जलवायु न्यायको प्रयासलाई विश्वव्यापी बनाउँदै नेपाल

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणमार्फत जलवायु न्याय र जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि निरन्तर पहल गर्ने प्रयासलाई विश्वव्यापी बनाउन लागेको प्रस्ट पार्नुभएको छ । चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले सिल्क रोड सिटी एलायन्ससँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र हिमालय संरक्षण’ कार्यक्रममा भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनले हिमालय र सिजाङ पठारमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावका बारेमा चर्चा गर्नुभयो ।

दुई देशको सिमाना जोडिएको हिमाली भेगमा मानवीय बस्तीसँगै हिउँ र हिमनदीहरूको भण्डारण रहनुका साथै ताजा पानीको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेकाले पनि हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा विश्वकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो क्षेत्रले तापक्रम घटाउने र मनसुन प्रणालीलाई नियमन गर्ने काम गर्दछ, जुन हाम्रो ग्रहको जलवायु र समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीलाई स्थिर बनाउन पनि महत्वपूर्ण छ । 

दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको जीवन रेखाको आधार रहेको हिमाली क्षेत्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि हुँदा गम्भीर रूपमा खतरामा परेको प्रधानमन्त्री ओलीले औँल्याउनुभयो । उहाँले जलवायु प्रकोपका कारण यस क्षेत्रको मानवीय अस्तित्वले खतराको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै हिमाल जस्तो विश्वव्यापी प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । जलवायु न्याय र जलवायु वित्तपोषणका लागि निरन्तर वकालतको आवश्यकता रहेको पनि उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार चीनका लागि नेपालका राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओलीले तापक्रमको विनाशकारी वृद्धिले गर्दा हुने गम्भीर जलवायु परिदृश्यलाई चित्रण गर्नुभयो । विश्वव्यापी नवीन जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधानका लागि चीन, भारत, युरोपेली सङ्घ र अन्य देशहरूले गरेका विश्वव्यापी कार्यको प्रशंसा गर्नुभयो । जनवादी गणतन्त्र चीनका जलवायु परिवर्तनका लागि विशेष दूत लिउ झेनमिनले जलवायु परिवर्तनको कमजोर हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको प्रभावलाई रोक्न चीनको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी प्रयासहरूका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । उहाँले प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्रवर्धन गर्ने, विपत् जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्ने र जोखिममा परेका समुदायहरूको सहजता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ज्ञान आदानप्रदान र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत न्यूनीकरणतर्फ अग्रसर हुँदै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, लचिलो पूर्वाधार, पारिस्थितिक प्रणाली पुनस्र्थापना र समुदायमा आधारित उपायहरूमा लगानीमार्फत अनुकूलनतर्फ सहकार्यको आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो ।    

चीनका लागि जर्मनीका राजदूत डा. प्याट्रिसिया हिल्डेगार्ड फ्लोरले चीन–जर्मन जलवायु साझेदारीलाई प्रतिविम्बित गर्दै जलवायु परिवर्तनको खराब प्रभावहरूलाई कम गर्न विश्वव्यापी कार्यको आवश्यकता र पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

चीनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय संयोजक सिद्धार्थ चटर्जीले जलवायु सङ्कट समाधान गर्न बहुपक्षीय दृष्टिकोणको अर्थपूर्ण संलग्नताको महत्वमा जोड दिनुभयो । उहाँले असमान रूपमा प्रभावित सबैभन्दा कमजोर समुदायहरूलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो । 

कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख डा. मनीष पाण्डे, चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानको तिब्बती पठार अनुसन्धान संस्थानका सहप्राध्यापक डा. डिबी कट्टेल र चीनको सार्वजनिक तथा वातावरणीय मामिला संस्थानका उच्च अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

एक सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेका कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा ल्हासाका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत लक्ष्मी निरौला, ग्वाङ्झाउका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत भरत खनाल र दूतावासका काउन्सिलर सविता नकर्मीले चीनका सम्भावित लगानीकर्ताहरूका बिचमा नेपालमा लगानी वातावरणको अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।