यातायात कार्यालयको सास्ती

यातायात व्यवस्था विभागको हालै सार्वजनिक एक सूचना आमसवारी चालकको चिन्ता तथा चासोको विषय बनेको छ । यही जेठ २० गते विभागद्वारा प्रकाशित सूचनामा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता रहेका सम्पूर्ण सवारी साधनमा असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड अर्थात् कुँदिएका नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखिएका सवारी साधनलाई कानुनी कारबाही गरिने पनि जनाइएको छ । त्यसो त यो प्रक्रिया नयाँ होइन । नेपालमा सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सुरसार पाँच वर्ष अघिदेखि नै सुरु गरिएको थियो । यसै क्रममा विभिन्न भाषिकलगायत अदालती झमेलाका कारण यो प्रक्रिया केही लम्बिएको समेत हो । अहिले आएर यातायात व्यवस्था विभागले कानुनी कारबाहीको सूचना जारी गरेपछि पूर्वाधार तथा पूर्वतयारी बिना यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा सरोकारवालामा असन्तुष्टि बढेको हो । 

 विभागले सवारी साधनको उच्च सुरक्षासहितको डिजिटल प्रणालीका रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई महत्व दिँदै आएको पाइन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जडान हुने चिप्सका माध्यमबाट सवारी साधनबारे निकै जानकारी लिन सम्भव हुन्छ । त्यति मात्र होइन, यसबाट सवारी साधन चोरीका घटनामा निकै कमी आउने अपेक्षा पनि छ । यसै प्लेटका माध्यमबाट सवारी धनीका विवरणलगायत यसको अवस्थिति, राजस्वसँग सम्बन्धित विषयवस्तुसमेत अनलाइन प्रणालीबाट सहजै पत्ता लगाउन सकिने बताइन्छ । सुरक्षाका यस्ता विशेषता भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको व्यवस्था आफैँमा उत्तम विषय हो तथापि केही महत्वपूर्ण पक्षहरूका सम्बन्धमा निक्र्योलमा पुग्न नसक्दा यो प्रक्रिया केही विवादितजस्तो देखिएको हो । 

धेरैले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिमा नै प्रदेशका नाम तथा अन्य विवरण उल्लेख हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । धेरै हदसम्म यो माग उपयुक्त नै थियो तर यस सम्बन्धमा उपयुक्त सम्बोधन हुन भने सकेन । त्यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिँदा सवारी धनीलाई थप आर्थिक समस्या पर्ने अवस्था छ । सामान्य नम्बर प्लेटको लागत पाँच सय रुपियाँ हुने गरेकोमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागत दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार पाँच सय रुपियाँ अर्थात् प्रचलित भाउभन्दा पाँच गुणासम्म बढी पर्ने देखिन्छ । यसबाट सामान्य सवारी धनी विचलित हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । हुन पनि सबैजसो यातायात कार्यालयको सास्ती लगभग उस्तै छ । सेवा सरल हुन सकेको अवस्था छैन ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने छोटो अवधि, बेफुर्सदी, विभागमा कामको झन्झट तथा कानुनी कारबाहीको चेतावनीले सरोकारवालामा आक्रोश थपेको मान्न सकिन्छ । यातायात व्यवस्थाका उपत्यकास्थित कार्यालयहरूमा नयाँ नम्बर प्लेट जडान गर्न सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने कठिनाइ तथा समस्याको अवस्था अकल्पनीय छ । नयाँ नम्बर जडानकै लागि एक दुई दिनको समय पूर्ण रूपमा यसै कामका लागि व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थालाई कतिसम्म जायज मान्ने ? यस अवस्था निराकरणका लागि यातायात व्यवस्था विभागले ध्यान दिनु जरुरी छैन र ? 

सवारी साधनको सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट समेत निकै उत्तम उपायका रूपमा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सवारी साधन धनीले आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट समयमै पहल हुनुपर्ने थियो । छोटो समयमा काम गर्न खोज्दा व्यवस्थापकीय कमजोरी भएकै हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कार्य पूणरूपेण प्राविधिक पक्ष हो । धेरै भुक्तभोगीलाई विभागको प्राविधिक पक्ष थाहा छ । यसो नहुँदो हो त झन्डै लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी नहुने मात्र होइन सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि परेको सात लाख ७२ हजार अनलाइन आवेदन रद्द गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिने थिएन । 

विद्यमान प्राविधिक स्थिति यस्तो हुँदा विभागले बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका लाखौँ सवारी साधनलाई निश्चित समयावधि तोकेर नम्बर परिवर्तनका लागि सूचित गर्नु सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने कामका रूपमा औँल्याउनुपर्ने हुन्छ । स्वयं नीति निर्माताको राय पनि यही देखिन्छ । यस्ता विविध कारणकै फलस्वरूप यो अव्यावहारिक निर्णयमाथि विभागले आवश्यक पुनरवलोकन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । सरकारी निकाय नागरिककै करबाट उनीहरूकै सेवा तथा सुविधाका लागि स्थापना गरिएका तथ्य कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।