.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) कृषि तथा पशुपक्षी विकास विभागले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विभागले कृषि नीतिको समीक्षा गर्दै कृषि क्षेत्रमा सुधार र आधुनिक कृषि विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र उपायबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । एमाले कृषि विभाग प्रमुख केदार न्यौपानेले कृषिमा प्राथमिकता, उत्पादनमा आत्मनिर्भरतासँगै रूपान्तरणकारी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यो वर्षको नीति कार्यक्रममा घोषणा भए अनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर, रोजगार, स्थानीय उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित ‘विशेष कृषि विकास परियोजना’ घोषणाको एमालेले माग गरेको छ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य कानुनी व्यवस्थाद्वारा नै निर्धारण गर्न र खरिदको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पूर्वाधारदेखि बजेट व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन अनुरोध गरेको छ ।
कृषि उपजको समर्थन मूल्य तय गर्दा बाली लगाउनका लागि त्यस वर्ष भएको नगद खर्च (श्रम, बिउ, खाद्य सिँचाइ), पारिवारिक श्रमको लगानी, जमिनको भाडा, कुल पँुजी र यसको ब्याज र एकतिहाइ नाफा जोडेर गरिनुपर्ने एमालेको माग छ । निर्माणको चरणमा रहेको कृषि विधेयक यथाशीघ्र संसदीय समितिमा दर्ता गराई छलफलमा लगिनुपर्ने, उक्त विधेयकमार्फत नीति निर्माण तहमा किसानको प्रतिनिधित्व स्थानीयदेखि
केन्द्रसम्म सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ ।
कृषि ऐनमा तिनै तहका सरकारका कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने व्यवस्था ल्याउन माग गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आमकिसानले प्राप्त गर्ने सेवालाई चुस्त दुरुस्तका साथै सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । सङ्घीय सरकारले नियमनकारी, प्रदेश तहले विकास सहजीकरण र स्थानीय तहले सेवाप्रदायकको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सरकारी निकायको पुनर्संरचना गरी आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ ।
