गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ७ गते । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकका लागि सञ्चालन गरेको पुनः एकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका युवाको काम गर्ने संस्कार, पुँजी, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्ने विषय नीति उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।
एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय र सेन्टर फर दी स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम) ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमा केही गर्न खोजेका ५४ जना युवाले रोजगारी वा व्यवसाय सुरु गर्न पर्याप्त पुँजी, बजार पहुँच नभएकाले आर्थिक परिवर्तन ल्याउन नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ । सो अध्ययनमा काठमाडौँ, धनकुटा, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, साँगुरीगढी गाउँपालिका तथा विराटनगर महानगरपालिकाका वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई समेटिएको थियो ।
सरकारका एकअर्का निकायबिच समन्वय कमजोर देखिएको र स्वदेश फर्किएका धेरै श्रमिकलाई नै पुनः एकीकरणसम्बन्धी सहयोग कार्यक्रमबारे जानकारी नभएको सो अध्ययनको निष्कर्ष छ । सेस्लमका अनुसन्धान निर्देशक डा. जीवन बानियाँले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको प्रभावकारी आर्थिक परिवर्तनका लागि गुणस्तरीय तालिमसँगै सुरुवाती पुँजी, लामो अवधिको तालिम, निरन्तर मार्गदर्शन, रोजगारीसँग जोड्ने व्यवस्था तथा सङ्कट परेमा सहयोग प्राप्त गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको पुनः एकीकरण कार्यक्रम मुख्यतः आर्थिक पक्षमै केन्द्रित रहेको छ । मानसिक स्वास्थ्य जाँच, परामर्श सेवा, लैङ्गिक उत्तरदायी सहयोगको अभाव भएको देखाएको छ ।
सो अध्ययनले प्रदेश सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट नभएको र विभिन्न निकायबिच समन्वयको अभाव रहेको, नागरिक समाज र फर्किएका श्रमिकको सहभागिता नीति निर्माणमा औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९, फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरणका लागि सञ्चालित स्विस अनुदान प्राप्त रेमी परियोजना तथा धनकुटा नगरपालिकाको स्थानीय पुनः एकीकरण नीतिको अध्ययन गरिएको थियो ।