म अहिले न राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ न एक्टिभिस्ट नै हुँ । कुनैखाले ट्रेड युनियन या पेसागत सङ्गठनमा आबद्ध पनि छैन तर पनि कुनै सङ्गठनले गरिरहेको आन्दोलन, सडक प्रदर्शन र प्रतिरोधका कुराले भने मलाई अझै पनि आकर्षित गर्छन् । मे दिवस मनाउने क्रममा प्रहरीसँग गरिएको मुठभेड, शिक्षक आन्दोनलका क्रममा निधारमै प्रहरीले बजारेको लाठीको चोट, विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा खाइएको लाठी र अश्रुग्याँस, पक्राउ परेपछि पाइएका चोट र भिराइएको नेल स्मृतिकोषमा कुँदिएर बसेका छन् र तिनैले यस्ता आन्दोनलका प्रति तानिरहन्छन् ।
बुधबार मात्र सकिएको शिक्षक आन्दोलनका प्रति मेरा केही विमति थिए । उनीहरूको प्रदर्शनलाई लिएर होइन, उनीहरूको मागमा किन सार्वजनिक विद्यालय र शिक्षाको सुधारका अन्य पक्षलाई उठाइएन भन्ने मेरो जिज्ञासा थियो । केवल शिक्षकलाई सुविधा थपेर मात्र सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउन सक्छ ? शिक्षक सङ्गठनहरू ट्रेड युनियनकै रूप हुन् र उनीहरूलाई आफ्ना हित र अधिकारका विषयमा आवाज उठाउन र सरकारलाई दबाब दिएर मोलतोल गर्ने अधिकार छ तर के उनीहरू केवल सरकारले खटाएका मजदुर मात्र हुन् जसबाट राज्यले चाहिँ मुनाफा कमाएको छ तर कामदारलाई सुविधा थप्दैन ? जसरी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान या कम्पनी कर्पोरेसनमा काम गर्ने मजदुरको श्रमले उक्त प्रतिष्ठानको कमाइ हुन्छ, प्रतिष्ठान सार्वजनिक होस् या प्राइभेट, नाफा कमाउँछ भने त्यहाँ कार्यरत श्रमिकले ज्याला र अरू सुविधाबारे मात्र चासो दिनु र सुविधा बढाउन दबाब दिनु त्यहाँ कार्यरत मजदुर सङ्गठनका लागि स्वाभाविक र प्राकृतिक हो ।
सामुदायिक विद्यालय कुनै वस्तु या सेवा उत्पादन गर्ने कारखाना होइनन् । त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको दायीत्व आफ्नो विद्यार्थी, उसको परिवार र समाजको भविष्यसँग जोडिन्छ । समग्रमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग पनि जोडिएको हुन्छ । यसैले शिक्षक आन्दोलन र त्यसले उठाएका जायज मागप्रति समर्थन हुँदा हुँदै पनि मलाई यो आन्दोलन उचित लागेको थिएन । यहाँ एकजना शिक्षामन्त्रीको जागिरै खाइदिएको र केही माग पूरा गरेर बुधबार सकिएको शिक्षक आन्दोलनका विषयमा लेख्न खोजिएको होइन । बरु अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा मे दिवसको बदलिँदो अर्थ र सन्दर्भमा केन्द्रित हुन विषय उठान यताबाट गरिएको मात्र हो ।
मे दिवसको पुख्र्यौली साइनो चाहिँ उन्नाइसौँ शताब्दीमा युरोप र अमेरिका जस्ता विकसित औद्योगिक समाजमा श्रमिक वर्ग र पुँजीपति वर्गका बिचका सङ्घर्षका कथासँग जोडिन्छ । मजदुरलाई जतिबेला पनि भर्ना गर्न र मन नपरे निकाल्न सकिने, ज्याला निर्धारणमा मजदुरको कुनै आवाज नसुनिने समय थियो त्यो । गाउँ देहातको कृषिबाट वेदखल भएको र आफ्नो सिप या हात पाखुराबाहेक बेच्न केही नभएको सर्वहाराको विशाल फौज सहरहरूमा ओइरिन्थ्यो । बिहान बेलुका दुई छाक खान र मानिसका लागि योग्य बसोबास गर्न उसँग श्रम बिक्री गर्नुको विकल्प केही पनि थिएन । कारखानासँग एउटा श्रमिकलाई निकालेर अर्को भर्ना गर्न र ज्याला कञ्जुस्याइँ गर्न पर्याप्त विकल्प थियो । हो, त्यही बेला लन्डन, पेरिस, सिकागो र न्युयोर्क जस्ता सहरमा मजदुरले विद्रोहको झन्डा उठाएका थिए । मजदुरलाई त मतदानको अधिकार पनि थिएन, सङ्गठन बनाउने अधिकार पनि थिएन । राज्य र सरकार पुँजीपति वर्गकै हुन्थे । आन्दोलनमा लाग्नेहरूलाई मार्दा या कामबाट निकाल्दा कानुन लाग्दैनथ्यो र अर्को मान्छे भर्ना हुन्न कि भन्ने चिन्ता पनि थिएन ।
मजदुर १६ देखि १८ घण्टा काम गर्दा पनि उदर भर्न र आङ ढाक्न तथा बालबालिकालाई हुर्काउन पुग्ने ज्याला नपाएर हत्तु पर्थे । अनि यस्तो जीवन बाँच्नुभन्दा मरे मरिन्छ भन्दै आन्दोलनमा लाग्थे । त्यसक्रममा हजारौँ मारिएका थिए । हो, तिनै मालिकबाट मारिएका श्रमजीवी जनताको सम्मानमा उनीहरूको चिहानमाथि रातो झन्डा गडेर र विद्रोहको मुट्ठी उठाएर मे दिवस जन्मेको थियो ।
उक्त मजदुर आन्दोलनले विचारधारात्मक रूपले युरोपलाई तीन ध्रुवमा बाँडिदिएको थियो । एकथरी मजदुरलाई अधिकार दिनुहुन्न र हायर तथा फायर गर्न मालिकलाई अधिकार दिनु पर्छ भन्ने अडान राख्नेहरू थिए । उदारवादी राजनीतिका अनुदारवादी खेमाले यसको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो । अर्कोथरी सर्वहारा वर्गको सत्ता मात्र यसको विकल्प हो भन्ने राजनीतिक विचारधारा अर्थात साम्यवादका पक्षधर थिए । यी दुई ध्रुुव एक अर्काको शक्ति निषेध गर्नमा जोड दिन्थे । तेस्रोमा समाजवादी या लेवोर पार्टी थिए जो मजदुर वर्ग र पुँजीपति वर्गका बिच समन्वयको सम्भावना खोजी गर्थे । यो सङ्घर्षले मूर्त रूप लिने क्रममा रुसी मजदुर वर्गले लेनिन बोल्सेभिकहरूको नेतृत्वमा सत्ता कब्जा गरेको थियो जुन ७४ वर्ष टिकेको थियो । अमेरिका जस्ता देशले कम्युनिस्टलाई प्रतिबन्ध लगाए र लगाइरहेका छन्, जहाँ डोनाल्ड्र ट्रम्प र उनको वरपरका खर्बपति शासनको मुख्य सञ्चालक छन् । युरोपेली समाजवाद पनि कायम छ । जसोतसो त्यहाँ मजदुर वर्गसँग पुँजीपतिवर्गले धेरथोर पावर सेयरिङ गरेको छ ।
आज हामी मजुदुर दिवसको जुन कुरा गरिरहेका छौँ त्यो उहिलेको जस्तो तिख्खर नभए पनि उपरोक्त तिनैथरी शक्तिका बिच भइरहेको भिषण वर्गसङ्घर्षकै रूपमा त्यो अभिव्यक्त भइरहेको छ । हिजो मे दिवसका दिन सुदूरपूर्वको फिलिपिन्सदेखि पश्चिमको अमेरिकासम्म मजदुरले प्रदर्शन आयोजना गरे । यद्यपि समाजवादी भनिने चीनमा मजदुरहरू मे दिवसलाई औपचारिक रूपमा मात्र मनाउँछन् । चीनले मे दिवस मनाउन मजदुर वर्गको बदलिँदो चरित्र अनुरूप पाँच दिन बिदा दिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कामको बोझले थिचिएका मजदुरबाहेक अरू चाहिँ देशभित्र या बाहिर घुम्न जान्छन् । किनमेल घुमघामको रमाइलो गरेर मे दिवस मनाउँछन् ।
पेरिसमा पेन्सनसम्बन्धी म्याक्रोँका मजदुर विरोधी नीतिका विरुद्ध प्रदर्शन भएका छन् । अमेरिकामा भने ट्रम्प प्रशासनको मजदुर विरोधी, सार्वजनिक हित विरोधी नीतिका विपक्षमा विशाल प्रदर्शनको तयारी गरिएको छ । जहाँ मजदुर वर्ग सचेत र सङ्गठित छ र शासन कम फासिस्ट छन् अथवा आकार खुम्चिए पनि प्रदर्शनका अधिकार र सङ्गठनका अधिकार जोगिएका छन् । त्यहाँ मजदुरले उनै सिकागो र लन्डनकालीन प्रदर्शनको निरन्तरता र पँुजीपति वर्गको शोषण शासनविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जहाँ शासन कठोर छ र मजदुर अर्थपूर्ण रूपमा सङ्गठित छैनन् त्यहाँ भिन्न तवरका कार्यक्रम भएका छन् । हाम्रो देशमा भने मजदुरको ठुलो हिस्सा असङ्गठित क्षेत्रमा छ । टेक्निकल क्षेत्रका श्रमजीवी अब आफूलाई मजदुर ठान्दैनन् । यस क्षेत्रमा बसेर विश्वको अर्को कुनाको मालिकका लागि काम गर्ने आइटी श्रमिक आफ्ना युरोपेली या अमेरिकी समकक्षीका तुलनामा आधाभन्दा कम तलब सुविधा लिएर काम गर्छन्, झन्डै र त्यसपापत श्रम सुरक्षाका कुनै पनि प्रावधानमा आबद्ध हुँदैनन् । सङ्गठित रूपमा अधिकारको मोलतोल गर्ने सम्भावना त गायब भइसक्यो ।
अहिले नेपालभित्रै काम गर्नेहरू पनि जागिरको यति धेरै अभाव छ कि आन्दोलन गर्दा मालिकले जागिर खोस्यो भने त्यसको विकल्प छैन भनेर नै तर्सिन्छन् । निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक र नर्स, निजी विद्यालय कलेजमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारी, निजी बैङ्क र माइक्रो फाइनान्समा काम गर्ने साना जागिरे समेत सबै कामको बोझले थचक्कै थिचिएका छन् तर आन्दोलन गर्न असमर्थ छन् । नवउदारवादको महँगो मारमा यो पङ्क्तिका सुकिला कामदार परेका छन् । मजदुर सङ्गठन बिचौलिया जस्ता भएका छन् र आफ्ना मातृसंस्था (सत्तामा आलोपालो पुग्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका मजदुर युनियन) का प्रति झुकाव राखेर मजदुर आन्दोलन कमजोर बनाउन सक्रिय छन् । असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरको अवस्था त विरक्तलाग्दो छ जुन् काठमाडौँका इँटा भट्टामा प्रस्ट रूपमा दृष्टिगोचर हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभाजनको नवउदारवादी युगले दक्षिणी गोलार्धका नेपाललगायत सबैजसो देशका श्रमिकहरूलाई देश बाहिर लखेटेको छ । नेपालबाट पासपोर्टमा भिसा हानेर सरकारको आधिकारिक स्वीकृति लिएर मलेसिया, कोरिया, कतार, कुवेत, साउदी अरेविया लयातका देशमा जाने दक्ष, अदक्ष या अर्धदक्ष आप्रवासी मजदुरको त सङ्गठित हुने र अधिकार खोज्ने सम्भावना यता म्यान पावर कम्पनीमा गरिने करारसँगै समाप्त हुन्छ । यसैगरी युरोप या उत्तरी अमेरिका पुगेका सायौँ देशका आप्रवासी मजदुरको अवस्था पनि अधिकारका लागि जुध्ने सम्भावना नरहेको र जे जस्तो सुकै अन्याय सहेर भए पनि लुकेर, कम तलबमा, असुरक्षित कार्यथलोमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । छन् त श्रमिकको हित गर्ने भन्दै दुई देशका बिच श्रम सम्झौता पनि हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, आप्रवासी मजदुर सङ्गठन या मानव अधिकारवादी समूह नभएका होइनन् तर तिनले काम दिने र माग्नेका बिचको वर्गीय भिन्नताले सिर्जना गर्ने विभेदको पर्खाल भत्काउन सक्ने कुरै छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम विभाजनको अर्को प्रभाव के छ भने ठुला ठुला हाइटेक कम्पनी या टेस्ला, आइफोन, एप्पल या वालमार्टलगायतका सयौँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी आफ्नो उत्पादन उद्योग तेस्रो देशमा लगाउँछन्, कर छुट त लिन्छन् नै तिनको पहिलो सर्त नै मजदुरको दबाब सिर्जना नहोस् र हायर फायर गर्न पाइयोस् भन्ने हुन्छ । यसले उद्योग खोल्न दिने देशको बाध्यतामाथि शोषण गर्छ र आफूलाई मजदुरको दबाबबाट परै राख्न सफल हुन्छ ।
श्रमजीवी वर्ग, पुँजीपति वर्ग र राज्यको अर्थराजनीतिक सम्बन्ध र चरित्रमा आइरहेको यो फेरबदलले पारेका प्रभाव विश्लेषण गर्ने र त्यस अनुरूप श्रमिक वर्गका हित रक्षा गर्न कस्सिने श्रमिक सङ्गठन अबको खाँचो हो । छलछाम नगरी भन्दा पुँजीपति वर्गको शोषणका विरुद्ध विश्वव्यापी मोर्चा विना अब मजदुर वर्गले मनाउने मे दिवसले शासक वर्गको रामरमितालाई सहयोग गर्नेबाहेक केही अर्थ राख्दैन ।
