प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले विभिन्न समयमा ठुलो त्याग र बलिदान गरेका छन् । मुलुकमा भएको विसं २०६२/६३ को राष्ट्रिय जनआन्दोलनको उभारले राजतन्त्रको अन्त्य गरेपछि स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिपछि अबका दिनमा नेपाली जनताले शासनव्यवस्थाकै लागि सङ्घर्ष गर्नु नपर्ने भएको छ । विसं २०६४ चैत २८ गते भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधान सभाले २०६५ जेठ १५ गते नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली जनता सार्वभौम भएका छन् ।
गणतन्त्रको उपलब्धि
केन्द्रीय सत्ताबाट ओझेलमा पारिएका मधेशी समुदायका डा. रामवरण यादव मुलुकको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुनु तराई मधेशका लागि गणतन्त्रले दिएको ठुलो उपलब्धि हो । मधेशी समुदायकै परमानन्द झा पहिलो उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । लैङ्गिक विभेदको अन्त्य भएको प्रमाणस्वरूप दोस्रो राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनुभयो । विभेदमा परेको अर्को समुदाय जनजातिबाट नन्दकिशोर पुन नेपालको दोस्रो उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर विगतमा भएको विभेदको क्षतिपूर्ति भइसकेको छ । यसै गरी साधारण ब्राह्मण परिवारबाट रामचन्द्र पौडेल तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा र मधेशी समुदायबाटै रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु युगान्तकारी परिवर्तनको उपलब्धि हो । यसबाट जनता नै सर्वोच्च हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको छ । आमनेपाली जनताको पहुँचभन्दा बाहिर राज्यको कुनै पनि पद नरहने व्यवस्थाको प्रत्याभूति भएको छ ।
भन्ने गरिन्छ, गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र मात्रै हो । गणतन्त्रको विकल्पमा अर्को कुनै व्यवस्था छैन । एकात्मक ढाँचाको राज्यले सिर्जना गरेको जातीय, भाषिक, सामुदायिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीयलगायतको विभेदको अन्त्य गर्न सङ्घीय ढाँचामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को संवैधानिक व्यवस्थापश्चात् संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा स्थापित ग¥यो । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा सङ्घीय ढाँचाको राज्य संरचनाले भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै सबैको आकाङ्क्षाको सम्मान र सबैको सहभागिताको सुनिश्चित गरेको छ ।
विविधतामा एकतालाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा प्रभावकारी व्यवस्था सङ्घीयता हो । यसले केन्द्रमा साझा शासन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वशासन प्रदान गर्दा राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ । राज्यउपर सबैको स्वामित्व भाव जगाउँछ । विकासनिर्माणमा तीव्रता ल्याउँछ । सङ्घीय व्यवस्था ल्याउन मधेश र मधेशीको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ । कैयौँ मधेशीले प्राण आहुति दिएको परिणामस्वरूप सङ्घीयता आएको हो । सबैभन्दा ठुलो विभेदको खाडल मधेशमै थियो । अब भने विभेदमा परेका जाति समुदायको पहिचान कायम भएको छ । शिर ठाडो पारेर गौरवका साथ मधेशीले आफूलाई मधेशी भन्न पाएका छन् । पूरै देशले मधेश र मधेशीको पहिचान स्विकारेको छ । यो उपलब्धिप्रति सिङ्गो तराई मधेशले गौरवबोध गरेको छ ।
सङ्घीयताको उपलब्धि
सङ्घीयताकै कारण मधेशी, जनजाति, थारू समुदायका व्यक्ति प्रदेश प्रमुख तथा कार्यकारी मुख्यमन्त्री बन्न पाएका छन् । नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसर वृद्धि भएको छ । राष्ट्रनिर्माणमा नेतृत्वदायी र प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुने अवसर सबैलाई प्राप्त भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले विकासनिर्माणको आवश्यकता आफैँले पहिचान गरी योजना बनाई विकासनिर्माण सम्पादन गर्न पाएका छन् । परिणामस्वरूपमा मुलुकमा विकासनिर्माणले फड्को मारेको अनुभव हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्नो कानुन आफैँ बनाउन पाएका छन् । आफैँले बजेट बनाउन पाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा देश चलाउन सक्ने नेतृत्वको विकास भइरहेको छ ।
मधेशको पहिरन र खानपानले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको छ । धोती, कुर्ता र गम्छा नेपालको राष्ट्रिय पहिचान बनेको छ । मधेश मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, महिलासमेतले संवैधानिक मान्यता पाएका छन् । मधेशी आयोग, थारू आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोगले संविधानमा स्थान पाएबाट अबका दिनमा कोही पनि विभेदमा नपर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । सङ्घ सरकारले इमानदारीपूर्वक सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर प्रहरी प्रशासन, निजामती सेवा, गुठी तथा जग्गा व्यवस्थापन अभिलेखलगायतको प्रदेशको संवैधानिक हक अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेमा सङ्घीयतालाई थप सबल र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
गणतन्त्रको विकल्प उन्नत तथा सुदृढ गणतन्त्र हो । गणतन्त्रको अर्को कुनै पनि विकल्प छैन । केही दल र नेताको कमजोरीका कारण देखिएको बेथिति, भ्रष्टाचार, विकृतिलगायतको दोष गणतन्त्र र सङ्घीयतामाथि पोख्नु युक्तिसङ्गत देखिँदैन । आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले भ्रष्ट नेताको विस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । आमजनता, नागरिक समाज र प्रेस जगत् जागरुक रहनु पर्छ । एउटा खराब दलको विकल्प अर्को दल हुन सक्छ । दल र व्यक्तिको कमीकमजोरी र दोषको भागीदार सङ्घीय र समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनु हुँदैन । नेपालको संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुनुले प्रादेशिक व्यवस्थामा चुस्तता आउन नसकेको यथार्थ हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य र उपयोगिता पुष्टि भइसकेकाले विकल्पको खोजी कतैबाट पनि किमार्थ हुनु हुँदैन ।
