नेपालगन्ज समाचारदाता
नेपालगन्ज, वैशाख २१ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुस्लिम समुदाय सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि प्रदेश सरकारले अवसर सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ । नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठनको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई शनिबार बाँकेमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले उपलब्ध अवसरको सदुपयोगमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा मुस्लिम समुदायको सात प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती अवसरको पूर्ण सदुपयोगका लागि अपिल गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “मुस्लिम समुदाय सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि अधिकारको सुनिश्चित गरेका छौँ । प्रदेश सरकारले लोक सेवामा सात प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यो अवसर सदुपयोगका लागि शिक्षामा ध्यान दिन जरुरी छ । छोराछोरीलाई बराबरी अवसर दिन जरुरी छ । यसका लागि परिवारबाट नै सुधार गर्न जरुरी छ ।”
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि लगानी गरेको र महिलालाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिएको जानकारी दिँदै अझै पनि छोरीहरूले पढाइमा समान अवसर नपाउनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले शिक्षामा पहुँच बढाउन मदरसाको सुधारमा लगानी गरेको छ । महिलालाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिएको छ । छोरीलाई विद्यालय पठाउन जरुरी छ । छोराछोरीलाई बराबरी महत्व दिएर शिक्षामा अवसर दिनु पर्छ ।”
लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषणको दर उच्च रहेको र यी समस्या मुस्लिम तथा पिछडिएको समुदायमा बढी देखिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सुधारका लागि सरकारले थालनी गरेका अभियानमा सहभागिताको आह्वान गर्नुभयो । सो कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमालेको सरकारकै पालामा मात्रै देशमा सबैभन्दा बढी विकास भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
महासचिव पोखरेलले विकासविरोधीले एमालेको सरकारलाई मन नपराउने भएकाले उनीहरूले सरकारबारे विभिन्न भ्रम फैलाउने गरेको बताउनुभयो । एमालेले अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम, मधेशी र अन्य पिछडिएका वर्ग र समुदायको हक अधिकारका लागि सबैभन्दा बढी काम गरेको जनाउँदै महासचिव पोखरेलले मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठनले मुस्लिम समुदायको अगुवाइ गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन २०८४ सालसम्मै जारी रहने जनाउँदै गठबन्धन भत्काउन खोज्नेहरू आफैँ भत्किएर सकिने बताउनुभयो । महाधिवेशनमा देशभरिबाट छ सयभन्दा बढी मुस्लिम प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ ।
