प्रादेशिक सडक गुरुयोजना पारित

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, वैशाख १२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना पारित गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गुरुयोजना स्वीकृत गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना पारित गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताउनुभयो । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको योजना अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । 

गुरुयोजना तयार गर्नका लागि चालु वर्षमा २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार सडक व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माणको योजना अघि सारिएको हो । यसले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि प्रदेशको प्राथमिकता तय हुने प्रवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो । 

सडक निर्माण, मर्मतसुधार, स्तरोन्नति तथा यातायात पहुँचको अवस्था र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग सङ्कलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक सेवा तथा सुविधाका लागि गुरुयोजनाले सहयोग पुग्ने प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधार कानुनी रूपमै तयार पारिएको छ । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, सङ्घबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्ग र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै प्रादेशिक सडकभित्र प्रदेशभित्रका कम्तीमा स्थानीय तहका दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, बस्ती, जलाशय, तथा प्रदेशका महìवपूर्ण आयोजनास्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, सङ्घ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पु¥याउने सडकहरू पर्ने भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशका ७९ वटा पालिकामध्ये ७५ वटा पालिका मात्र सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । चार वटा पालिका अझै सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न लागेको छ । आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेर पालिका केन्द्रसँग जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र विश्व बैङ्कको ८० प्रतिशत सहयोगमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कालीकोटको महाबै गाउँपालिका, डोल्पाको छार्काताङ्सोङ् गाउँपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका र मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् ।