काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनलाई सरकारले नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने तयारी भएको बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौँमा ‘बौद्धिक सम्पत्ति दिवस’को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले विश्वव्यापी बौद्धिक सम्पत्तिको सन्दर्भमा नेपालमा नयाँ कानुन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली मौलिकतासँग जोडिएका विषयहरूलाई लिपिबद्ध गरी पेटेन्ट राइटलाई सुरक्षित गर्नेगरी कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरकार लागेको बताउनुभयो । उहाँले समितिमा छलफलमा रहेको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराएर संसदमा प्रवेश गराउने तयारीमा लागेको जानकारी दिनुभयो ।
पेटेन्ट राइटबारे अहिले भइरहेको कानुनले सम्बन्धित विषयमा आएका उजुरीका विषयमा मात्रै अल्झाइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपालभन्दा पछाडि परेका कतिपय देशहरू पेटेन्ट राइट सुरक्षित गरेकै कारण विश्व बजारबाट फाइदा लिएर अघि बढ्न सकेको बताउनुभयो । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नेपालको कानुनलाई व्यवसायी र सरकारको फरक बुझाइ तथा न्यायालयले गर्ने फरक व्याख्याका कारण पनि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री भण्डारीले पूर्खाले सिर्जना गरेका कतिपय बौद्धिक सम्पत्तिको नाममा संस्था खोलेर त्यसको परिचय दिए पनि पेटेन्ट राइट सुरक्षित गर्न कसैको ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो । उहाँले विदेशीको डिजाइन र पेटेन्टलाई नक्कल गरेर वस्तु बजारमा पठाउँदा आफ्नै आविष्कार, डिजाइन तथा उत्पादनमा पछि परेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पेटेन्ट राइटका लागि पूर्खाले छोडेर गएका अनेकौँ संस्कृतिसँग जोडिएका विषय वस्तु भएको बताउनुभयो । कतिपया पेटेन्ट राइटका विषयहरू दर्ता गरेर त्यसको नवीकरण नगर्दा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
‘‘अहिले पनि उद्योग विभागमा हेर्ने हो भने पेटेन्ट र डिजाइन धेरै विषयहरूमा मुद्दाका थुप्रै चाङहरू लागेका छन् । हामीले के गफ्यौँ भने कसैको पेटेन्टमा हामीले त्यसैमा आफ्नो सम्पती जस्तो नक्कल गरेर हाम्रो वस्तुलाई बजारमा दिइरहेका छौँ । त्यो हामीसँग आविष्कार गर्ने कुराको, त्यसको डिजाइन गर्ने कुराको त्यसको पेटेन्ट राइटको कुरामा हामी किन पछाडि पर्यौँ त हामी यो विषयमा औद्योगिक सम्पती सम्बन्धीको कानूनलाई मन्त्रालय र विभागको तर्फबाट अलि बढी महत्त्वका साथ सरोकारवालाहरूसँग निकै धेरै छलफल बहस विज्ञहरूलाई सम्मिलित गरेर मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरेको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसमा थुप्रै प्राविधि पक्षहरू पनि छन् । अहिलेको कानुनले के कुरा बोल्छ ? के गर्न आवश्यक छ ? हामीेले निवेदन परेका उजुरीमा फैसला गर्दै जाने त्यसैमा समय व्यतित गर्ने कि ८२ वटामा मात्रै हाम्रो पेटेन्ट देखिन्छ । त्यसमा पनि नवीकरण नभएको देखिन्छ समयावधि तोकिएको छ, त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छैन ।’’
मन्त्री भण्डारीले कुनैपनि विषय वस्तुलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा विकास गर्न र पेटेन्ट राइटको सुरक्षा गर्न निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन तथा आविष्कारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
