छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख २५ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि तीन तहका सरकारको लागत साझेदारीमा निर्माण हुन लागेका ठुला खानेपानी आयोजनामा सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच लागत साझेदारीमा सम्झौता भएको छ । सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबिच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागितामा साझेदारी गर्ने सम्झौता भएको हो ।
लागत साझेदारी अन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र सल्यानको शारदा नगरपालिकामा कार्यान्वयन भइरहेका खानेपानी आयोजनामा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई. रमाकान्त दुवाडी र प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठुलो लगानीमा बन्न लागेका खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सम्झौता अनुसार प्रदेश सरकारले यी दुई खानेपानी आयोजनाका लागि चार वर्षमा ९४ करोड रुपियाँ व्यवस्थापन गर्ने छ ।
सम्झौतापश्चात् बोल्दै खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सङ्घीयताका मर्म अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच आपसी समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट कर्णालीमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकासमा लागत साझेदारी मोडेलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “यो सम्झौता सङ्घीयताको मर्म अनुसार तीन तहका सरकारहरूबिच समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट नमुना हो । यो खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास गर्न लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि हो ।
यस आयोजनाले क्षेत्रगत सुशासन, संस्थागत क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, जलवायु अनुकूल, सुधारिएको सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन, जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावको न्यूनीकरणलगायत आपत्कालीन अवस्थाको सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबिच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको थियो । यो आयोजनाको अवधि १५ जुलाई २०२८ सम्म चल्ने छ ।
