शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । शिक्षाबिना कुनै पनि राष्ट्रले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । तैपनि शिक्षाशास्त्र सङ्काय भने लामो समयदेखि नीतिगत बेवास्ताको सिकार बनिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत विसं २०१३ मा स्थापना गरिएको शिक्षाशास्त्र सङ्कायको उद्देश्य नेपाली समाजका लागि दक्ष, प्रतिबद्ध र प्रभावकारी शिक्षक उत्पादन गर्नु थियो । प्रारम्भिक चरणमा शिक्षाशास्त्र सङ्कायले नेपाली शिक्षा प्रणालीलाई बलियो आधार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । पछिल्लो केही दशकमा, विभिन्न कारणले यसको भूमिका र प्रभाव शक्ति क्रमशः घट्दै गएको छ । शिक्षाशास्त्र सङ्कायप्रति सरकार र नीतिनिर्माताको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन, प्राथमिकताको अभाव, शैक्षिक सुधार योजनामा शिक्षाशास्त्रलाई स्थान नदिइँदा यसको प्रभावकारिता खस्किएको छ ।
नीतिगत प्राथमिकताको अभाव
सरकारको शैक्षिक नीतिमा शिक्षाशास्त्रलाई प्रायः दोस्रो तहको विषयको रूपमा राखिएको छ, जसले यसको महत्व र आवश्यकता साँचो अर्थमा चिनिएको छैन । प्राविधिक, विज्ञान र व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइएको कारण शिक्षाशास्त्र सङ्कायलाई गौण बनाइएको छ, जसका कारण यसको विकास र प्रगति बाधित भएको छ । बजेट विनियोजनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा शिक्षाशास्त्र सङ्कायलाई अन्य सङ्कायको तुलनामा कम अनुदान प्राप्त भइरहेको छ । जसले यसका पूर्वाधारको सुधार, अनुसन्धान प्रवर्धन र शैक्षिक सुदृढीकरणमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यसले शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा र तालिम प्रदान गर्न अवरोध पु¥याएको छ । शिक्षाशास्त्रलाई यथेष्ट प्राथमिकता र बजेट नदिई, यसका गुणस्तर र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउन असम्भव हुने छ ।
नीति निर्मातालाई शिक्षाशास्त्रको महत्वलाई सही तरिकामा चिन्हारी गर्दै यसलाई राष्ट्रिय शैक्षिक योजनामा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । शिक्षाशास्त्रलाई व्यावसायिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मान्दै यसको विकासका लागि उचित बजेट र स्रोत सुनिश्चित गर्न नीति बनाउनु पर्ने छ ।
पाठ्यक्रम अद्यावधिकको अभाव
शिक्षाशास्त्रको पाठ्यक्रम अद्यावधिक हुन सकेको छैन । जसका कारण शिक्षाशास्त्र सङ्कायका विद्यार्थी र शिक्षक समकालीन शैक्षिक आवश्यकतासँग मेल खाने ज्ञान र सिप हासिल गर्न असमर्थ छन् । नयाँ शैक्षिक प्रविधि, डिजिटल शिक्षा, समावेशी शिक्षा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता र नवप्रवर्तन जस्ता महत्वपूर्ण र आवश्यक विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समावेश नगर्नाले शिक्षकहरूको तयारीमा गम्भीर असर परेको छ । यी समकालीन र अग्रणी क्षेत्रलाई समेट्न नसक्दा, शिक्षकका लागि नयाँ चुनौती सामना गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासकीय कमजोरी
राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक कमजोरीले शिक्षाशास्त्रको विकासमा गम्भीर असर पारेको छ । सङ्कायका महत्वपूर्ण निर्णय योग्यताको आधारमा होइन, पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धको आधारमा लिइन्छन् । यसले शिक्षाशास्त्र सङ्कायको विश्वसनीयता र गुणस्तरमा ठुलो गडबडी उत्पन्न गरेको छ । प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा निराशा पैदा गरेको छ, जसले समग्र शिक्षाशास्त्रका पाठ्यक्रम र कार्यक्रमको प्रभावकारिता घटाउँछ । राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासकीय कमजोरियोंले न केवल सङ्कायको प्रभावकारिता घटाउँछ तर यसले शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीको भविष्य र समाजको दीर्घकालिक शिक्षा नीति पनि प्रभावित गर्छ ।
एकबर्से बिएड कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न
एकबर्से बिएड कार्यक्रम पनि समस्याको अर्को पाटो हो । शिक्षक बन्नका लागि नेपालमा प्रायः एकबर्से बिएड कार्यक्रम अनिवार्य गरिएको छ । यो कार्यक्रम शिक्षाशास्त्रको गहिरो अध्ययन र व्यावहारिक सिप विकासका लागि पर्याप्त छैन । एक वर्षको छोटो अवधिमा शिक्षकलाई सम्पूर्ण शैक्षिक अवधारणा, व्यावहारिक तालिम, शिक्षण मनोविज्ञान र अनुसन्धान क्षमतामा दक्ष बनाउने कल्पना गर्नै सकिँदैन । उदाहरणका लागि, शिक्षा सङ्कायका विद्यार्थीलाई एकबर्से बिएससी, बिबिएस जस्ता कार्यक्रम गर्न अनुमति दिने कुरा कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? एकबर्से बिएड कार्यक्रम हटाएर, शिक्षक बन्ने प्रक्रियामा गहिरो अध्ययन र व्यावसायिक तालिमको अनिवार्यता राख्नु पर्छ, ताकि विद्यालयमा योग्य र दक्ष शिक्षक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरलाई अझ सुदृढ बनाउन सहज हुन्छ ।
शिक्षक बन्नका लागि सामान्य मापदण्ड राखिएको भए तापनि केवल शैक्षिक योग्यता मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रभावकारी शिक्षक बन्न पेसागत सोच, सृजनात्मकता र विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझ्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । शिक्षकले केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने होइन, विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच, जीवनोपयोगी सिप, र सृजनात्मक क्षमता विकास गराउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षक चयनका लागि शैक्षिक योग्यतासँगै पेसागत सोच र प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन आवश्यक छ ।
फिनल्यान्डमा शिक्षक बन्न उच्च योग्यता आवश्यक छ । शिक्षाशास्त्रमा आधारित पिएचडी अनिवार्य जस्तै मानिन्छ । शिक्षकलाई राष्ट्रनिर्माणको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ । सिङ्गापुरले शिक्षक प्रशिक्षणलाई वैज्ञानिक ढङ्गले विकास गरेको छ, जहाँ शिक्षण पेसा सम्मानित छ । जापानमा शिक्षाशास्त्र अनुसन्धान केन्द्रहरूले नीतिगत सुधारलाई आधार प्रदान गर्छन् ।
नेपालमा शिक्षाशास्त्र सङ्कायलाई सुदृढ बनाउन नीति र बजेटमा यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक छ । शिक्षाशास्त्र सङ्कायको पूर्वाधार सुधार, अनुसन्धान प्रवर्धन र शैक्षिक विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु जरुरी छ । डिजिटल शिक्षण प्रविधि, समावेशी शिक्षा, जलवायु शिक्षा, जीवनपयोगी सिप विकास र स्थानीय सन्दर्भलाई समेटेर पाठ्यक्रमको समसामयीकरण गर्नु पर्छ । शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीलाई कक्षा अवलोकन, शिक्षण अभ्यास र अनुसन्धान परियोजनामा अनिवार्य सहभागी गराई व्यावहारिक तालिम र अनुसन्धान क्षमताको विकास गरिनु पर्छ । प्रशासकीय निर्णयमा योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई आधार मानी राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनु पर्छ । पारदर्शी प्रशासकीय अभ्यासको विकास गर्नु जरुरी छ । सेवारत शिक्षकको निरन्तर पेसागत विकासका लागि नियमित तालिम, सेमिनार, कार्यशाला र अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेन्ज कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको केन्द्रमा यसलाई राखी बजेट प्राथमिकता, संरचनागत विकास, अनुसन्धान अनुदान र नीतिगत सल्लाहमा सङ्कायको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्नु पर्छ । पाठ्यक्रमलाई डिजिटल शिक्षा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक न्याय र स्थानीय आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गर्दै शिक्षक प्रशिक्षणलाई व्यावहारिक र अनुसन्धानमुखी बनाउनु पर्छ । शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई कडा, पारदर्शी र योग्यता तथा प्रतिबद्धतामूलक बनाइनु पर्छ । यी सुधारका माध्यमबाट मात्र नेपालमा शिक्षाशास्त्र सङ्कायलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सकिन्छ, जसले समग्र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ ।
निष्कर्ष
जबसम्म शिक्षक उत्पादन गर्ने मूल केन्द्र बलियो हुँदैन, तबसम्म समग्र शिक्षा सुधार सम्भव छैन । शिक्षाशास्त्र सङ्कायको सुदृढीकरण भनेको शिक्षाको जरा बलियो बनाउनु हो । नीति निर्माता, विश्वविद्यालय प्रशासन र सम्पूर्ण शैक्षिक समुदायले अब गम्भीर सोच्न जरुरी छ–शिक्षाशास्त्रको सम्मान बिनाशिक्षा सुधारको नारा केवल भ्रम बन्ने छ । अब शिक्षाशास्त्र र शिक्षक पेसाको सुदृढीकरणमा प्रतिबद्धता देखाउने समय आएको छ । शिक्षाशास्त्र सङ्काय सुदृढ बनाउने कार्यलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लिनु पर्छ । शिक्षाशास्त्रलाई कमजोर बनाउनु भनेको भावी पुस्तालाई कमजोर बनाउनु हो । शिक्षाशास्त्र सङ्काय बलियो भयो भने मात्र शिक्षा बलियो हुन्छ । शिक्षा बलियो भयो भने मात्र देश बलियो हुन्छ ।
