गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद निरूपणमा विद्युत् नियमन आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो विवाद अब छिट्टै टुङ्गिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार प्रिमियमबापतको महसुल र ब्याज तथा जरिबाना गरी करिब २३ अर्ब रुपियाँ विभिन्न उद्योगबाट असुल हुन बाँकी छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेरै यही वैशाख मसान्तभित्र महसुलमा चित्त नबुझेको भए पुनरवलोकका लागि आउन पनि भनेको छ तर उद्योगीले प्राधिकरणले आफूहरूलाई प्रमाणित बिल नदिएको भन्दै पुनरवलोकनमा जान नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले कार्यक्रममा यो समस्याको निराकरणमा विद्युत् नियमन आयोगको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो । “प्राधिकरणले बिल दिएको भन्छ । उद्योगीहरू त्यो बिल होइन भन्दै आएका छन्, यति लामो समय भइसक्यो, नियामक रहेको आयोगले त यसमा छिनोफानो गर्नु पर्यो नि,” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “तिनुपर्नेले रकम नतिर्ने, उठाउनुपर्नेले नउठाउने, यस्तो पनि हुन्छ ?” उद्योगीले टिओडी विवरण, आधिकारिक बिल दिनूस् भन्ने र प्राधिकरणले बिल पठाइसकेका छौँ भन्ने विवादास्पद अवस्थाको निरूपण आयोगबाट हुनुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । सरकारले यो महसुल नउठाउन कहिल्यै नभनेको पनि उहाँको जिकिर थियो ।
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया भने जनाउनुभएन । वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आयोग पाँचबर्से मार्गचित्र बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवर्धन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि तथा उपभोक्तालाई सेवाप्रदायक छनोटको अवसर प्रदान गर्ने दिशामा कार्यरत रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
