राष्ट्रिय सभामा तेह्र वटा संशोधन

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमाथि राष्ट्रिय सभामा १३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । राष्ट्रपतिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वैशाख १९ गते प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १२ वटा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा गरी १३ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबारकै बैठकमा छलफलसमेत सुरु भएको छ । सभाका २२ जना सदस्यले छलफलमा भाग लिएका थिए । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की अछामीले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका संविधान संशोधन, कृषि, वन, शिक्षा, भूमि, सहकारी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषयमा संशोधन दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सैद्धान्तिक रूपमा उठेका विषयमा संशोधन राखेका छौँ । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सोमबार आठ जना सदस्यले संशोधनसहित नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।”

छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले विधिको शासन, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको जिकिर गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षकलाई घरनजिकैको विद्यालयमा काम चाहिएको छ । एउटा वडाबाट अर्कोमा सरुवा हुन मानेका छैनन् । यसरी शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ ?”

सभाका सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीले नीति तथा कार्यक्रम १६ औं योजनाका लक्ष्यहरूसँग तादम्यता मिलाएकाले उपयुक्त रहेको जिकिर गर्नुभयो ।