश प्रदेश कृषिप्रधान क्षेत्र हो । यहाँको समृद्धि खेतीपातीसँग जोडिएको छ तर हरेक वर्षको बाढी तथा डुबानले यहाँको कृषिमा ठुलो क्षति पु¥याउने गरेको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न तटबन्ध निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले आठ हजार ७४ हेक्टर जमिन तटबन्ध निर्माण गरेर सुरक्षित पारेको छ । साथै ५३ किलोमिटर बस्ती तटबन्धले सुरक्षित पारिएको छ भने २६ किलोमिटर नदी घाट निर्माण गरिएको छ । सिँचाइ संरचना अन्तर्गत २४ वटा हेडर्वक्स, १७४ किलोमिटर कच्ची नहर र २९ किलोमिटर पक्की नहर निर्माण गरिएको छ । यी संरचनाले उत्पादनमा वृद्धि, कृषि विविधीकरण तथा खाद्य सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पारेका छन् । बाढीको जोखिम न्यूनीकरणसँगै कृषकको आत्मविश्वास बढेको छ ।
विकासका लागि कानुनी आधार
मधेश प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत संरचना विकास गरिएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक, आवास, पुल तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न ऐन, कार्यविधि, मापदण्ड तथा निर्देशिका तयार गरेको छ ।
यसै क्रममा प्रदेश सरकारले २०७६ मा प्रादेशिक सडक ऐन ल्याएको छ । जसले सडक विस्तार र सुधार कार्यको विधिवत् ढाँचा दिएको छ । यसका साथै जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६; महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ तथा विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ लाई पारित गरेर विपन्न वर्गका नागरिकलाई लक्षित आवास निर्माणलाई गति दिइएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ तथा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक पुल’ जस्ता कार्यक्रमका लागि पनि सम्बन्धित मापदण्ड (२०७५, २०८० र २०८१) तय गरिएको छ ।
यद्यपि पूर्वाधार विकासको दिगोपनाका लागि अझ केही कानुनी संरचना आवश्यक छन् । जग्गा प्राप्ति ऐन, मन्त्रालय तथा मातहत निकायका कर्मचारीको कार्य विवरण, मधेश प्रदेशको झोलुङ्गे पुल रणनीति, प्रादेशिक सडक नीति, प्रादेशिक आवास नीति र प्रादेशिक सहरी विकास नीति जस्ता कानुनी दस्ताबेज निर्माणको चरणमा रहेका छन् । यी नीतिको निर्माणपछि प्रदेशको पूर्वाधार विकास अझ सुदृढ, समावेशी र दीर्घकालीन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दिगो विकासका भावी रणनीति
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी विकास योजनालाई दिगो विकास लक्ष्यसँग समन्वय गर्दै अघि बढाउने स्पष्ट तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण ‘हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्री पूर्वाधार दिगो विकासको सम्मुन्नत आधार’ भन्ने अवधारणामा केन्द्रित छ । यही दृष्टिकोणलाई आधार मानेर अबको विकास नीति र रणनीति तय गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारले अब बहुवर्षीय योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । अल्पकालीन र साना योजनाभन्दा दीर्घकालीन असर पार्ने रणनीतिक महत्वका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै एक करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना सञ्चालन नगर्ने निर्णयमा पुगेको छ । यसबाट योजनाको गुणस्तरमा सुधार आउने र स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुने विश्वास गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अब वातावरणमैत्री, समावेशी र जलवायुप्रति संवेदनशील अवधारणालाई केन्द्रमा राखिने छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै ‘हरित पूर्वाधार’ निर्माणतर्फ प्रदेश सरकार अग्रसर हुँदै छ । यस्तै निजी क्षेत्रको साझेदारी र दातृ निकायको सहयोगमा आधारित योजनालाई प्रवर्धन गरिने छ र जसले वित्तीय बोझ कम गर्दै परियोजनाको कार्यान्वयनमा गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा बढ्दो लागतलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले अब दुई चरणमा जग्गा प्राप्तिको नीति लिने तयारी गरेको छ । यो अभ्यासले आवश्यक जग्गा सुनिश्चित गर्नुका साथै लागतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने छ । साथै कुनै पनि योजना कार्यान्वयनका लागि अब स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरिने छ । जसबाट योजना समन्वित र लक्ष्यमुखी ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने छन् । यी नीति तथा रणनीतिले मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई दीर्घकालीन, समावेशी र दिगो मार्गमा डो¥याउने स्पष्ट सङ्केत दिएका छन् ।
पूर्वाधार निर्माणबाटै समृद्धि यात्रा
सरोजकुमार यादव
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री
सरकार गठन भएदेखि नै प्रदेशको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेकाले प्रदेशको विकासमा सकारात्मक परिणाम देष परेको छ । सडक, पुल, सिँचाइ, भवन जस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गरी प्रदेशका जनतालाई सामाजिक एवं आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको हो ।
सहर र ग्रामीण भेगलाई जोड्न सडक पूर्वाधारलाई महत्व दिएको र त्यही अनुसारको योजना बनाई सरकार अघि बढेको छ । यसरी स्थापनाको छोटो अवधिमै प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै भौतिक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकाले जनताको जीवनस्तर बढेको छ ।
यद्यपि चुनौती अझै विद्यमान छन् । स्रोत व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी समन्वय, वैधानिक स्पष्टता जस्ता पक्षमा अझ सुधार आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले तिनै तहबिच समन्वय गर्दै हरित र समावेशी पूर्वाधार निर्माणको दिशामा थप सशक्त पाइला चाल्न सके मधेश प्रदेश भौतिक विकासको चम्किलो उदाहरण बन्ने छ ।
