काठमाडौं, जेठ २४ गते। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटप्रति आशंक एवम् कुनै दुविधामा नपर्न आग्रह गरेको छ।
विभागले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् राज्यका नीति कार्यान्वयनका लागि लाभ रणनीति र दबाब रणनीति अनुरुप इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको रणनीति ल्याइएको जनाइएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नयाँ विषय नभएको र २०७२ सालको बजेटमा पहिलो पटक यस विषयले प्रवेश पाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जसअनुरुप आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी २०७३ साल जेठ १९ गते विभाग र डेकाटुर-टाइगर आईटी (बंगलादेश-संयुक्त राज्य अमेरिका जेभी) बीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी परियोजनाको सम्झौता भएको थियो।
“२०७८ कात्तिक २२ गते सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको परिपूरकको रुपमा गत जेठ २० गतेको पछिल्लो सूचना अनुगमन भन्ने विषयमा आएको हो। तर, साउन १ गतेबाट २५ लाख सवारी साधनमा ईम्वोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्ने भनेको होइन, यो कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु”, विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताउनुभयो।
घिमिरेले यो नियमित कार्यतालिका अनुरुप भएकोले ज-जसका लागि अनिवार्य गरिएको थियो, त्यहाँ अनुगमन गर्ने भनिएको बताउनुभयो। यसका लागि सम्पूर्ण आवश्यक पूर्वाधारसमेत तयार रहेको उहाँको भनाइ छ।
इम्बोस्ड कुनै निश्चित बिन्दुबाट कुनै समय अन्तरालमा कति र कस्तो प्रकारका सवारी साधन वारपार भए भनि स्वाचालित रुपमा तथ्यांक राख्ने प्रयोजनको पूर्वाधार भएको विभागले प्रष्ट्याएको छ। तर, यस सम्बन्धमा सार्वभौम संसद, सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा बहस एवम् अस्पष्टता सिर्जना भएकोप्रति विभागको ध्यानाकर्षण भएको हो।
इम्बोस्ड नम्बरलाई सवारी साधनको स्थान पहिचान गर्ने प्रणालीको रुपमा बुझेको तर यो त्यसखाले प्रविधि नभएको र निजी सवारी साधनमा कानुनीरुपले पनि त्यो जडान गर्न नमिल्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।
अन्ततः प्रकाशित सूचना अनुरुप जडान गर्नुपर्ने भनिएका प्रकृतिका सवारी साधनमा त्यस्तो प्लेट जडान भए÷नभएको अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ।
यसैगरी, अन्य सवारीको हकमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्धारण गरेको समय तालिका र लट अनुसार सम्झौताको बाँकी समयमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडानको व्यवस्था कायमै राखिएको छ।
