समुद्री सतहदेखि ६१० मिटर उचाइबाट सुरु भई १८७२ मिटरसम्म फैलिएको भूक्षेत्रलाई चुरे क्षेत्र भनिन्छ । चुरे क्षेत्र जैविक र प्राकृतिक दृष्टिकोणबाट अति नै महत्वपूर्ण र उपयोगी क्षेत्र हो । यहाँको हावापानी पनि समशीतोष्ण किसिमको भएकै कारण यहाँ विभिन्न प्रजातिका वनस्पति र जीवजन्तु पाइन्छन् । यहाँ साल, सिसौ, खयर, अमला, हर्रो, बर्रो जस्ता औषधीजन्य बहुउपयोगी रुखबिरुवा पनि प्रशस्त रूपमा पाइन्छन् ।
चुरे वन क्षेत्रको भूबनोट बलौटे र गेग्य्राङ माटोबाट बनेको हुँदा यहाँको भूबनोट खुकुलो किसिमको छ । त्यसैले पनि चुरे वन क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । यो क्षेत्र भौगोलिक, प्राकृतिक र जैविकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रबाट बहुउपयोगी क्षेत्र मानिन्छ । चुरे क्षेत्र तराई र पहाडी क्षेत्रको बिचको भागमा रहेको छ । तराईको उर्वर भूमिलाई सिञ्चित गर्नका लागि पानीको मूल स्रोत पनि बन्न पुगेको छ । चुरे वन क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने निकै कारण छन् । यहाँका बहुमूल्य वनस्पति, लोप हुन लागेका जीवजन्तु र सम्पूर्ण प्राकृतिक सौन्दर्यले गर्दा नै आज नेपाल विश्वसामु परिचित छ । यस क्षेत्र आसपासमा बसोबास गर्ने अधिकांश जनताको जीवन चलाउन मद्दत गरेको छ ।
संवेदनशील क्षेत्र चुरे
चुरे क्षेत्र संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि यसलाई विभिन्न किसिमले दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । यसको संरक्षणमा सरकारी तथा गैरसरकारी नीति प्रभावकारी छैनन् । यस क्षेत्रको संरक्षण नगरेमा हाम्रो, ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उखान केबल उखानमै सीमित हुने छ । अन्नको भण्डार भनिने तराई क्षेत्र उराठ मरुभूमि बन्न पुग्ने छ । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेको भए पनि वन जङ्गल र खोला किनारमा अवैध रूपमा खुल्ने गरेका क्रसर उद्योगका कारण चुरे संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको छ । चुरे दोहन हुने क्रम प्रतिदिन बढ्दो छ । संरक्षणका लागि जे जति कार्यक्रम ल्याइए पनि दोहन रोक्न खासै काम हुन सकेको छैन । चुरे दोहनको फरक फरक र रोचक दृश्य छन् । तराई मधेशमा जब व्यावसायिक तथा अनियन्त्रित उत्खनन र चुरे दोहनले केही वर्षअघिसम्म नियमित बगिरहने खोला बिलाएर गएका छन् । पानीका मुहान एकपछि अर्को गरेर सुक्न थालेका छन् । खानेपानीका मुहान, पोखरी, इनार, बगिरहने पानी र डिपबोरिङ बन्द भएका छन् ।
चुरे विनाशका कारण कुनैबेला धनुषामा रहेको छेडीपोखरी गाउँ अहिले मरुभूमिमा परिणत भएको छ । यहाँका ६५ भन्दा बढी घरपरिवार बस्न नसकेर अन्यत्र पलायन भइसकेका छन् । २०४५ सालमा गाउँलाई झन्डै आठ फिट गहिराइबाटै नदीले काटेर बगाइदिएपछि सारा गाउँ नै बढारिएर गयो । धनुषा र महोत्तरीको सिमानामा रहेको रातुखोला किनारमा मात्रै करिब एक दर्जन क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन् । अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उठाउने गरेका कारण वनजङ्गल विनाश हुने क्रम बढिरहेको छ । सरोकारवाला निकाय यसलाई रोक्नका लागि गम्भीर नदेखिएका कारण समस्या बढ्दै गएको छ ।
महोत्तरीको बर्दीबास किसान नगरकी एक सामाजिक अभियन्ता रीता भट्टराईले खोला किनारमा रहेको क्रसरले बालुवा लिएर जाँदा आफ्नो घरमा समेत बालुवा पसेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राति राति बालुवा ओसार्दा हैरान भएको छु । जथाभाबी बालुवा झिक्दा तटबन्ध नै भत्किने खतरा रहेको छ ।”
धनुषा र महोत्तरीको सीमामा रहेको रातु पुल २०७१ मा भत्किनुको कारण पनि यही क्रसरहरू रहेको लालगढका स्थानीयवासी महेश बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि ३५ घरधुरी जोखिममा छन् ।”
क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार खोला किनार तथा राजमार्गदेखि पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक पुराताìिवक महìवका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, आरक्ष र घना बस्तीदेखि दुई सय मिटर तथा चुरे क्षेत्रदेखि एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्ता मापदण्ड पूरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले त्यसतर्फ चासो नदिँदा समस्या भएको स्थानीयको आरोप छ । खोला उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जिल्लाबाहिर तथा भारतसमेत निकासी हुने गरेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र अहिले स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानीका लागि खोला ठेक्का लगाउने र एक्साभेटर जेसिबी प्रयोग गर्न दिने, उद्योगको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, हालको स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समितिले कानुनी अधिकार प्रयोग नगर्दा खोलाको दोहन नरोकिएको हो ।
चुरे आफैँमा कमलो बलौटे बनोटको छ । चुरे क्षेत्रबाट अनियन्त्रित तरिकाले उत्खनन गरिएपछि नदी तथा खोलाको बग्ने दिशा नै परिवर्तन भएर कटान बढ्दै जाने गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष कुमार घिमिरे चुरे क्षेत्रमा जथाभाबी रूपमा बढेको क्रसर उद्योगका कारण तराईमा भूक्षयको खतरा बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई रोक्न ठोस नीतिको आवश्यकता छ । अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका व्रmसर उद्योगलाई बन्द गरिनु पर्छ ।”
चुरेको अवस्थिति
चुरे पहाडको सबैभन्दा उत्तरमा रहेको सीमादेखि दक्षिणमा नेपाल भारतको सिमानासम्मको सम्पूर्ण (चुरे, भाँवर र तराई) परिदृश्यलाई चुरे क्षेत्र भन्ने बुझिन्छ । नेपाललाई प्राकृतिक रूपमा धनी भनेर चिनाउने चुरे क्षेत्र पनि हो । तराई सकिएर उठेको पहिलो तथा महाभारतबाट ओर्लिंदा अन्तिम पहाडबिचमा पूर्वपश्चिम फैलिएको पहाडी भूभाग हो । यसले नेपालको कुल भूभागको करिब १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । यस क्षेत्र पूर्वइलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म फैलिएको छ । यसले ३६ जिल्लालाई छोएको छ । चुरे पहाड कमलो एवं सबैभन्दा कान्छो पर्वतीय प्रणालीका रूपमा परिचित छ । तीव्र गतिमा क्षति हुँदै गएकाले उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय जनतालाई यसबाट हुने नकारात्मक प्रभावको आकलन गर्न नसकिने अवस्था छ । तराई क्षेत्रका लागि पानीको रिचार्ज र तल्लो तटीय उर्वर भूमिका लागि जलीय चक्रको व्यवस्था गर्ने भाँवर क्षेत्र तथा वन पैदावर र जैविक विविधताको धनी क्षेत्र चुरे पहाडको संरक्षण अपरिहार्य रहेको छ ।
सामाजिक, आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन
चुरे विनाशको सामाजिक, आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन कार्य २०७९ मा नेपाल वन प्राविधिक सङ्घले सम्पन्न गरे अनुसार मधेश प्रदेशका जिल्लाको पाँच वटा खोला प्रणाली जलाधार क्षेत्रको (पसाहा, भेडाहा, चाँदी, चारनाथ र तावा खोला) अध्ययनको सिलसिलामा प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा सामाजिक र आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको छ । तावाखोलाको बहावका कारण बर्सेनि दुई/तीन जनाले ज्यान गुमाउनु परेको स्थलगत तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । खोला तटीय क्षेत्रका प्रभावित पाँच प्रमुख सूचनादाता किसानको २३६ कट्ठा जमिन बगर भएको छ भने छ लाख ४० हजार रुपियाँ वार्षिक बालीनाली क्षति भएको देखिन्छ । यसको आधारमा ती खोलाको सन् १९९४ र २०१० बिचको भूउपयोग परिवर्तन विश्लेषणबाट अनुमानित कुल चार हजार ३८९ हेक्टर अर्थात् एक लाख ३१ हजार ६७० कट्ठा कृषि जमिन कटान तथा डुबान भई ४६ करोड ६९ लाख २४ हजार पाँच सय रुपियाँ वार्षिक नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ ।
चुरे विनाशका मुख्य कारण
चुरे विनाशका कारणमा अनियमित र अत्यधिक रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी सङ्कलन, नदीजन्य पदार्थको तीव्र उत्खनन, वन फँडानी, चुरेमा संरक्षणविपरीत भौतिक पूर्वाधार तथा विकासनिर्माण सञ्चालन, वन डढेलोलगायत छन् । खुला चरिचरण र घाँसदाउरा सङ्कलन पनि अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ । नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण, वृक्षरोपण, जनचेतना अभिवृद्धि, गर्नसके केही हदसम्म संरक्षण हुनु सक्ने देखिएको छ ।
अहिले बस्ती सखाप पार्ने गरी बढेको बाढीको जोखिमको निदान शिरदेखि नै बुझ्नुपर्ने महोत्तरी भङ्गाहा–७ का डा. विजयकुमार सिंह बताउनुहुन्छ । चुरेकै विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका सिंहले चुरे शृङ्खलामा बढेको अव्यवस्थित बसोबास, विकासका नाममा सडक विस्तार, वैज्ञानिक अध्ययनबिना नै पहाड भत्काउने बढ्दो लहर, चुरे र नदीमा हुने निरन्तरको अनियन्त्रित उत्खनन, खोल्सी व्यवस्थापनमा देखिने उदासीनता र वन विनाश नै बाढीपहिरोका मुख्य कारण बनेको बताउनुभयो ।
“अहिले त केही बस्ती जोखिममा रहेका, केही घर बाढीले लगेका र केही जग्गा कटान भएका समस्या सुन्दै छौँ,” डा. सिंहले भन्नुभयो, “चुरे पहाडी शृङ्खला, नदी र वनमा हुने लुछाचुँडी तत्काल नरोकिने हो भने सिङ्गो भाँवर कटान र मधेश डुबानमा पर्ने छ, यहाँका उब्जाउ जग्गा मरुभूमिमा परिणत हुने छन् ।”
धेरै जसो सङ्घ र प्रदेश नीतिमा यी कुरामा भर गरे पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको सङ्कल्प र प्रतिबद्धता भए धेरै कुरा रोकिनेमा डा. सिंहको विश्वास छ । यद्यपि यस भेगका धेरै जसो स्थानीय तहको नेतृत्व क्रसर सञ्चालककै वरिपरि देखिनाले तत्काल सकारात्मक कदमका लागि अब जनदबाब नै आवश्यक देखिएको डा. सिंहको बुझाइ छ ।
चुरे शिखरसम्म भूगोल समेटिएको जिल्लाको एक मात्र बर्दीबास नगरपालिकाले अवैज्ञानिक र अनियन्त्रित उत्खनन हुने क्रम रोक्ने जनाएको छ । “विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड नाघेर हुने/भएका उत्खनन रोक्न हामीले निर्णय नै गरेर कारबाही अघि बढाएका छौँ,” नगरप्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले भन्नुभयो, “स्थानीय, प्रहरी प्रशासनको साथ पाए जथाभाबी उत्खनन रोक्न सकिने हाम्रो विश्वास छ ।” नगरपालिकाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाए पनि रातु नदी र नदी उकास क्षेत्रमा उत्खनन नरोकिएको यस भेगका बासिन्दा बताउँछन् ।
